हमीभावाची  फसवी पेरणी

रमेश जावध
गुरुवार, 12 जुलै 2018

कव्हर स्टोरी
शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली हमीभावाची घोषणा वरकरणी शेतकरी हिताची वाटत असली, तरी यात अनेक त्रुटी आहेत. या घोषणेचा फायदा शेतकऱ्यांना कितपत होणार याचा घेतलेला आढावा.

केंद्र सरकारने यंदाच्या खरीप हंगामातील पिकांसाठी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत किंमती (हमीभाव) जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केल्याचा दावा केला आहे. मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांनी सरकारच्या या दाव्याची चिकित्सा न करता ‘घोषणा हेच वास्तव‘ असा ग्रह करून घेऊन मोठमोठे मथळे दिल्यामुळे खरोखरच शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव मिळाले, असे चित्र निर्माण झाले आहे. विशेषतः शेतीशी दैनंदिन संबंध येत नसलेल्या शहरी लोकांना या विषयातल्या खाचाखोचा आणि ग्यानबाची मेख ठाऊक नसल्याने त्यांची दिशाभूल होत आहे. सरकार शेतकऱ्यांसाठी एवढं सगळं करत असताना हे शेतकरी कायम रडत का असतात, ते उठसूट आंदोलनाच्या पवित्र्यात का असतात असा प्रश्न या मंडळींना पडतो. शेती आणि शेतकऱ्यांविषयीच्या धारणा आणि प्रत्यक्षातील सरकारची धोरणे यातील तफावत या मंडळींपर्यंत पोहोचत नसल्याने त्यांची ही अशी फसगत होते. 

हमीभावाच्या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी पत्रकार परिषद घेतली. सरकारने खूप मोठा तीर मारला आहे, अशाच आविर्भावात ते बोलत होते. हमीभावाच्या बाबतीत मोदी सरकारने ऐतिहासिक कामगिरी केली असून स्वातंत्र्यानंतर कोणत्याही सरकारने हे पाऊल उचलण्याचे धाडस केले नाही, अशी दर्पोक्ती त्यांनी केली. सरकारने आकड्यांची चलाखी करून मुळात पिकांचा उत्पादन खर्च कमी धरत दीडपट हमीभाव दिल्याची मखलाशी केली आहे. हा मुद्दा लक्षात येण्यासाठी प्रथम हे हमीभाव कसे काढले जातात याची माहिती घेऊ. 

खरीप व रबी हंगामातील मिळून एकूण शेतमालांचे हमीभाव सरकारकडून जाहीर केले जातात. कृषी मूल्य व किंमत आयोग या यंत्रणेची भूमिका त्यात महत्त्वपूर्ण असते. मात्र आयोग केवळ शिफारस करतो. त्यानुसार अंतिम किंमती किती द्यायच्या ते भारत सरकार ठरवतं. आयोग शिफारशी कशा करतो? आयोग शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाविषयी आणि किंमतीविषयी एक सविस्तर प्रश्नावली तयार करतो. ती विविध राज्य सरकारं, राष्ट्रीय संस्था, मंत्रालयांना पाठवली जाते. त्यांचे अभिप्राय घेतले जातात. तसेच विविध राज्यांतील शेतकरी, राज्य सरकारं, एफसीआय, नाफेड, सीसीआयसारख्या संस्था यांच्याशी विचारविनिमय केला जातो. तसेच आयोगाचे प्रतिनिधी अनेक राज्यांत ऑन दि स्पॉट भेटी देऊन शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी समजून घेतात. या साऱ्या इनुपुट्‌सचा विचार करून विविध पिकांची आधारभूत किंमत किती असावी, याची शिफारस केंद्र सरकारला केली जाते. केंद्र सरकार या शिफारशींचा अहवाल विविध राज्य सरकारे आणि संबंधित केंद्रीय मंत्रालयांना अभिप्रायासाठी पाठवते. हा सगळा फिडबॅक मिळाल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आर्थिक व्यवहारविषयक समिती हमीभाव जाहीर करते. 

आयोगाकडून उत्पादन खर्च काढण्यासाठी एक मोठी प्रक्रिया राबवली जात असली तरी या प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक अनेक त्रुटी ठेवल्या जात असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार असते. शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठा, मजुरी, इतर वस्तूंच्या किंमती अतिशय कमी किंवा हास्यास्पद धरल्या जातात आणि गणित मांडले जाते, हा प्रमुख आक्षेप आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात येणारा उत्पादन खर्च आणि जाहीर होणारी आधारभूत किंमत यात खूप तफावत असल्याचे आढळून येते. तसेच एखाद्या पिकासाठी संपूर्ण देशासाठी एकच आधारभूत किंमत काढली जाते. त्यासाठी सरासरी काढली जाते. त्यामुळे अनेक राज्यांवर अन्याय होतो. वास्तविक प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र आधारभूत किंमत असावी, अशीही मागणी गेल्या काही वर्षांपासून पुढे येत आहे. असो. तो एक स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. हमीभावासाठी सध्या जी पद्धत वापरली जाते, त्या चौकटीतच या विषयाची चर्चा आपण करू. 

उत्पादन खर्चातील मेख 
केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोग पिकांचा उत्पादन खर्च काढताना तीन व्याख्या वापरते- A२, (A२ + FL) आणि C२. एखादे पीक पिकवताना शेतकरी बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन आदी वस्तूंवर जो खर्च करतो तो A२ मध्ये मोजला जातो. तर (A२ + FL) मध्ये या खर्चासोबतच शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी शेतात केलेल्या कामाची मजुरी हिशेबात धरली जाते. C२ मध्ये मात्र जमिनीचे आभासी भाडे/खंड आणि स्थायी भांडवली साधनसामुग्रीवरील व्याज हे सुद्धा मोजले जाते. त्यामुळे C२ ही व्याख्या अधिक व्यापक ठरते आणि त्यानुसार काढलेला पिकाचा उत्पादन खर्च हा अधिक रास्त असतो. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच निवडक शेतकऱ्यांबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून साधलेल्या संवादात पिकांचा सर्वसमावेशक उत्पादन खर्च (C२) लक्षात घेऊन हमीभाव जाहीर करण्याची ग्वाही दिली होती. प्रत्यक्षात सरकारने (A२ + FL) उत्पादन खर्च गृहीत धरला आहे. पिकांच्या (A२ + FL) आणि C२ उत्पादन खर्चामध्ये प्रचंड तफावत असते. उदा. यंदाच्या हंगामासाठी कापसाचा A२ + FL उत्पादन खर्च आहे प्रति क्विंटल ३४३३ रुपये तर C२ खर्च आहे ४५१४ रुपये. त्यामुळे (A२ + FL) खर्चाच्या दीडपट भाव देण्यात विशेष काही नाही. कारण खुद्द मोदी सरकारने गेल्या वर्षीच तूर, बाजरी आणि उडदाला (A२ + FL) खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिलेला होताच. शिवाय रबी हंगामातही बहुतांश पिकांना (A२ + FL) खर्चाच्या दीडपट हमीभाव होता. गंमत म्हणजे मनमोहनसिंह सरकारच्या काळातही अनेक पिकांना या व्याख्येनुसार दीडपट हमीभाव मिळतच होता. ही पद्धत सदोष व अपुरी असल्याचे सांगत स्वामिनाथन आयोगाने C२ खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची शिफारस केली होती. ती लागू करू, हे आश्वासन देऊन नरेंद्र मोदींनी सत्ता हस्तगत केली होती. तो शब्द मोदी सरकारने पाळला का, याचे उत्तर नाही असेच मिळते. पण तरीही दीडपट हमीभावाचे आश्वासन पूर्ण करून ऐतिहासिक कामगिरी केल्याची द्वाही फिरविणे, हा अप्रामाणिकपणा आहे. 

अंमलबजावणीचे काय? 
यातला दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकारने जाहीर केलेले हमीभाव शेतकऱ्यांना खरोखर मिळतात का? आजमितीला देशातील केवळ सहा टक्के शेतकऱ्यांना हमीभावाचा फायदा मिळतो, असे अभ्यासकांनी दाखवून दिले आहे. सरकार भात आणि गहू वगळता इतर पिकांची फारशी खरेदी करतच नाही. त्यामुळे हमीभाव कागदावरच राहतात. ते प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळावेत यासाठी ठोस मेकॅनिझम तयार करू, असे (सध्या रजेवर असलेले) अर्थमंत्री अरुण जेटली, पंतप्रधान मोदी यांनी वारंवार सांगितले होते. त्याचे नेमके काय झाले, याचे उत्तर सरकार टाळले आहे. वास्तविक हमीभाव म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्याचा एक मार्ग आहे. किमान आधारभूत किमतीच्या खाली बाजारभाव गेले तर सरकारने या किंमतीला शेतकऱ्यांकडून खरेदी करणं अभिप्रेत आहे. प्रत्यक्षात प्रामुख्याने केवळ गहू आणि भात या दोनच पिकांची खरेदी केंद्र सरकारतर्फे दरवर्षी नियमितपणे केली जाते. काही वेळाच इतर पिकांचाही खरेदी केली जाते. उदा. महाराष्ट्रात तुरीची, गुजरातमध्ये भुईमुगाची, कर्नाटकात मूग, उडदाची खरेदी. ही खरेदी केंद्र सरकारच्या पैशाने केली जाते. परंतु राज्य सरकारे अन्य योजनेतून स्वतःच्या तिजोरीतूनही शेतमालाची खरेदी करू शकतात. उदा. गेल्या हंगामात आंध्र प्रदेशने लाल मिरचीची खरेदी केली. काही राज्ये आधारभूत किमतीवर बोनस रक्कम शेतकऱ्यांना देतात. परंतु बाकीच्या बहुतांश शेतमालाची खरेदी करण्याबद्दल सरकारचा दृष्टिकोन उदासीन असतो. 

सरकार खरेदीच करणार नसेल तर आधारभूत किंमतीला शून्य अर्थ उरतो. गेल्या वर्षी तुरीचा दाणा न्‌ दाणा खरेदी करू असं आश्वासन महाराष्ट्र सरकारने दिलं होतं. प्रत्यक्षात २०.३६ लाख टन तुरीपैकी कशीबशी रडतखडत साडे सहा लाख टन तूर खरेदी केली. यंदाही महाराष्ट्रात तुरीची ३३ टक्के, हरभऱ्याची १० टक्के आणि सोयाबीनची तर केवळ अर्धा टक्के खरेदी करण्याचा पराक्रम सरकारने केला. सरकारी खरेदीची ही स्थिती असेल तर हमीभाव दीडपट काय दीडशे पट जाहीर केले तरी त्याने काय फरक पडणार आहे? 

सरकारने केवळ आधारभूत किंमती जाहीर करून भागत नाही, तर त्या किंमती प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कशा मिळतील, यासाठी कंबर कसून प्रयत्न केले पाहिजेत. प्रत्यक्षात तसं होत नाही. धोरणात्मक निर्णयांची भक्कम तटबंदी नसेल तर आधारभूत किंमती हवेतच राहतात. एकच उदाहरण पाहू. सरकारने गेल्या हंगामात तुरीच्या आधारभूत किंमती जाहीर केल्या, परंतु निर्यातबंदी उठवणे, आयात रोखणे, स्टॉक लिमिट हटविणे यासंदर्भात वेळेवर निर्णय घेतले नाहीत, त्यामुळे दर हमी भावापेक्षा खाली गडगडले. शिवाय त्याचे दूरगामी परिणाम होऊन यंदाच्या हंगामातही दरात सुधारणा होऊ शकली नाही. शिवाय गेल्या वर्षी खरेदी केलेल्या तुरीची विल्हेवाट लावण्यात सरकारला अपयश आल्यामुळे ही तूर हमीभावापेक्षा कमी किमतीत खुल्या बाजारात सरकारने विक्रीस काढली. हे कमी म्हणून की काय, केंद्र सरकारने मोझंबिकासारख्या आफ्रिकी देशातून तूर आयातीचा दीर्घकालीन करार करून ठेवल्यामुळे ती तूर बाजारात येऊन परिस्थिती आणखीनच बिघडली.

सर्व प्रमुख पिकांच्या बाबतीत सरकारची धोरणे एक तर शेतकऱ्यांच्या विरोधात तर आहेत किंवा मग वरातीमागून घोडे नाचविण्याचे प्रकार होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे धोरणात्मक निर्णय घेतले तरी त्यांचं टायमिंग चुकल्यामुळे शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापारी आणि प्रक्रिया उद्योजकांनाच त्याचा फायदा होतो. 

थोडक्‍यात धोरणात्मक पातळीवर सरकारने भक्कम मोर्चेबांधणी केली नाही तर हमीभावाचे शस्त्र बोथट बनून जाते. हमीभाव हा खरं तर अगदी शेवटचा उपाय आहे. शेतमालाचे दर आधारभूत किमतीच्या खाली गेले तर सरकार खरेदीत उतरेल, असा धाक असल्यामुळे बाजारात एक समतोल निर्माण व्हावा आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठीची ती तजवीज आहे. त्या दृष्टीने हमीभावाने खरेदी हा अपवादात्मक परिस्थितीत करावयाचा उपाय आहे. मुळात दर आधारभूत किमतीच्या खाली जाऊ नयेत यासाठी धोरणं आखणं आणि उपाययोजना करणं गरजेचं असतं. पण सरकारचा याबाबतीतला कारभार ‘आंधळं दळतंय कुत्रं पीठ खातंय‘ अशा धाटणीचा असल्यामुळे धोरणात्मक उपाययोजनांत तर सरकार कमी पडतेच परंतु दर खाली गेल्यानंतर खरेदीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यातही हयगय केली जाते. दोन्ही बाजूंनी शेवटी शेतकरीच नागवला जातो. 

चलनवाढीची हाकाटी 
जमिनीवरच्या वास्तवाची खबरबात नसणारे अर्थशास्त्री मंडळी पिकांचे हमीभाव वाढवले तर चलनवाढ होऊन महागाई वाढण्याचा धोका आहे, अशी मल्लिनाथी करत वातावरण आणखीनच गढूळ करून ठेवतात. यंदाच्या हमीभावाच्या ताज्या घोषणेनंतरही हमीभावातील वाढीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाट लागेल, अशा आशयाचे पतंग उडवण्याची स्पर्धा तथाकथित बुध्दिमंतांमध्ये सुरू झाली आहे. वास्तविक घोषित केलेल्या सर्व पिकांचे हमीभाव शेतकऱ्यांना खरोखर मिळतातच आणि सरकार सर्वच शेतमालाची खरेदी करते या दोन गृहीतकांवर आधारित हे आडाखे आणि अंदाज असतात. मुळात ही दोन गृहितकंच चुकीची आहेत. शिवाय केवळ खाद्यान्नामुळे महागाई वाढत नाही, तर त्याला इतर अनेक घटकही जबाबदार असतात, असे खुद्द अनेक अर्थतज्ज्ञांचेच मत आहे. नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. रमेश चंद यांनीही ‘शेतीमालापेक्षा बिगर शेतीमालाच्या किंमती वाढलेल्या आहेत. त्यामुळे महागाईचा धोका शेतीमालाच्या वाढीव किमतीमुळे नाही,‘ असे स्पष्ट करून नेमकी वस्तुस्थिती मांडली आहे. 

दीडपट नव्हे उणे हमीभाव 
मोदी सरकारने खरीप पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची ऐतिहासिक कामगिरी केल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात सर्वसमावेशक (C२) उत्पादन खर्चाचा विचार करता उणे भाव दिल्याचे कृषी मूल्य व किंमत आयोगाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. भाताला (C२ खर्च +५०%) पेक्षा उणे ५९० रुपये, तुरीला उणे १७९६ रुपये, सोयाबीनला उणे १०५९ रुपये तर कापसाला उणे १६२१ रुपये हमीभाव देण्याची विक्रमी आणि स्वातंत्र्यानंतरची एकमेवाद्वितीय कामगिरी मोदी सरकारने करून दाखवली आहे. सर्वच पिकांना उणे हमीभाव मिळाला असून, बाजरी (उणे ३३ रुपये) ते मूग (उणे २२६६ रुपये) अशी रेंज आहे.

सरासरी हमीभावात वाढ
मोदी सरकारने पहिल्या चार वर्षांच्या काळात पिकांच्या हमीभावात सरासरी केवळ ३-४ टक्के वाढ दिली, ती यंदा २५ टक्‍क्‍यांच्या घरात गेली, एवढीच एक सकारात्मक बाब आहे. परंतु गंमत म्हणजे मनमोहनसिंह सरकारच्या काळातील सरासरी हमीभावांशी तुलना करता ही वाढ कमीच भरते.

राजकीय गणित 
केंद्र सरकारने मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आदी राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका आणि आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हमीभावाची फसवी पेरणी करून मतांचे भरघोस पीक काढण्यासाठी सुरू केलेला आटापिटा म्हणून हमीभावाच्या निर्णयाकडे पाहावे लागेल. केंद्र सरकार खरीप हंगामातील केवळ भाताचीच मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करत असल्याने उत्तरेकडील राज्यांनाच या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्याच्या पदरात फारसे काही पडण्याची शक्‍यता नाही. मुळात हे हमीभाव सर्वसमावेशक उत्पादन खर्चाच्या दीडपट नाहीतच; पण तरीही आश्वासनपूर्ती केल्याचा जोरदार गजर करत मतांचा जोगवा मागायचा, ही भाजपची रणनीती दिसतेय. त्यासाठी प्रतिमानिर्मिती आणि प्रतिमासंवर्धनासाठी शक्‍य असेल ते सगळं करण्यात अजिबात हयगय करायची नाही हा पवित्रा तर स्पष्ट दिसतो आहे. त्यामुळे पैशांच्या राशी ओतून जोरदार मोहिमा राबविल्या जातील, यात शंका नाही. परंतु झगमगाटी प्रचार आणि खोट्या माहितीचा ढोल बडवल्याने ‘सरकार शेतकऱ्यांसाठी खूप काही करते आहे‘ असा शहरी मतदारांचा काही प्रमाणात ग्रह होऊ शकतो. परंतु ज्या शेतकऱ्याची तूर दोन वर्षांपूर्वी १२ हजार रुपये क्विंटलने विकली जात होती, आणि आज मात्र तीन-साडेतीन हजार दर मिळत असेल तर त्याला सरकारची दीडपट हमीभावाची लोणकढी थाप ऐकून जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे वाटेल. ग्रामीण मतदार सरकारच्या ‘प्रतिमा आणि प्रतिभे‘ला भुलण्याची शक्‍यता अंधूक आहे. कारण शेतकऱ्यांना चहूबाजूंनी झळ बसत असल्यामुळे त्यांच्यासाठी आता ‘पर्सेप्शन‘पेक्षा ‘रियलायजेशन‘ अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. आणखी चार महिन्यांनी शेतमाल काढणीला येईल तेव्हा दर काय मिळतोय, यावर दीडपट हमीभावाच्या दाव्याचा खरे-खोटेपणा सिद्ध होणार आहे. कितीही नगारे वाजवून आणि कानीकपाळी ओरडून ‘हाल्या दूध देतो‘ असे सांगितले तरी ‘हा सूर्य आणि हा जयद्रथ‘ करण्याची वेळ आली की बिंग फुटल्याशिवाय राहत नाही. आज शेती क्षेत्र कडेलोटाच्या टोकाला जाऊन पोहोचले आहे. शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. त्याला सामोरे जाण्यासाठी दीडपट हमीभावाचे शेवटचे ठेवणीतले अस्त्र पणाला लावून नरेंद्र मोदींनी मोठा जुगार खेळला आहे, हे मात्र नक्की. 

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या