कर्नाटकचा कौल

प्रकाश पवार
गुरुवार, 17 मे 2018

कव्हरस्टोरी
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भरघोस मतदान झाले, पण कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. कर्नाटकचा हा निकाल केवळ पक्षीय नसून, तीन समूहांचा आहे... 
सविस्तर विश्‍लेषण!

दक्षिणेच्या राज्यापैकी कर्नाटकमध्ये भाजप सर्वांत जास्त प्रभावी आहे. भाजपची राज्यात सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून पुढे येण्याची ही दुसरी फेरी आहे. सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून स्थान मिळाले परंतु स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही, याचे कारण कर्नाटकामध्ये सत्तेची स्पर्धा अडीच पायाची झाली (भाजप, काँग्रेस व जनता दल). कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीमध्ये तीन राजकीय पक्षांची आणि तीन समूहांमधील राजकीय स्पर्धा झाली. समूहांचा दावा पक्ष करत होते. तर समूह, पक्षांकडे साधन म्हणून पाहात होते. अशा एकूण सहा घटकांनी मिळून कर्नाटकाचे राजकारण ढवळून काढले. यातून सरतेशेवटी त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली. भाजपला बहुमत मिळाले नाही, परंतु सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून राज्याच्या राजकारणात स्थान मिळाले (१०४ जागा). काँग्रेस पक्षाचा पराभव झाला (७८ जागा). परंतु भाजपपेक्षा काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी जास्त आहे (काँग्रेस ३८ टक्के व भाजप ३६.२ टक्के). 
निवडणूक निकाल जाहीर होत असताना काँग्रेसने जनता दलाबरोबर निवडणुकोत्तर आघाडी केली. जनता दल हा राज्यातील तिसऱ्या स्थानावरील पक्ष आहे (३७ जागा आणि १८.३ टक्के मते). परंतु काँग्रेसने भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी जनता दलाला पाठिंबा दिला. या पाठिंब्यामध्येही तीन वेळा बदल झाला. आरंभी दलित मुख्यमंत्री, बिनशर्त पाठिंबा आणि शेवटी उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्याची मागणी असे बदल झाले. एकूण काँग्रेस पक्षाने सत्तास्थापन करण्यापासून भाजपला रोखण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ही राजकीय जाणीव काँग्रेसकडे निवडणूक काळात फारच कमी दिसली. कारण निवडणूक काळात काँग्रेस एकटी पडत गेली. एकट्या पडलेल्या काँग्रेसला भाजपने कोंडीत पकडले. 

पक्षीय आघाडी 
कर्नाटक राज्याच्या निवडणूक आखाड्यात आरंभी काँग्रेस वरचढ पक्ष होता. मात्र भाजपने सामाजिक आघाड्या करत ताकद वाढवली. त्यामुळे कर्नाटक निवडणुकीत भाजप सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला. शिवाय दक्षिणेमध्ये दमदार शिरकाव केला. निवडणूक जिंकण्यासाठीची भाजपची रणनीती आक्रमक आणि तळागाळापर्यंत पोचणारी होती. नरेंद्र मोदींचे संभाषण कौशल्य त्यांच्या कामास आले. शिवाय त्यांनी इतिहासाचा साधन म्हणून कौशल्याने उपयोग करून घेतला. रणनीतीला प्रत्यक्ष कृतीमध्ये उतरविण्याची भाजपची क्षमता स्पष्ट झाली. भाजप हा भारतीय राजकारणातील आणि राज्यांच्या राजकारणातील केवळ महत्त्वाचा नव्हे, तर राजकारण घडविणारा पक्ष म्हणून विकास पावला. 

राजकारण घडविण्याची क्षमता हे भाजपचे खास वैशिष्ट्य दिसते. कारण कर्नाटकाची निवडणूक काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशी होती. त्यामध्ये काँग्रेस चढाओढीत पुढे होती. परंतु या निवडणुकीत काँग्रेसला एकटे पाडण्यास भाजपने सुरवात केली. तेव्हापासून निवडणूक भाजपकडे सरकली. भाजप विरोधी पक्षांपैकी बसपा, जनता दल धर्मनिरपेक्ष यांची काँग्रेस विरोधी आघाडी म्हणजे काँग्रेसची कोंडी होय. आपल्या पक्षाची कोंडी होते, हे काँग्रेसच्या फार उशिरा लक्षात आले. त्यामध्ये असदुद्दीन ओवैसी यांच्या एमआयएम आणि सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआय) या दोन पक्षांनी भर घातली. शिवाय डॉ. नौहेरा शेख यांच्या महिला एम्पॉवरमेंट पार्टी या पक्षाने उमेदवार उभे केले. हे पक्ष मुस्लीम मतदारांचा दावा करणारे होते. भाजपने मुस्लीम उमेदवार दिले नाहीत. त्यामुळे हिंदूंमध्ये हिंदू अस्तित्वभान कायम राहील, अशी रणनीती वापरली. तर काँग्रेसकडे जाणारी अनुसूचित जाती आणि मुस्लिमांची हिंदुत्वविरोधी मतपेटी जनता दल, बसपा, महिला एम्पॉवरमेंट पार्टी, एमआयएम आणि सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया या पक्षांकडे अप्रत्यक्षपणे वळली. मुंबई कर्नाटक भागातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीमध्ये फूट पडली. त्याचा सरळ फायदा काँग्रेसऐवजी भाजपला झाला. म्हणजेच पक्षीय आघाड्यांच्या समझोत्यामध्ये काँग्रेस पक्षाचे आकलन राजकीयदृष्ट्या अप्रस्तुत ठरले. तसेच बिगर भाजपवादाचा विचार अप्रस्तुत ठरला. यामुळे भाजपने पक्षीय राजकारण घडवले. हे राजकारण भाजपेतर पक्षांच्या नियंत्रणाबाहेर गेले होते. म्हणून कमीत कमी मतांवर काँग्रेसपेक्षा जास्त जागा जिंकण्यात भाजपला यश मिळाले. 

वर्चस्वशाली समूह वरचढ 
कर्नाटकाच्या राजकारणात देवेगौडा (वक्कोलिग) व येडियुरप्पा (लिंगायत) हे दोन नेते प्रभावी आहेत. कारण त्यांच्या पाठीशी त्या राज्यातील वक्कोलिग व लिंगायत हे दोन समूह होते. हे दोन समाज वर्चस्वशाली समाज आहेत. या दशकातील आरंभीच्या निवडणुकीत (२०१३) या दोन्ही समूहांच्या राजकीय वर्चस्वाचा ऱ्हास झाला होता. परंतु या दोन्ही समूहांकडे भौतिक साधन-संपत्ती आहे. त्या साधन-संपत्तीचा कर्नाटकाच्या राजकारणावर आणि सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनावर विलक्षण प्रभाव आहे. कनार्टकातील लोकांची राजकीय मते आणि दृष्टिकोन मठामधून तयार होतो. लोकांच्या जीवनावर आणि विचारांवर मठाचा विलक्षण प्रभाव आहे. मठाच्या शैक्षणिक संस्था आहेत. सरकार शैक्षणिक धोरण ठरवते त्यामुळे सरकार आणि मठाच्या शैक्षणिक संस्था यांचे संबंध देवाणघेवाणीचे असतात. शैक्षणिक संस्थांशी संलग्न दवाखाने, वसतिगृहे, अनाथाश्रम असा मोठा संस्थात्मक पसारा मठाचा आहे. दर वर्षी मठ, सामूहिक विवाह आयोजित करतात. येडियुरप्पांच्या सरकारने मठांना अनुदान दिले होते. यामुळे मठ व लिंगायत यांचा संबंध धार्मिकतेपेक्षा भौतिक स्वरूपाचा जास्त आहेत. सिद्धरामय्या सरकारने लिंगायत समुदायाला स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. येथे भौतिक विकास आणि धार्मिक स्थान असा पेचप्रसंग उभा राहिला. दोन्ही वर्चस्वशाली समूहांचे वर्चस्व गेल्या निवडणुकीत गेले होते. त्यामुळे या निवडणुकीत या दोन्ही वर्चस्वशाली समूहांनी धार्मिक स्थानापेक्षा राज्यसंस्थेची शैक्षणिक, वैद्यकीय, खाण, सोने अशा क्षेत्रातील राज्यसंस्थेची मदत महत्त्वाची मानली. स्वतंत्र धर्मांची मागणी दुसऱ्या स्थानावर गेली. या बरोबरच धर्मपीठ हे नेहमी विधानसभा व संसद त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ असते, असा युक्तिवाद हुबळीच्या मूरसावीर मठाचे प्रमुख गुरुसिद्ध राजयोगेंद्र स्वामी यांनी केला. परंतु हा मुद्दा धार्मिक आणि भौतिक या दोन्हीपैकी भौतिक स्वरूपाचा जास्त होता. याचे आकलन काँग्रेस पक्षाला झाले नाही.  शिवाय लिंगायत आणि वीरशैव लिंगायत असे त्यांच्यामध्ये ध्रुवीकरण झाले. तीस लिंगायत मठांनी काँग्रेसला जाहीर पाठिंबा दिला. परंतु हा धार्मिक वाद फार प्रभावी ठरला नाही. उलट लिंगायत नेते भाजपबरोबर राहिले. कारण भाजपने येडियुरप्पांना मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार घोषित केले होते. त्यामुळे लिंगायतांचे राजकीय वर्चस्व पुन्हा साकारण्याचे दृश्‍यरूप दिसत होते. भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर भाजपने लिंगायत वर्चस्वाला सहमती दिली होती. त्यामुळे तुमकूर सिद्धगंगा, शृंगेरी, उड्डपी, हुबळी, सिद्धारूढ या मठांचा मोठ्या प्रदेशावर प्रभाव पडला. त्यांचा थेट फायदा भाजपला झाला. लिंगायत समाजाचे विधानसभेतील संख्याबळ वाढले. परंतु त्या खेरीज राज्यातील सत्ता त्यांच्याकडे आली. 

वक्कोलिग समूहदेखील प्रस्थापित आणि वर्चस्वशाली आहे. त्यांचे राज्यातील राजकारणातील स्थान खाली घसरले होते. त्यामुळे म्हैसूर कर्नाटकात भाजपने वक्कोलिग समूहाला अदृश्‍य मदत केली. यामुळे वर्चस्वशाली दोन समूहांमध्ये अदृश्‍य समझोता झाला होता. दोन वर्चस्वशाली समूह एकत्र आल्यामुळे भौतिक आधार आणि मतदारांच्या संख्याबळाचा आधार भाजपला आणि जनता दलाला मिळाला. काँग्रेस पक्ष भौतिक आधार आणि मतदारांच्या संख्याबळाच्या आधारापासून दूर राहिला. यामुळे राज्यात वर्चस्वशाली जाती पुन्हा सत्तेकडे सरकल्या. दक्षिण कर्नाटकामध्ये ४३ जागा आहे. तेथे वोक्कलिग समाजाचे वर्चस्व आहे. ४३ पैकी जनता दलाने ३१ व भाजपने १५ जागा जिंकल्या. या विभागात काँग्रेस पक्षाची घसरण झाली (४३ पैकी ७ जागा). उत्तर मध्य भागात लिंगायत समाजाचे वर्चस्व आहे. या विभागात भाजपने ३७ जागा जिंकल्या. 

मागास समूहांची धरसोड 
ऐंशीच्या दशकापासून कर्नाटकमध्ये सत्तांतरे होत गेली आहेत. त्यांचा एक धागा मागास समूहांच्या बंडामध्येदेखील दिसतो. मागास समूहाचे बंड जातींच्या समझोत्यामधून घडवले गेले आहे. चौधरी चरणसिंग व माधवसिंह सोळंकी यांनी असे प्रयत्न केले होते. तसाच अहिंद हा महत्त्वाचा प्रयत्न सिद्धरामय्या यांनी केला होता. अर्थातच हे संघटन हिंदूविरोधी होते. तसेच लिंगायत आणि वोक्कलिग यांच्या विरोधीही होते. त्यामुळे देवेगौडा (वक्कोलिग) व येडियुरप्पा (लिंगायत) हे दोन्ही नेते सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात गेले. अर्थातच अहिंद, लिंगायत आणि वोक्कलिग यांच्यामध्ये राजकीय स्पर्धा सातत्याने राहिली आहे. अहिंद म्हणजे दलित, मुस्लीम आणि मागास जाती होय. मागास जातींमध्ये कुरबा ही मध्यवर्ती जात आहे. सिद्धरामय्या त्या समूहातील नेते आहेत. या सामाजिक वास्तवामुळे सिद्धरामय्या - देवेगौडा व येडियुरप्पा असा सत्तासंघर्ष सामाजिक चौकटीमध्ये दिसतो. हा संघर्ष वर्चस्वशाली समूह विरोधी मागास समूह अशा लढ्याचा भाग झाला. हे या दशकातील कर्नाटकच्या राजकारणाचे एक खास वैशिष्ट्य होते. सिद्धरामय्यांचा पराभव, हे मागास समूहाच्या खटपटीस आलेले अपयश आहे. त्यांनी राज्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यात दुरुस्ती, शासकीय कंत्राट देण्यात आरक्षण, मठ व मंदिरांच्या स्वायत्ततेवर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न केले. यामुळे वर्चस्वशाली समूहांचा त्यांना विरोध झाला. मोदींची प्रतिमा, मोदींचे धोरण, वर्चस्वशाली समूहांचे हितसंबंध या तीन गोष्टींच्या ऐक्‍यामुळे काँग्रेस पराभूत झाली. केवळ काँग्रेस पराभूत झाली नाही, तर अहिंदची चळवळ पराभूत झाली. याचे मुख्य कारण मागास समूहामधील धरसोड हे आहे. सिद्धरामय्यांना अहिंदच्याऐवजी हिंदू राजकारण स्वीकारावे लागले. त्यामुळे सिद्धरामय्यांची विषयपत्रिका अदृश्‍य झाली होती. उलट काँग्रेसच्या हिंदू विषयपत्रिकेमुळे भाजपला शिरकाव करण्याची आयती संधी उपलब्ध झाली. दोन वर्चस्वशाली समूहांची कोंडी फोडण्याचे प्रयत्न, मोदींची विकासाची संकल्पना आणि अहिंदच्या जागी हिंदू विषयपत्रिका या तीन कारणांमुळे भाजपची ताकद वाढली. कोस्टल विभागात ३२ पैकी २१ जागा भाजपने जिंकल्या. मुस्लीम प्रभावी २३ जागांपैकी भाजपने १० व काँग्रेसने ११ जागा जिंकल्या. पूर्व भागात ६२ जागा आहेत. या विभागात अनुसूचित जाती व जमाती गटातील मतदार आहेत. येथे काँग्रेसने २६ व भाजपने २३ जागा जिंकल्या आहेत. थोडक्‍यात, मागास समूहामधील ऐक्‍य आणि एकोपा करण्यास सिद्धरामय्यांना अपयश आले. 

राष्ट्रीय राजकारणाचा प्रभाव 
राष्ट्रीय राजकारण व राज्याचे राजकारण वेगवेगळे घडते. परंतु राष्ट्रीय राजकारणाचा राज्याच्या राजकारणावर विलक्षण प्रभाव पडला. त्यांची चार सूत्रे दिसतात. एक, भारतीय राजकारणात मागास वर्गातील नेतृत्व स्वीकारण्याची प्रक्रिया अतिशय गतिशील झालेली आहे. ही प्रक्रिया हिंदू आणि हिंदुत्वेतर अशा दोन पातळ्यांवर घडत आहे. सध्या मागास वर्ग सत्ता, अधिकार, संपत्ती आणि प्रतिष्ठेसाठी भाजपच्या मदतीने लढाई लढत आहेत. त्यांची जीवनदृष्टी आणि राजकीय दृष्टी हिंदुत्वाची आहे. हिंदुत्वेतर राजकीय संघटन स्वीकारले जात नाही, असा टप्पा २०१४ नंतरचा आहे. त्यामुळे कनार्टकातील सिद्धरामय्यांची मागास वर्गांच्या राजकारणाचे प्रारूप आणि भारतीय पातळीवरील मागास वर्गाच्या राजकारणाचे प्रारूप या दोन्हींमध्ये स्पर्धा होती. राज्यांच्या राजकारणावर राष्ट्रीय पातळीवरील मोदींच्या प्रारूपाचा प्रभाव पडला. मोदींच्या प्रचार दौऱ्यानंतर कर्नाटकाचे राजकारण बदलत गेले. राज्यातील निवडणुकीतील समीकरणे बदलली. काँग्रेस आणि सिद्धरामय्यांचे राजकारण सत्तेपासून दूर गेले. दोन, नरेंद्र मोदींच्या प्रभावाप्रमाणे राहुल गांधी यांचा राज्यांच्या राजकारणावर प्रभाव पडला. परंतु राहुल गांधी यांची प्रतिमा उंचविण्यासाठी प्रयत्न झाला. राहुल गांधींची प्रतिमा उंचावली. कारण त्यांनी दिल्लीवरून प्रचाराची टीम आणली. त्यांनी जवळपास नव्वद टक्के बूथ पातळीवर संघटना कृतिशील केली. परंतु या प्रक्रियेतून सिद्धरामय्यांचे संघटन दुय्यम स्थानावर गेले. तीन, राज्याच्या राजकारणातील प्रचारामधील मुद्दे कमी कमी होत गेले. राष्ट्रीय पातळीवरून मोदींनी राज्याच्या राजकारणातील प्रश्‍न निश्‍चित केले. ऐतिहासिक घटनांचा मोदींनी प्रचारात उपयोग केला. चार, विचारप्रणाली, नेतृत्व, प्रश्‍न राष्ट्रीय पातळीवरून आले. त्या प्रमाणे संघटना बांधणीचे प्रारूप नव्याने घडवले गेले. 

पेज प्रमुख या लहान शाखेच्या मदतीने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये आरंभी पक्षबांधणी केली होती. उत्तर प्रदेशात पन्ना प्रमुख ही संकल्पना राबविली गेली. यापेक्षा छोटी शाखा भाजपने कर्नाटकमध्ये सुरू केली. कर्नाटकामध्ये भाजपने अर्ध पेज प्रमुखांची नेमणूक केली होती. दहा लाख अर्धपेज प्रमुख नेमले होते. या सर्वांत लहान एककाकडे ४५-५० मतदारांची जबाबदारी दिली होती. हे काम मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यामध्ये सुरू केले होते. त्यांची कर्नाटकमध्ये भाजपने मुरलीधर यांच्यावर जबाबदारी सोपविली होती. अर्ध पेज प्रमुखाकडे पन्नास मतदारांची जबाबदारी दिली होती. ते प्रत्येक केंद्रावरील मतदारांशी थेट संपर्कात राहतात आणि भाजपला मते मिळवून देण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. अर्ध पेज प्रमुख ही भाजपची सर्वांत लहान शाखा आहे. अर्ध पेज प्रमुखांवर पूर्ण पेज प्रमुख, त्यावर केंद्र प्रमुख, परिसर प्रमुख व निवडणूक प्रभारी अशी नवीन संरचना आणि त्या संरचनेचे कार्य कर्नाटकमध्ये घडत होते. ही पद्धत २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये वापरली होती. तिचा प्रभावीपणे वापर कर्नाटकमध्ये केला गेला. मथितार्थ, राष्ट्रीय राजकारणाचा प्रभाव राज्याच्या राजकारणावर पडला. 

पक्ष               जागा       मते 
भाजप           १०४         ३६.२ 
काँग्रेस           ७८          ३८ 
जनता दल     ३७           १८.३ 
बीएसपी        ०१           ०.३ 
अपक्ष           ०१           ३.९ 

शहरी-ग्रामीण 
भाजपचा आधार शहरी-निमशहरी भागात भक्कम होता. कारण १५.४२ लाख तरुण मतदार होते (१८-१९ वयोगट). हे तरुण मतदार जास्त प्रमाणात भाजपने पक्षाकडे वळवले. परंतु यातील शहरी तरुण काँग्रेस व जदकडे वळले. या अर्थाने भाजपची शहरी-तरुण मतदारांची मतपेटी फुटली. शहरी मतदारांमध्ये काँग्रेस व जनता दलाने शिरकाव केला. ही नवीन राजकीय प्रक्रिया घडली आहे. उदा. बंगळुरू हा शहरी भाग आहे. तिथे २८ जागांपैकी २६ जागांची निवडणूक झाली. काँग्रेस पक्षाला १३ व भाजपला १२ जागा मिळाल्या आहेत. शहरी भागातील काँग्रेसची कामगिरी येथे चांगली दिसते. भाजपला मात्र शहरी भागात उठावदार कामगिरी करता आली नाही. कारण विजयनगर व यशवंतपूर हे दोन मतदारसंघ काँग्रेसने जिंकले. तसेच रेड्डी बंधूंनी भाजपला पाठिंबा दिला. त्यामुळे रियल इस्टेटमधील समूहाचा भाजपला पाठिंबा होता. महाराष्ट्र एकीकरण समितीमध्ये फूट पडली. त्यामुळे मुंबई कर्नाटकमध्ये समितीचा पराभव झाला. 

हैदराबाद कर्नाटकमध्ये बिदर, गुलबर्गा, रायचूर, कोप्पल, यादगीर या पाच जिल्ह्यांचा समावेश होतो. तेथे तेलगूभाषिक समूह आहे. या समूहाने भाजपला मते देऊ नयेत अशी तेलंगणा समितीची भूमिका होती. परंतु, या भागात भाजपच्या जागांवर फार परिणाम झाला नाही. दक्षिण कर्नाटकातील मंड्या जिल्ह्यात आठ जागा आहेत. त्या सर्व जागा जनता दलाने जिंकल्या (कृष्णराजनगर, कृष्णराजपेठ, नागमंगल, मंड्या, मेलुकोटे, श्रीरंगपट्टम, महूर, मळवळ्ळी). 

मथितार्थ कर्नाटकची निवडणूक जास्त लक्षवेधक झाली. परंतु, गुजरातसारखी भाजप व काँग्रेस अशी थेट स्पर्धा झाली नाही. ही सत्तास्पर्धा इतर मागास वर्ग, वक्कोलिग व लिंगायत यांच्यामध्ये झाली. त्यामुळे येथे पक्षांचे स्थान या तीन समूहांच्या स्पर्धेतून ठरले.

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या