ईशान्येत भाजप वरचढ 

प्रकाश पवार 
बुधवार, 21 मार्च 2018

कव्हर स्टोरी

पूर्वोत्तर भागातील सत्ताधारी पक्ष हे भाजपसाठी एकेकाळी दिवास्वप्न होते. परंतु आसाम, मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांत काँग्रेस पक्षाकडून भाजपकडे सत्ता गेली. त्यानंतर ईशान्येतील मेघालय, नागालॅंड आणि त्रिपुरा या तीन राज्यांत भाजपच्या जागा आणि मते वाढली. त्रिपुरामध्ये तर भाजपने सत्तास्पर्धेत बहुमत मिळवले. नागालॅंडमध्ये भाजप-एनडीपीपी आघाडीची लढत सत्तारूढ एनपीएफबरोबर झाली. तर मेघालयात काँग्रेस, भाजप व एनपीपी अशी तिरंगी स्पर्धा झाली. त्रिपुराची सत्तास्पर्धा भाजप आघाडी विरोधी सीपीएम अशी सरळ झाली. या सत्ता स्पर्धेत भाजपने त्रिपुरामध्ये बहुमत मिळवले तर नागालॅंडमध्ये तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून पुढे आला. या सत्तासंघर्षाची सुरवात भाजपने दिल्लीमधून केली होती. वन कायद्यातील फेरबदलाची त्रिपुरा राज्याची मागणी होती. २०१७ मध्ये मोदी सरकारने तो कायदा पास केला होता. नीती आयोगाच्यामार्फत विकासाची कल्पना मांडली होती. रस्त्याचे जाळे तयार करण्यास केंद्राने महत्त्व दिले होते. थोडक्‍यात मोदी सरकार दिल्लीमधून पूर्वोत्तर भागातील राज्यांशी जुळवून घेण्याचे राजकारण करत होते. त्या राजकारणाचा मध्यवर्ती विषय विकासाचे राजकारण हा ठेवला होता. इतर विषय विकासाच्या तुलनेमध्ये दुय्यम स्थानावर ठेवले गेले. म्हणजेच पूर्वोत्तर राज्यांतील राजकारणाचे सूत्रसंचालन दिल्लीमधून होत होते. निवडणुकीच्या राजकारणासाठी पूर्वोत्तर राज्यांपैकी त्रिपुरा हे सर्वांत अवघड राज्य असल्याची प्रतिमा होती. परंतु भाजपने त्रिपुरासारखे अवघड राज्य जिंकून घेतले. त्यामुळे पूर्वोत्तर राज्यांतील भाजपच्या निवडणुकीय व्यवस्थापनाची कथा चित्तवेधक ठरते. या कथेमधून निवडणुकीय व्यवस्थापन आणि निवडणुकीय व्यवस्थापन तज्ज्ञ अशी नवी संरचना लोकशाहीमध्ये उदयास आली आहे. यामुळे काँग्रेस, सीपीएम या दोन्ही पक्षांचा दारुण पराभव झाला. परंतु त्यापेक्षा पूर्वोत्तर राज्यांतील राजकारणाचा आखाडा त्याच्याऐवजी भाजपने तयार केला असे दिसते. पूर्वोत्तर राज्यांतील स्थानिक पक्ष आणि भाजप यांच्यातील आघाडीचे राजकारण हे विकासाच्या मुद्यावरील सहमतीचे राजकारण ठरू लागले आहे. त्यांची ही एक कथा आहे. ही कथा सीपीएम व काँग्रेसच्या ऱ्हासाची कथा आहे. तर दुसऱ्या बाजूने गैर-काँग्रेस-गैर-सीपीएम आणि भाजप वर्चस्वाच्या पुनर्रचनेची आणि पुनर्मांडणीची कथा आहे. 

भाजपचे पूर्वोत्तर राज्यांबद्दलचे धोरण 
गेल्या चार वर्षांत भाजपची पूर्वोत्तर राज्यांबद्दलची भूमिका बदलली आहे. पूर्वोत्तर राज्यांतील पराभूत मानसिकता भाजपने जोरकसपणे फेकून दिली. तेव्हाच पूर्वोत्तर राज्यांबद्दल राष्ट्रीय पक्षांची नेमकी भूमिका स्पष्ट होत नव्हती. काँग्रेस, सीपीएम यांचे विचार आणि व्यवहार यांच्यात अंतर होते. पूर्वोत्तर राज्यांतील ही एक मोठी पोकळी होती. हा अवकाश भाजपने भरून काढला. पूर्वोत्तर राज्यांबद्दल पक्षाची ‘विकास’ ही भूमिका भाजपने स्पष्ट केली. तर हिंदुत्व ही भूमिका विकासाच्या तुलनेत दुय्यम स्थानावर ठेवली. यामुळे भाजपला पूर्वोत्तर राज्यांतील स्थानिक पक्षांबरोबर जुळवून घेता येऊ लागले. हे धोरण दिल्लीमध्ये निश्‍चित झाले. या धोरणाची रूपरेषा मोदींनी आखलेली. विकासाच्या विषयपत्रिकेशिवाय पूर्वोत्तर राज्यांबद्दलच्या राजकारणाची दोन वैशिष्ट्ये दिसतात. एक, बिप्लबकुमार देब, राम माधव, सुनील देवधर अशी पक्षांतर्गत घडवलेली एक टीम दिसते. नेतृत्व हे सामूहिकपणे केले जाते. दोन, पक्षांच्या बाहेर स्थानिक पक्षांबरोबर निवडणूक पूर्व व उत्तर आघाडी करण्याची राजकीय क्षमता भाजपकडे आली. त्यामुळे पूर्वोत्तर राज्यांबद्दल पुरेसे लवचिक धोरण भाजपचे दिसते. त्यामुळे पक्षाच्या विरोधातील मतदारांचे संघटन विविध पातळ्यांवर होते. पक्षाला गाळातून वर काढण्याची एक सामूहिक ताकद मिळते. या धोरणामुळे पक्षाची कामगिरी उठून दिसू लागली. 

भाजपची निवडणुकीतील कामगिरी 
राज्य    जागा    मते 
मेघालय       ०२    ९.६ 
नागालॅंड      ११    १४.४ 
त्रिपुरा         ३५    ४३.०० 
एकूण    ४८    

भाजपची त्रिपुरातील कामगिरी 
ईशान्य भारतातील त्रिपुरा राज्याची प्रतिमा ‘लाल क्रांती’ अशी होती. म्हणजेच ‘मार्क्‍सवादी विचारांचे राज्य’ अशी क्रांतीची संकल्पना होती. (जनमंगल समिती, जनशिक्षा समिती, प्रजा मंडळ, मुक्ती परिषद). तर मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा गरीब अशी होती. ही राजकीय प्रक्रिया पश्‍चिम, दक्षिण, उत्तरेला बांगला देशाची सरहद्द असलेल्या; तर पूर्वेला आसाम आणि मिझोराम असलेल्या भागात घडत होती. राज्याच्या राजकारणावर सीमा प्रश्‍नाचा प्रभाव होता. तसेच सीपीएम वर्चस्वाचे राजकारण या राज्यात घडत होते. सीपीएम वर्चस्वाच्या राजकारणाचा ऱ्हास या निवडणुकीत झाला. अशा या सीपीएम वर्चस्वाच्या राज्याकडे भाजपने २०१४ पासून लक्ष देण्यास सुरवात केली. तेव्हापासून त्रिपुराच्या नव्या क्रांतीचा दुसरा टप्पा सुरू झाला. कारण १९७२ ला राज्याची स्थापना झाली. तेव्हा चार जिल्हे होते (धलाई, पश्‍चिम त्रिपुरा, उत्तर त्रिपुरा व दक्षिण त्रिपुरा). २०१२ मध्ये नवीन चार जिल्हे स्थापन करण्यात आले. जिल्ह्यांची स्थापना हा एक राजकीय वादविषय झाला होता. परंतु भाजपला यश मिळाले नव्हते (२०१३). भाजपने या निवडणुकीत शून्यापासून सुरवात करून सत्तेचे शिखर गाठले (४३ जागा). ही सर्व प्रक्रिया गेल्या चार वर्षांतील भाजपच्या संघटनामुळे घडली. भाजपने संघटनात्मक पातळीवर सहा मुद्यांशी जुळवून घेतले होते. एक, त्रिपुरातील हिंदू बहुविविधतेच्या जागी हिंदू एकसंघीकरण प्रक्रिया गेल्या चार वर्षांत अतिजलदपणे घडली होती. त्रिपुराला हिंदू अस्तित्वभान आले होते. त्रिपुरामध्ये नाथ संप्रदाय मोठा आहे. एकूण हिंदूंमध्ये सत्तर टक्के नाथ संप्रदाय आहे. त्यांचे धर्मगुरू योगी आदित्यनाथ आहेत. नाथबहुल भागात योगी आदित्यनाथ यांनी प्रचार केला होता. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक होते. तेथे भाजपचा हिंदुत्व मुद्दा प्रभावी ठरला. त्रिपुरामध्ये हिंदू अस्मिता दिसते. माताबाडीचे (आई देवीचे मंदिर) मंदिर हे ५१ शक्तिपीठांपैकी एक मानले जाते. राज्याचे मुख्य दैवत माताबाडी आहे. दुर्गापूजा प्रमुख सण आहे. चौदाव्या शतकामध्ये माणिक्‍य या इंडो-मंगोलियन आदिवासी प्रमुखाने या त्रिपुराची स्थापना केली होती. त्याने हिंदू धर्म स्वीकारला होता. या गोष्टीचा भाजप व संघाने हिंदू एकसंघीकरणासाठी कौशल्यपूर्ण उपयोग करून घेतला. एकूण हिंदू लोकसंख्या ८४ टक्के आहे. हा सर्व तपशील एका अर्थाने त्रिपुराची हिंदू अस्मितावाचक आहे. दोन, भाजपने नवीन कार्यकर्ता वर्ग घडवला. भाजपकडे हिंदुत्वाखेरीज काँग्रेस व सीपीएमचे कार्यकर्ते वळले होते. भाजपचे दोन लाख सदस्य असल्याचा दावा होता (२०१६). त्यानंतर भाजपने संघाचे कार्यकर्ते बिप्लब कुमार देब यांना राज्याचे अध्यक्ष केले (फेब्रुवारी २०१६). ते प्रसिद्धीपासून दूर राहिले. त्यांची प्रतिमा स्वच्छ होती. तसेच ‘त्रिपुराचा स्थानिक चेहरा’ अशी त्यांची ओळख होती. शिवाय त्यांचे राजकीय आणि सामाजिक शिक्षण संघामध्ये एन गोविंदाचार्य यांच्याकडे झाले होते. त्यामुळे संघ, भाजप यांच्यामधील दुवा ते आहेत. २०१३ मध्ये ५० जागा लढवल्या होत्या. त्यापैकी ४९ जागांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर २०१५ मध्ये भाजपने दहा हजार सदस्य नव्याने जोडले होते. तर तरुण अध्यक्ष राज्याला दिला होता (२०१६). साठ मतदारांवर एक प्रमुख भाजपने नेमला होता. म्हणजेच भाजप तळागाळात पोचला होता. सोळापासून भाजपकडे काँग्रेसची मतपेटी वळली. काँग्रेसमध्ये फुटीरतावाद वाढत गेला. संपूर्ण त्रिपुरावर प्रभाव टाकणारा आणि तीव्र राजकीय इच्छाशक्ती असलेला नेता काँग्रेसकडे नव्हता. या बरोबरच डाव्यांची मते भाजपकडे सरकत होती. सीपीएमचे जवळपास पाच हजार कार्यकर्ते भाजपकडे वळले होते. संघ, काँग्रेस व सीपीएम अशी तीन प्रकारची कार्यकर्त्यांची शक्ती भाजपच्या मदतीस आली होती. तीन, त्रिपुरामध्ये स्थलांतरित बंगाली आणि इंडिजिनस आदिवासींमध्ये सत्तासंघर्ष आहे. इंडिजिनस आदिवासींकडून स्थलांतरित बंगाली समूहाकडे सत्ता सरकलेली दिसते. सीपीएमची मतपेटी इंडिजिनस आदिवासी होती. तेथे इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ही संघटना कार्यशील होती. या संघटनेबरोबर भाजपने आघाडी केली होती. त्रिपुरातील ३१ टक्के आदिवासी समाजापर्यंत भाजप इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट या संघटनेच्या मदतीने पोचली. तसेच सुनील देवधर यांनी आदिवासींची भाषा कोकबोरोकही शिकून घेतली. त्यांनी आदिवासींचा लोकसंग्रह वाढविला. वनवासी कल्याण आश्रम (केंद्र) राज्यात होता. त्यामधून देवधर यांनी आदिवासींबरोबर संपर्क वाढवला होता. मोदी सरकारच्या धोरणाचा राज्यात प्रचार व प्रसार त्यांनी केला. भाजपने आदिवासींना रोजगाराचा युटोपिया दाखवला. कारण नोकरी देण्यामध्ये सीपीएमला अपयश आले होते. ‘इंपिफं’बरोबरची आघाडी हे भाजपच्या त्रिपुरातील यशाचे मुख्य सूत्र ठरले. कारण भाजप आणि आदिवासी असा पूल ‘इंपिफं’ने बांधला होता. रोजगाराचा युटोपियामध्ये भाजपने बासमतीचे विशेष आर्थिक क्षेत्र, टेक्‍स्टाईल, फूड प्रोसेसिंग युनिट सुरू करण्याची कल्पना मांडली. ही संकल्पना त्रिपुराला आर्थिक सुधारणा धोरणाशी जोडणारी होती. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे म्हणजे मार्क्‍सवादी विचारांच्या जागी खाऊजा धोरण भाजपने त्रिपुरामध्ये मांडले. सोशल मीडिया, तंत्रज्ञान यांच्या मदतीने भाजपची ताकद राज्यात एकत्र झाली. या बरोबरच त्रिपुरामध्ये स्वायत्त राज्य परिषद स्थापन करण्याचा विचार मांडला. त्रिपुरालॅंड समर्थक इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट आहे. त्यामुळे या दोन पक्षांचे एकीकरण घडले. तसेच मूळ आदिवासी व बंगाली असा तणाव दोन समूहामध्ये होता. यापैकी मूळ आदिवासींबरोबर भाजप होता. या तपशिलाचा अर्थ म्हणजे भाजपला नवीन मतदार उपलब्ध झाला. नव्या मतदारांचे दृष्टिकोन खाऊजा केंद्रित घडलेले होते. समाज मन बदललेले होते. बदललेल्या समाज मनाशी भाजपने जुळवून घेतले. 

चार, सीपीएम सत्ताधारी पक्ष असल्याने गेल्या वीस वर्षांची सत्ताधारी विरोधी जनमताची लाट तयार झाली होती. माणिक सरकार गरीब प्रतिमेचे मुख्यमंत्री होते. परंतु त्यांच्याबद्दल प्रश्‍न उपस्थित केले गेले. मुख्यमंत्री गरीब आहे, परंतु कामाचे नाहीत, असे राजकीय चर्चाविश्‍व उभे केले गेले. तसेच तळागाळात भ्रष्टाचार रोखण्यामध्ये त्यांना अपयश आले. तसेच पक्षाची विचारसरणी आणि पक्षांचा व्यवहार यामध्ये अंतर पडते. असे मुद्दे सत्ताधारी विरोधी लाटेची ताकद ठरले. नव्वदीच्या दशकापासून समाज मन बदलत होते. गेल्या पंचवीस वर्षांत त्रिपुरातील मतदारांची व समाजाची इच्छाशक्ती बदलली. याचे आत्मभान सीपीएमला आले नाही. त्रिपुराची वर्गरचना बदलली. जंगल क्षेत्र ही उत्पादन शक्ती आहे. कारण दोन-तृतीयांश जंगल क्षेत्र आहे. तीन-चतुर्थांश लोकसंख्या शेतीवर आधारित उदरनिर्वाह करते. निम-सरंमजामदारी पद्धत येथे आहे. जवळपास तीस टक्के कामगार त्रिपुरात आहेत. तसेच सीमांत शेतकऱ्यांची संख्या आदिवासींमध्ये मोठी आहे. या वर्गांमध्ये फेरबदल झाले आहेत. त्यांच्या हितसंबंधांचा दावा सीपीएम करत होते. परंतु जंगल, शेती, कामगार या क्षेत्रातून समाज बाहेर पडण्याची इच्छाशक्ती बाळगून आहे. तसेच निम-सरंमजामी संबंधांना विरोध होत होता. हे मुद्दे भाजपने निवडणूक प्रचारात उठवले होते. 

थोडक्‍यात मुद्दा क्रमांक तीन व चार मधून असे दिसते, की नव्वदीनंतरच्या अर्थकारणामुळे नवीन वर्ग त्रिपुरात उदयास आला. त्यांच्या हितसंबंधांचा दावा भाजपने केला. 

पाच, भाजपने पूर्वोत्तर राज्यांत भाजपच्या विस्ताराकडे सातत्याने लक्ष दिले होते. खुद्द मोदींनी पूर्वोत्तर राज्यात लक्ष घातले होते. सुनील देवधर यांना त्रिपुराचे प्रभारी केले होते. राम माधव यांना पूर्वोत्तर राज्याचे प्रभारी केले होते. भाजपचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू सातत्याने उत्तर-पूर्व राज्यांमध्ये लक्ष घालत होते. 

सहा, त्रिपुरातील लोकांच्या जेवणात बीफ जास्त असते. भाजपने हा मुद्दा ऐरणीवर येऊ दिला नाही. हा निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा झाला नाही. पूर्वोत्तर राज्यांतील लोकांच्या सवयी आणि परंपरा यांचा भाजप सन्मान करते, अशी भाजपची भूमिका राहिली. त्यामुळे भाजपच्या विरोधी मते गेली नाहीत. काँग्रेस गेली पाव शतक त्रिपुरातील सत्तेपासून दूर होती. परंतु राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस होता. या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाची एकही जागा निवडून आली नाही (दहा जागांचा तोटा). विरोधी पक्षाचे स्थान गेले. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसची मतांची टक्केवारी ३६ टक्के होती. या निवडणुकीत मतांची टक्केवारी घसरली. गेल्या आठ निवडणुकांमध्ये सीपीएमच्या मतांची टक्केवारी ४५ पेक्षा जास्त होती. या निवडणुकीत मतांची टक्केवारी घसरली. सीपीएमला ३२ जागांचा थेट तोटा झाला. 

नागालॅंड बिगर-काँग्रेस राजकारण 
नागालॅंड राज्याच्या स्थापनेपासून राजकारण फार पुढे सरकले आहे. राज्य स्थापना (१९८६) हा येथील राजकारणाचा आरंभीचा विषय होता. त्यानंतर काँग्रेस वर्चस्व (१९८६-२००३) या दुसऱ्या टप्प्यातून काँग्रेस पुढे गेली. तिसऱ्या टप्प्यातील राजकारण बिगर-काँग्रेस म्हणून ओळखले जाते (२००३-२०१८). या निवडणुकीच्या निकालातून बिगर-काँग्रेस राजकारणाचा टप्पा पुढे सुरू राहिला. बिगर-काँग्रेस राजकारणावर काँग्रेसला मात करता आली नाही. नागालॅंडमध्ये नागा पीपल्स फ्रंट, नॅशनॅलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी व नॅशनल पीपल्स पार्टी हे तीन पक्ष स्थानिक चौकटीमध्ये राजकारण करतात. या तीन पक्षांचा नागालॅंडवर विस्तृत प्रभाव आहे. कारण ५६ पैकी ४४ जागा या तीन पक्षांना मिळालेल्या आहेत. नागा पीपल्स पार्टीला ३८.९ टक्के, नॅशनॅलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीला २५.३ टक्के; तर नॅशनल पीपल्स पार्टीला ०.२ टक्के मते मिळाली आहेत. म्हणजेच जवळ जवळ ७५ टक्के राजकारण स्थानिक पक्षांमध्ये घडले. यामुळे राष्ट्रीय पक्षांना येथील राजकारणात फार संधी नाही. या निवडणुकीत भाजपने या राज्यात स्वतःचा राजकीय अवकाश घडविला. कारण भाजप आघाडीला २८ जागांचा थेट फायदा झाला. नागालॅंडमध्ये काँग्रेस पक्षाचे प्रभावी अस्तित्व नाही (नऊ जागांचा तोटा). त्यामुळे नागालॅंडची सत्तास्पर्धा स्थानिकांमधील स्पर्धा आणि स्थानिक विरोधी भाजप अशी स्पर्धा होती. नागालॅंडमध्ये भाजपने नागा पीपल्स फ्रंटशी असलेली आघाडी मोडली आणि त्यांनी एनडीपीपीशी आघाडी केली होती. भाजपने २० व एनडीपीपीशी ४० उमेदवार उभे केले होते. भाजपने स्थानिक पक्षाच्या मदतीने विस्तार करण्याचे धोरण येथे राबवले. भाजपने या राज्याच्या संदर्भांत त्यांचे धोरण ठरवले होते. मात्र काँग्रेस पक्षाला येथे धोरण ठरविता आले नाही. या धोरणामधून भाजपच्या मतांची टक्केवारी १४.५ वर गेली. तर एनडीपीपीला २५.३ टक्के मते मिळाली आहेत. त्यामुळे भाजप आघाडीची मते जवळपास ४० टक्‍क्‍यांवर गेली आहेत. यामुळे नागालॅंडमधील भाजप हा एक महत्त्वाचा पक्ष झाला. भाजप विकासाच्या विषयपत्रिकेनुसार काम करते. नागालॅंडमध्ये भाजप विकासाच्या विषय पत्रिकेवर काम करेल, असा प्रचार मोदींनी केला होता. यातूनही बिगर-काँग्रेसवादी राजकारण या राज्यात घडले असे दिसते. 

मेघालयात भाजपचा चंचूप्रवेश 
मेघालयाच्या राजकारणाला बिगर-काँग्रेस राजकारणाची दिशा होती (१९७२-१९९३). मात्र १९९३ नंतर काँग्रेस वर्चस्वाचे राजकारण घडले (१९९३-२०१८). मेघालयात दहा वर्षे काँग्रेसचे सरकार आहे. त्यामुळे सत्ताधारी विरोधी जनमत गेले. त्याचा फायदा काँग्रेस विरोधी पक्षांना मिळाला. मेघालयात भाजप १९९३ पासून निवडणूक लढवीत आहे. परंतु प्रथमच भाजपने ४७ उमेदवार उभे केले. गेल्या पाच निवडणुकांमध्ये भाजपने तीन वेळा केवळ खाते उघडले होते. जवळपास ऐंशी टक्के उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. २०१३ मध्ये भाजपने १३ जागा लढवल्या होत्या. त्या सर्व उमेदवारांच्या अनामत रकमा जप्त झाल्या होत्या. गेल्या निवडणुकीत भाजपला दीड टक्के मते मिळाली होती. यावरून भाजपची मेघालयातील अवस्था खूपच दुबळी होती, असे दिसते. या पार्श्‍वभूमीवर भाजपने राज्यात प्रथमच ४७ उमेदवार उभे केले. या निवडणुकीत भाजपला १० टक्के मते व दोन जागा नव्याने मिळाल्या. मतांच्या संदर्भात भाजपची कामगिरी खूपच चांगली राहिली. काँग्रेस पक्षाने ६० जागांवर उमेदवार उभे केले होते. त्यापैकी ५९ जागांसाठी निवडणूक झाली. ५९ पैकी २१ जागा काँग्रेस पक्षाला मिळाल्या तरीही काँग्रेस वर्चस्वाचा ऱ्हास झाला, असे दिसते. काँग्रेस हा राज्यातील सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला. परंतु काँग्रेसच्या सात जागा कमी झाल्या. एनपीपीला १९ जागा जिंकता आल्या, तसेच १७ जागांचा थेट फायदा झाला. एनपीपी आणि युडीपी हे दोन्ही पक्ष केंद्रात एनडीएचे सहकारी पक्ष आहेत. निवडणूकपूर्व आघाडी एनपीपी आणि युडीपीची भाजपशी नव्हती. परंतु केंद्रातील सहकारी या नात्याने त्यांच्या २७ जागा निवडून आल्या आहेत. त्यामुळे काँग्रेसपेक्षा एनडीए वरचढ ठरला आहे. 

पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये भाजपची एक ठाम भूमिका राहिली. तसेच भाजपने स्थानिक पक्षांशी जुळवून घेतले. पूर्वोत्तर राज्यातील बदलते समाज मन भाजपने समजून घेतले. या गोष्टीमुळे भाजपला पूर्वोत्तर राज्यात शिरकाव करता आला. अर्थात भाजपच्या या निवडणुकीय राजकारणात विविध गोष्टींचे मिश्रण दिसते (विकास, हिंदुत्व, स्थानिकांशी आघाडी). यामुळे एकूण राजकीय यशाबरोबरच राजकीय पेचप्रसंग अंतर्विगतीपूर्ण आहेत. कारण विकास आणि हिंदुत्व किंवा हिंदुत्व आणि स्थानिकवाद या गोष्टी परस्परविरोधी आहेत. त्यामुळे नव्या पेचप्रसंगांची सुरवात यामध्ये दिसते.

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या