... हा तर मतसंकल्प

कौस्तुभ मो. केळकर
गुरुवार, 7 फेब्रुवारी 2019

कव्हर स्टोरी
 

हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी १ फेब्रुवारी रोजी विद्यमान मोदी सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. वास्तविक सरकारने लेखानुदान सादर करणे अपेक्षित होते आणि तसा संकेत आहे. परंतु लेखानुदानाच्या नावाखाली जवळपास पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. यामध्ये मध्यमवर्ग, लहान शेतकरी, असंघटित वर्गातील कामगार, सैन्यातील अधिकारी, जवान, यांच्यावर विविध सवलती, आश्‍वासने यांची अक्षरशः खैरात करण्यात आली आहे. हे सर्व पाहता या अर्थसंकल्पाला मतसंकल्प असे संबोधल्यास वावगे ठरणार नाही. नुकत्याच झालेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या तिन्ही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत पराभव पत्करावा लागल्यानंतर सरकारला खडबडून जाग आली असून या अर्थसंकल्पात करसवलत, किसान सन्मान निधी अशा अनेक योजनांद्वारे जवळ येऊन ठेपलेल्या निवडणुकांत मतांचे पीक घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. या लेखात पुढे अर्थसंकल्पातील ठळक बाबी, मुद्दे, सवलती यांचा ऊहापोह केला आहे. 

मध्यमवर्गावर कृपादृष्टी 
मध्यमवर्गाने २०१४ मध्ये भरभरून मते देऊन नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदी बसवले, एकहाती सत्ता दिली. परंतु, गेल्या ५ वर्षांत या वर्गाच्या हातामध्ये काहीच पडेल नाही. याउलट विविध कर, इंधनाच्या चढ्या किमती, नोटाबंदी यामुळे मध्यमवर्ग त्रस्त झाला होता आणि आपण डावलले गेलो आहेत अशी भावना स्पष्टपणे दिसत होती. ही नाराजी दूर करण्यासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल, अशी घोषणा करून मध्यमवर्गीयांना सुखद धक्का देण्यात आला. नियमितपणे आणि प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांना गोयल यांनी धन्यवाद दिले. करपात्र उत्पन्नाच्या स्तरामध्ये कोणताही बदल केला नाही. यामुळे ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना आत्ताच्या दरानेच कर भरावा लागेल, परंतु जनतेने पुन्हा एकदा मोदी सरकारला सत्ता दिली, तर जुलै महिन्यात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात करपात्र उत्पन्नाच्या स्तरामध्ये बदल करण्याबाबत विचार करण्यात येईल असे गोयल यांनी नमूद केले. 

जय किसान 
मोदी सरकारने शेतकरी वर्गाच्या नाराजीचा चांगलाच फटका खाल्ला आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, अशा केवळ घोषणांनी कुणाचे पोट भरले नाही. ही नाराजी दूर करण्याचा या अर्थसंकल्पात प्रयत्न केला आहे. यामध्ये ‘पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना’ याद्वारे २ हेक्‍टरपर्यंत जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपयांचे वार्षिक अनुदान तीन हप्त्यांमध्ये मिळणार आहे. यातील पहिला २ हजार रुपयाचा हप्ता आगामी निवडणुकीपूर्वी मिळेल. याचा देशातील सुमारे १२ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल. यासाठी ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच नैसर्गिक आपत्तीमध्ये कर्जावरील व्याजामध्ये सवलत आणि खत खरेदीसाठी वाढीव अनुदान असे जाहीर करण्यात आले आहे. 

असंघटितांचे कल्याण 
पंधरा हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेअंतर्गत महिन्याला ३ हजार रुपये निवृत्तिवेतन देण्याचे जाहीर करण्यात आले असून, यातून सुमारे ११ कोटी कामगारांना याचा लाभ घेता येईल. यामध्ये  हातगाडी ओढणारे मजूर, फेरीवाले, रिक्षाचालक इत्यादींचा अंतर्भाव होतो. यांच्या उतारवयातील हे सामाजिक संरक्षण ठरेल. 

पायाभूत क्षेत्राचा निरंतर विकास 
पायाभूत सुविधा क्षेत्र हे देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देणारे क्षेत्र असून या क्षेत्राच्या विकासावर सरकारचा नेहमीच भर राहिला आहे. प्रति दिन २७ किमीचे रस्ते बांधले जाणे हे त्याचे एक ठळक उदाहरण आहे. याचे महत्त्व लक्षात घेता, महामार्ग विकासाकरता ८३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी १९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वोत्तर भागाच्या विकासाकरता ५८ हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. देशातील ज्या घरांमध्ये अद्यापही वीज पोचलेली नाही त्याकरता सौभाग्य योजनेअंतर्गत मार्च महिन्यापर्यंत सुमारे २.५ कोटी घरांना वीजजोड देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या योजनेसाठी १६ हजार ३२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच रेल्वे क्षेत्रावरील भर पाहता, याला ‘नॉनस्टॉप रेल्वे’ असेच म्हणावे लागेल. यामध्ये रेल्वे डब्याच्या निर्यातीसाठी ६ हजार कोटी रुपये, पुढील दोन वर्षांत १५ हजार रेल्वे डबे निर्मितीचे लक्ष्य, रेल्वेवरील एकूण भांडवली खर्च एक लाख ५८ हजार कोटी अशा विविध मुद्द्यांचा समावेश आहे. पायाभूत सुविधांमधील एक प्रमुख घटक म्हणजे विमानतळ; सरकारने मुंबई आणि दिल्ली येथे नवीन विमानतळ उभारणीवर विशेष आणि तातडीने भर दिला पाहिजे. कारण येथील विमानतळाची क्षमता कधीच संपली आहे. गृहनिर्माण क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. यामध्ये विकसक कंपन्यांच्या करसवलतींमध्ये वाढ, तसेच विक्री न झालेल्या घरांवरील कर दोन वर्षांसाठी माफ, दुसऱ्या घराच्या भाड्यावरील कर माफ अशा अनेक तरतुदींचा समावेश आहे. 

पढेगा इंडिया तो बढेगा इंडिया 
या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी ९३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही गेल्या अर्थसंकल्पापेक्षा १० टक्के जास्त आहे. यामध्ये आयआयटीसाठी सुमारे ६२०० कोटी, उच्च शिक्षणासाठी ३७ हजार कोटी, तर राष्ट्रीय शिक्षण अभियानासाठी ३८ हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. शैक्षणिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरता राइज (रिव्हायटलायझिंग इंफ्रास्ट्रक्‍चर अँड सिस्टिम्स इन एज्युकेशन) प्रकल्प राबवण्यात येणार असल्याचे गोयल यांनी जाहीर केले. यामध्ये सुमारे १ लाख कोटी रुपये गुंतवण्यात येणार आहेत. 

आरोग्यम धनसंपदा 
आरोग्य क्षेत्रासाठी ६१ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत १६ टक्के वाढ आहे. सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी आयुष्यमान योजनेसाठी ६ हजार ४०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, तर राष्ट्रीय एड्‌स आणि एसटीडी नियंत्रण प्रकल्पांसाठीच्या तरतुदीमध्ये ५७५ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तसेच ‘एम्स’साठी (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था) ३ हजार ६०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. 

संरक्षण क्षेत्रावर विशेष लक्ष 
संरक्षणासाठी ३.०५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात संरक्षणावरील तरतूद २.८५ लाख कोटी रुपये होती. ‘वन रॅंक वन पेंशन’ ही सैन्यातील अधिकारी आणि सैनिक यांची जिव्हाळ्याची योजना आता सुरळीत झाली आहे. या योजनेअंतर्गत सुमारे ३५ हजार कोटी रुपये वाटण्यात आले आहेत असे, पियुष गोयल यांनी जाहीर केले. 

सरकारच्या टेन कमांडमेंट्‌स 
पीयूष गोयल यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना २०३० पर्यंत १० प्रमुख घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यामध्ये आगामी ८ वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था १० लाख कोटींची करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. 
या खैरातीच्या अर्थसंकल्पात विविध घटकांसाठी तरतुदी करण्यात आल्या असल्या, तरी उद्योग क्षेत्रासाठी भरीव असे काहीही देण्यात आलेले नाही. उद्योग क्षेत्रासाठी ज्या काही घोषणा करण्यात आल्या त्या पूर्वीच्याच आहेत अशी उद्योगक्षेत्राची भावना आहे. सामान्य जनतेच्या खिशात करसवलतींद्वारे पैसे टाकल्याने एकंदर बाजारपेठेला उठाव मिळेल आणि यातून मागणी वाढेल अशी अपेक्षा आहे, परंतु यासाठी कमीत कमी ६ महिने तरी वाट पाहावी लागेल. 
पीयूष गोयल यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना नमूद केले, की २०१४ ते २०१९ या काळात चलनवाढीचा दर ४.६ टक्के राहिला असून या अगोदरच्या सरकारच्या काळात हा दर १०.१ टक्के होता. गोयल यांनी हे विशेष भर देऊन सांगितले. डिसेंबर २०१८ मध्ये चलनवाढीचा दर २.८ टक्के या नीचांकी पातळीवर आला असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले. विद्यमान सरकारची ही विशेष जमेची बाजू आहे. यातून महागाईचे कंबरडे मोडले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. परंतु महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी शेतमालाचे दर कमी ठेवल्याने ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेचेसुद्धा कंबरडे मोडले आणि यातून ग्रामीण क्षेत्रावर मोठा आघात झाला. तसेच पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनाद्वारे २ हेक्‍टरपर्यंत जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपयांचे वार्षिक अनुदान तीन हप्त्यांमध्ये मिळणार आहे, म्हणजे महिन्याला केवळ ५०० रुपये. आज युरियाचे ५० किलोचे एक पोते सुमारे ३०० रुपयांना मिळते, यातून हे अनुदान किती तुटपुंजे आहे हे लक्षात येते. 
वर नमूद केलेल्या शेतकरी आणि मध्यमवर्ग या दोन घटकांना दिलेल्या सवलतींसाठी सुमारे ९० हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. हा निधी कोठून उभारणार हा प्रश्‍न आहे. सरकारने वित्तीय तूट ३.१ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते, परंतु तुटीने ३.४ टक्‍क्‍यांची पातळी ओलांडली, ही चिंतेची बाब आहे. जीएसटीमधून मिळणारा महसूल वाढत असला, तरी तो अपेक्षेएवढा नाही, हे लक्षात घेता या सवलतींच्या खैरातीसाठी पैशाचा अन्य स्रोत असणे अत्यावश्‍यक आहे. एक पर्यायी उत्पन्नाचा स्रोत म्हणजे निर्गुंतवणूक होय. सरकारने निर्गुंतवणुकीतून या आर्थिक वर्षात सुमारे ८० हजार कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. परंतु प्रत्यक्षात आत्तापर्यंत केवळ १५ हजार कोटी रुपये मिळाले. सरकारने आज निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित केले असून, पुढचे पुढे बघू अशी भूमिका घेतल्याचे दिसते. राजकारणाच्या रणधुमाळीत अर्थकारणाचा विसर होणे, हे धोकादायक आहे. घोडामैदान लांब नाही, आता जनताच काय ते ठरवेल. 

करदात्यांसाठी तरतुदी ठळक स्वरूपात 

  • पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना शून्य कर, परंतु कर विवरणपत्र सादर करणे आवश्‍यक. 
  • पगारदार वर्गासाठी असलेल्या प्रमाणित वजावटीमध्ये वाढ. पूर्वी ही मर्यादा ४० हजार रुपये होती, आता ती ५० हजार रुपये. 
  • वार्षिक साडेसहा लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीने, ८० सी कलमाखाली दीड लाख रुपये गुंतवणूक केल्यास कोणताही कर नाही. 
  • ग्रॅच्युइटीच्या करमुक्त मर्यादेमध्ये भरीव वाढ. ही मर्यादा १० लाख रुपयांवरून आता २० लाख रुपये. 
  • बॅंक, पोस्टामधील मिळणाऱ्या करमुक्त व्याजाची मर्यादा १० हजार रुपयांवरून आता ४० हजार रुपये. 
  • आयकरावरील परतावा २४ तासामध्ये देण्याचा प्रयत्न. 
  • घरभाड्यातून मिळणाऱ्या उद्‌गम करकपात (टीडीएस) करण्याची मर्यादा एक लाख ८० हजारावरून दोन लाख ४० हजार रुपये.

या कार्यक्रमाची खास वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत  

  • अन्नधान्याबाबत देशाला स्वयंपूर्ण करणार आणि अतिरिक्त धान्याची निर्यात करणार. 
  • देश प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी विजेवर चालणारी वाहने आणि अक्षय ऊर्जेवर भर. 
  • अवकाश कार्यक्रमावर भर. २०२२ पर्यंत आपला अंतराळवीर अवकाशात पाठवणार. 
  • सागरमाला प्रकल्पातून समुद्रातील पाण्याचा उपयोग करणार. 
  • मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीसाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाने ग्रामीण भागाचे औद्योगिकीकरण. 
  • किमान सरकार आणि कमाल कारभारद्वारे नोकरशाही गतिमान आणि लोकाभिमुख करणार. 
  • राहणीमान सुखकर करण्यासाठी सामाजिक आणि भौतिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणार. 
  • सरकारचा कारभार डिजिटल आणि जबाबदार करणार. 
  • स्वच्छ नद्या आणि नागरिकांना पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी. 
  • आयुष्यमान भारत योजनेतून निरोगी भारताची उभारणी. 
     

संबंधित बातम्या