लोकसभेची उपांत्य फेरी 

अनंत बागाईतकर 
शुक्रवार, 30 नोव्हेंबर 2018

कव्हर स्टोरी
 

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकांचे वेळापत्रक असे आहे, की त्यांचे निकाल लोकसभेच्या आगामी निवडणुकांना नक्कीच प्रभावित करतील. या एकमेव कारणामुळे सत्तापक्ष किंवा प्रतिपक्षांसाठी ही ‘आर-पार’ची लढाई ठरत आहे. या पाच राज्यांत मिळून लोकसभेच्या ८३ जागा आहेत. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यापैकी काँग्रेसला फक्त सात जागा मिळू शकल्या होत्या. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन हिंदी भाषक राज्यांत लोकसभेच्या ६५ जागा आहेत आणि सध्या त्यापैकी ६१ जागा भाजपकडे आहेत. बाकी चार जागा काँग्रेसकडे आहेत. राजस्थानातल्या सर्व पंचवीस जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. राजस्थानचा अपवाद वगळता मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या दोन राज्यांत गेली पंधरा वर्षे भाजपची सरकारे आहेत. राजस्थानात दर पाच वर्षांनी सत्तापरिवर्तनाचे चक्र सुरू आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ही तिन्ही राज्ये हिंदी भाषक राज्ये आहेत. भाजपला २८२ जागांचे जे निर्णायक बहुमत २०१४ मध्ये मिळाले त्यामध्ये उत्तर आणि पश्‍चिम हिंदुस्थानमधील राज्यांनी दिलेल्या भरघोस जागांचे दान प्रमुख होते. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाना, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, बिहार व झारखंड या राज्यांनी भाजपला आपले पाठबळ दिले होते. हा पाठिंबा या निवडणुकीत कायम राहणार नाही याची भाजपलाही चांगली कल्पना आहे. त्यामुळे पाठिंब्यात फार घसरण होऊ नये याची खबरदारी भाजपला घ्यायची आहे. तर काँग्रेसला जास्तीतजास्त प्रमाणात भाजपच्या या बालेकिल्ल्यांना भगदाडे पाडण्याबरोबरच तीनपैकी किमान एका राज्यात तरी भाजपचा कोट उद्‌ध्वस्त करण्याची इच्छा आहे. हे चित्र लक्षात घेतल्यावर या विधानसभा निवडणुका एवढ्या अटीतटीने का लढल्या जात आहेत ते लक्षात येईल. 
तेलंगणा आणि मिझोराम या दोन राज्यांचा वेगळा विचार करावा लागेल कारण येथे भाजपपेक्षा वेगळ्या राजकीय पक्षांचा वरचष्मा आहे. मिझोराममध्ये गेली पंधरा वर्षे काँग्रेसचेच सरकार आहे. ईशान्य भारतातील मिझोराम या एकमेव राज्यात काँग्रेसचे सरकार आहे अन्यथा अन्यत्र भाजप आणि त्यांची पुरस्कृत सरकारे आहेत. काँग्रेसमधून बंड करून बाहेर पडलेले आणि ईशान्य भारतातील सर्व सात राज्यांत भाजपची सरकारे प्रस्थापित करण्याचा विडा उचललेले आसाममधील नेते व मंत्री हिमांत बिश्‍शशर्मा यांच्याकडे भाजप नेतृत्वाने ईशान्य भारताचा ‘ठेका’ दिलेला आहे आणि भाजपच्या अमाप साधनसंपत्तीच्या आधारे ते ही ‘जबाबदारी’ पार पाडत आहेत. आता मिझोराममध्येही त्यांनी भाजपचे किंवा भाजपच्या पाठबळावरील सरकार स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत; तशी जाहीर घोषणाही केली आहे. तूर्त भाजपला या राज्यात फारसा वाव मिळालेला नाही. कारण काँग्रेसच्या विरोधातील मिझो राष्ट्रीय आघाडीनेदेखील भाजपला विरोध केला आहे. या राज्यात भाजपची आवश्‍यकता नाही अशी सध्या तरी या पक्षाने भूमिका घेतली आहे. तेलंगणातही भाजपचे अस्तित्व नगण्यच आहे. तेलंगणाच्या निर्मितीचे श्रेय घेणारा तेलंगणा राष्ट्र समिती पक्ष तेथे राज्य स्थापनेपासून सत्तेत आहे. २०१४ मध्ये युपीए-२ सरकारच्या पराभवाला कारणीभूत मुद्यांमध्ये आंध्र प्रदेशाचे विभाजन हाही एक प्रमुख पक्ष होता. ज्या पद्धतीने या विभाजनाचा विचका काँग्रेसने केला त्याची शिक्षा या पक्षाला मिळाली होती. विधानसभेतही पराभव आणि लोकसभेतही जेमतेम दोन जागांवर काँग्रेसला समाधान मानावे लागले. म्हणजे वेगळ्या तेलंगणासाठी चळवळ उग्र करण्यात काँग्रेसचाही हात होता. परंतु तेलंगणाची निर्मिती करताना जो घोळ घालण्यात आला त्यात काँग्रेसने आंध्र तर गमावलाच पण तेलंगणावरही पाणी सोडावे लागले होते. आता पाच वर्षांनंतर परिस्थितीत कसा बदल झाला आहे त्याचा आढावा घेतल्यानंतरच या निवडणुकीत काँग्रेसचे भवितव्य काय राहील याचा अंदाज येईल. 

राजस्थान 
राजस्थानात दर पाच वर्षाने सत्तापरिवर्तन होते, हे नित्यचक्र मानले जाते. तो क्रम किंवा चक्र खंडित होणार की पुढे चालू राहणार याचा निर्णय या निवडणुकीच्या निमित्ताने अपेक्षित आहे. आतापर्यंतच्या राजस्थानातून मिळालेल्या माहितीनुसार भाजप ‘बॅकफूट’वर आहे. बचावाच्या पवित्र्यात जाण्यासाठी भाजप स्वतःच जबाबदार आहे. भाजपपेक्षाही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांचा लहरी कारभार यास कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते. वसुंधरा राजे यांच्याविरुद्ध खुद्द भाजपमध्येच प्रचंड असंतोष आहे आणि त्यांच्या एकतंत्री कारभाराने जनताही तीव्र नाराज व असंतुष्ट आहे. त्यामुळे राजस्थानात दर पाच वर्षांनी सत्तापरिवर्तनाचे चक्र ‘अखंड’पणे चालणार आहे. म्हणजेच भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागू शकतो असे मानले जात आहे. चमत्कार झाल्यासच भाजप पुन्हा सत्तेत येऊ शकेल. राजस्थानात वसुंधरा राजे यांचा पाच वर्षांचा कालखंड हा पक्षांतर्गत असंतोषांनी ग्रासलेला राहिला. आता शेवटीशेवटी अशी परिस्थिती होती की प्रदेश भाजपला काही महिने अध्यक्षच नव्हता. भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने सुचविलेले नाव वसुंधरा राजेंना मान्य नसल्याने अध्यक्षाची घोषणा होऊनही तो राजस्थानला जाऊ शकला नाही आणि पक्षाची सूत्रे हाती घेऊ शकला नाही. अखेर निवडणुकांच्या जेमतेम दोन महिने आधी त्यांना मान्य असलेल्या दुसऱ्या नेत्याचे नाव पुढे करून हा वाद मिटविण्यात आला. यानंतर तिकिटवाटपाचा मुद्दा निर्णायक होता. कारण गेल्यावेळी काँग्रेसच्या विरोधात वातावरण आणि वसुंधरा राजे यांच्याखेरीज भाजपकडे अन्य कुणी मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा नसल्याने वसुंधरा राजे यांच्या समर्थकांना मुबलकपणे उमेदवारी देण्यात आली. स्वाभाविकपणे विधिमंडळ पक्षावर त्यांची संपूर्ण पकड राहिली आणि त्यामुळेच भाजपचे नेतृत्व नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांच्यासारख्या अभेद्य नेत्यांकडे असूनही वसुंधरा राजे यांना बदलण्याची हिंमत ते करू शकले नव्हते. त्यामुळे या निवडणुकीच्या वेळी राष्ट्रीय नेतृत्वातर्फे तिकीटवाटप होईल असे वसुंधरा राजे यांना सूचित करण्यात आले. प्रत्यक्षातील तिकीटवाटपात केंद्रीय नेतृत्वाचे फारसे चालले नसल्याचे आढळून आले आणि वसुंधरा राजे यांचा तिकीटवाटपातील वरचष्मा कायम राहिल्याचे सांगण्यात येते. आता त्याचा परिणाम निवडणुकीत कसा दिसून येईल याचे उत्तर निकालावरून कळणारच आहे. परंतु आतापर्यंतच्या माहितीनुसार भाजपच्या यशाची शक्‍यता अंधूक मानली जात आहे. राजस्थानातील परिस्थिती आटोक्‍यात आणण्याच्या दृष्टिकोनातून निवडणूक वेळापत्रकात राजस्थानातील मतदान सर्वांत शेवटी म्हणजे ७ डिसेंबर रोजी ठेवण्यात आले ते एकप्रकारे भाजपच्या पथ्यावर पडले असेच म्हणावे लागेल. 
दुसरीकडे काँग्रेसमध्ये विजयाच्या अपेक्षेने पक्षसंघटना व कार्यकर्त्यांमध्ये चांगलाच हुरूप आलेला आहे. प्रदेश काँग्रेसचे तरुण अध्यक्ष सचिन पायलट आणि दोनदा मुख्यमंत्रिपदी असलेले अशोक गेहलोत यांच्यात मुख्यमंत्रिपदासाठी सुप्त संघर्ष आहे. त्यामुळे दोघांच्या गटांमध्ये रस्सीखेचही जबरदस्त आहे. काँग्रेसला अनुकूल असलेल्या वातावरणामुळे इच्छुकांचा तिकिटासाठीचा दबावही मोठा होता आणि त्यातूनच या नेत्यांच्या समर्थकांमध्ये तिकिटासाठी तीव्र स्पर्धा निर्माण झाली होती. यातून बंडखोरीची शक्‍यताही निर्माण होऊ लागल्याने काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी शहाणपणा दाखवून पायलट व गेहलोत या दोघांनाही निवडणूक मैदानात उतरविले. यामुळे बंडखोरी शमविण्यास काहीशी मदत झाली. सचिन पायलट हे विधानसभा निवडणूक लढविण्यास फारसे राजी नव्हते कारण त्यांना विजयाची खात्री वाटत नसल्याचे सांगण्यात येते. परंतु आतापर्यंत हाती आलेल्या माहितीनुसार राजस्थानात काँग्रेसचे पारडे जड आहे. भाजपची मंडळीदेखील हे राज्य गेल्यात जमा असल्याचे खासगीत मान्य करतात. परंतु शेवटच्या क्षणी काय होईल हे कुणालाच सांगता येत नसते. दोन्ही बाजूंनी भरपूर जोर लावण्यात येत आहे. 

तेलंगणा 
तेलंगणा निर्मितीचे श्रेय घेऊन तेलंगणा राष्ट्र समितीचे नेते के. चंद्रशेखर राव यांनी गेली पाच वर्षेच राज्यकारभार केला. काँग्रेसने तेलंगणाची निर्मिती केल्यास आपण आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करू अशी मखलाशी करणाऱ्या चंद्रशेखर राव यांनी सत्ता दिसताच सोईस्करपणे आणि शाहजोगपणे सर्व केलेले वायदे विसरून पाच वर्षे सत्ता मिळवली. तेलंगणाचा भाग हा आधीपासूनच समृद्ध व विकसित असल्याने त्यांना आंध्रमध्ये चंद्राबाबू नायडू यांना जो संघर्ष करावा लागत आहे तो करण्याची आवश्‍यकता नव्हती. प्रादेशिक पक्षांमध्ये घराणेशाहीचा रोग सार्वत्रिक आहे आणि त्या संसर्गापासून चंद्रशेखर राव अलिप्त राहणे शक्‍यच नव्हते. त्यांची मुलगी कविता खासदार, तर मुलगा के. टी. रामराव हा आमदार व मंत्रिमंडळातील ‘पॉवरफुल्ल’ मंत्री. भाऊदेखील आमदार व मंत्री. चंद्रशेखर राव यांनी मुळातच विकसित असलेल्या या राज्याची गाडी आहे त्या मार्गावरूनच पुढे नेली. परंतु नवीन राज्य म्हणून त्यांनी जनतेसाठी काहीतरी वैशिष्ट्यपूर्ण पावले उचलली असे काही घडले नाही. चंद्रशेखर राव यांच्या पूजा-अर्चा, मुख्यमंत्री निवासासाठी केलेला अवाढव्य खर्च या गोष्टी जनतेच्या नजरेत आल्याखेरीज राहिल्या नाहीत. हे राज्यही शेतीच्या समस्या व संकटांनी ग्रासलेले आहे. येथील शेतकरी पीडित आहे व शेतकरी आत्महत्यांची संख्याही येथे ठळक आहे. असे असूनही शेतकऱ्यांसाठी ते दिलासा देऊ शकले नाहीत. पाच वर्षांच्या काळात त्यांनी केंद्रातील भाजप सरकारशी कधी उघड तर कधी गुप्तपणे हातमिळवणी केली. त्यामुळेच भाजपच्या सांगण्यावरून त्यांनी प्रादेशिक पक्षांना एकत्र करण्यासाठी पुढाकार घेतल्यानंतर त्याला थंडा प्रतिसाद मिळाला आणि त्यांनी ते उद्योग थांबवले. तेलंगणात अजूनही चंद्रशेखर राव यांचे वलय आहे. त्याची चमक कमी झाली आहे एवढेच! परंतु त्यांच्या एकतंत्री आणि एककल्ली कारभारामुळे त्यांनी राज्याच्या राजकारणात आणि पक्षांतर्गतही अनेक असंतुष्टांना व बंडखोरांना जन्म दिला. त्यामुळेच निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांच्या पक्षातून अनेक प्रमुख नेते बाहेर पडण्याचा प्रकार आढळून येऊ लागला. दुसरीकडे एकमेकांचे कट्टर विरोधी असलेल्या काँग्रेस व तेलगू देशममध्ये निवडणूक समझोता होणे ही अनपेक्षित घटना घडली. याचबरोबर काही प्रादेशिक संघटनाही या दोन पक्षांच्या आघाडीत सामील झाल्याने चंद्रशेखर राव यांच्यासमोर एक अनपेक्षित आव्हान उभे राहिले आहे. चंद्रशेखर राव यांनी मुस्लिम आरक्षणाच्या आश्‍वासनाचा मुद्दा केलेला आहे. मागे हा प्रयत्न झाला होता आणि न्यायालयांनी तो रद्द ठरविला होता. तरीही पूर्वी निजाम राजवट असलेल्या या राज्यात मुस्लिमांची संख्या लक्षणीय आहे. देशातील मुस्लिमांचे नेतृत्व करण्याचे स्वप्न पाहणारे ‘एमआयएम’ पक्षाचे प्रमुख खासदार असदुद्दिन ओवैसी यांच्याबरोबर राव यांची हातमिळवणी आहे. त्यामुळे मुस्लिमांची मते हमखासपणे आपल्याच झोळीत येतील अशी राव यांना खात्री आहे. त्यामुळेच विजयाबद्दल ते निर्धास्त आहेत. गेल्या वेळेपेक्षा कदाचित त्यांचे बहुमत काहीसे कमी होईल असे मानले जाते. राव यांनी विधानसभा मुदत संपण्यापूर्वीच निवडणुकीचा निर्णय केला. अन्यथा लोकसभेच्या बरोबरीनेच निवडणुकांचे वेळापत्रक होते. आता विधानसभेत मुस्लिमांची मते पदरात पाडून सरकार स्थापन करायचे आणि लोकसभेच्या वेळी भाजपशी उघड हातमिळवणी करायची असा त्यांचा डाव असल्याची चर्चा आहे. परंतु मुस्लिम नेत्यांनी जेव्हा त्यांना इशारा दिला तेव्हा त्यांची पंचाईत झाली आणि अखेर त्यांना सार्वजनिकरीत्या का होईना भाजपच्या विरोधात भूमिका घ्यावी लागली. राव यांच्या कोलांट उड्या कितपत यशस्वी होतात याचा निर्णय काय लागतो याची उत्कंठा सर्वांनाच आहे. तेलंगणातही राजस्थानप्रमाणे ७ डिसेंबर रोजी मतदान आहे. 

मध्य प्रदेश 
मध्य प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक खऱ्या अर्थाने उत्कंठावर्धक आहे. मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान आणि भाजपला १५ वर्षे सतत सत्तेत असल्याने निर्माण झालेल्या तीव्र अशा ‘अँटीइन्कम्बन्सी’ म्हणजेच ‘प्रस्थापित सरकार विरोधी जनभावना’ या घटकाशी सामना करावा लागत आहे. एका कार्यकर्त्याच्या शब्दांतच सांगायचे झाल्यास पंधरा वर्षांपूर्वीचे सामान्य वाटणारे आमदार आज सुखसमृद्ध झालेले पाहिल्यानंतर जनतेत काय प्रतिक्रिया निर्माण होत असते हे सांगायला ज्योतिषी किंवा भविष्यवेत्त्याची गरज नसते. आज मध्य प्रदेशात हाच प्रकार घडत आहे आणि त्यामुळेच भाजपच्या गोटात प्रचंड अस्वस्थता आहे. मध्य प्रदेशात भाजपची पितृसंघटना रा.स्व.संघाचे विशेष व घट्ट असे जाळे पसरलेले आहे. संघाचा नेहमीच या राज्याच्या राजकारणावर वरचष्मा राहिलेला आहे. त्यामुळे या राज्यात भाजपची सत्ता कायम राहील यामध्ये संघाला विशेष स्वारस्य असते. त्यामुळेच गेल्या काही काळापासून मध्य प्रदेशात भाजप सरकारच्या विरोधात जी आंदोलने झाली व विशेषतः शेतकरी आंदोलन होणे आणि त्यास हिंसक वळण लागून त्यात पोलिस गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या आठवणी निवडणुकीच्या निमित्ताने ताज्या झाल्या आहेत. त्यामुळेच ताज्या माहितीनुसार मध्य प्रदेशातील निवडणुकांमध्ये ग्रामीण भागातील मते निर्णायक ठरणार असल्याचे दिसून आल्यानंतर भाजपने संघाकडे मदतीची याचना केलेली आहे. संघ स्वतःला सांस्कृतिक संघटना असल्याचे सांगत असतो. परंतु कानावर आलेल्या माहितीनुसार संघाने केलेल्या निवडणूकपूर्व पाहणी अहवालात मध्य प्रदेशात भाजपला २३१ पैकी कशाबशा ९० जागा मिळतील असा अंदाज आल्यावर ही मंडळी खडबडून जागी झाली. संघाने भाजपच्या वर्तमान किमान ७० ते ८० आमदारांची तिकिटे कापावीत अशी शिफारस भाजप नेतृत्वाला केल्याचे समजते. परंतु प्रत्यक्षात भाजप नेतृत्वाला त्यात फारसे यश आलेले नाही. त्यामुळे मध्य प्रदेशात भाजपमध्ये बंडखोरी आढळून येत आहे. मध्य प्रदेशात सुमारे सत्तर टक्के मतदार ग्रामीण भागातील आहे ही बाब येथे नमूद करावी लागेल व त्यामुळेच ग्रामीण भागातील असंतोष राजकीयदृष्ट्या व मतांच्या दृष्टीने भाजपला चांगलाच महागात पडण्याची चिन्हे आहेत. 
मध्य प्रदेशात भाजपकडे प्रस्थापित सरकार, उत्कृष्ट व मजबूत अशी पक्षसंघटना आणि अमाप साधनसंपत्तीचे पाठबळ या जमेच्या गोष्टी आहेत. त्या तुलनेत काँग्रेसकडे पक्षसंघटना जवळपास नसल्यासारखी स्थिती आहे.जे प्रमुख तीन-चार नेते आहेत त्यांच्यातील परस्परांवर कुरघोडी करण्याचे प्रकार सर्वज्ञात आहेत. असे असूनही या निवडणुकीत काँग्रेसने प्रयत्नपूर्वक एकजुटीचा यशस्वी देखावा केलेला आढळतो. ज्योतिरादित्य शिंदे, कमलनाथ आणि दिग्विजयसिंह हे तीन प्रमुख नेते आतापर्यंत तरी प्रामाणिकपणे कामाला लागलेले आढळतात. यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये जोश व उत्साह निर्माण झालेला आहे. ‘मध्य प्रदेशाला आता परिवर्तन हवे आहे’ हा काँग्रेसने परवलीचा मंत्र बनविला आहे आणि तो परिणामकारक शाबीत होताना आढळत आहे. राजस्थानप्रमाणेच राहुल गांधी यांच्या सभांना लोक गर्दी करताना आढळत आहेत. निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होण्यापूर्वी राहुल गांधी यांनी मध्य प्रदेशात दौरा केला आणि ग्रामीण भागात शेतकरी मेळावा घेतला व त्यासाठी केलेल्या ‘रोड शो’ला अनपेक्षितपणे मोठा प्रतिसाद मिळाल्यानंतर भाजपमध्ये खळबळ माजली होती. त्याउलट शिवराजसिंग चौहान यांनी ‘जनआशीर्वाद यात्रा’ सुरू करूनही प्रतिसादाअभावी त्यांना ती चक्क गुंडाळावी लागली होती. यामुळेच चौहान व स्थानिक भाजपनेते आता संघाला शरण जाऊन मदतीची याचना करू लागले आहेत. राज्यातील मतदान २८ नोव्हेंबरला होणार आहे आणि तोपर्यंत एकजूट दाखविण्यात काँग्रेसने यश मिळविले आहे. कदाचित तोच घटक काँग्रेसला अनुकूल ठरावा. मध्य प्रदेशातील निकालांबाबत उलटसुलट मतप्रवाह आहेत. काहींच्या मते अगदी काठावरच्या बहुमताने का होईना भाजप तरून जाईल. काहींच्या मते भाजपच्या तीव्र विरोधात जनमत आहे आणि त्यामुळे लोकांनी यावेळी ‘परिवर्तन’ करण्याचे मनावर घेतलेले आहे. लोकांनाही बदल हवा आहे असा तर्क दिला जात आहे. नरेंद्र मोदी यांनी मध्य प्रदेशात ११ जनसभा संबोधित केल्या. भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी त्यांची संख्या वाढवावी असा आग्रह करूनही मोदी जास्त वेळ देऊ शकले नाहीत हीदेखील कार्यकर्त्यांच्या उत्साहावर पाणी पाडणारी गोष्ट ठरली. मध्य प्रदेशची लढत रंगतदार होणार हे अगदी निःसंशय! 

मिझोराम 
मिझोराम या ईशान्येकडील राज्यातही २८ नोव्हेंबर रोजीच मतदान होत आहे. मिझोराममध्ये भाजपचे अस्तित्व नगण्य आहे. तेथे गेली पंधरा वर्षे काँग्रेसचे सरकार आहे. लालथनहावला हे अनभिषिक्त काँग्रेसनेते मानले जातात. मुख्य प्रतिस्पर्धी पक्ष मिझो नॅशनल फ्रंट हा आहे. लालडेंगा हे मिझो बंडखोर नेते होते व त्यांनी स्थापन केलेली ही संघटना होती. त्यांनीही काही काळ सशस्त्र लढ्याचा मार्ग अवलंबिला होता. कालांतराने राजीव गांधी यांचे सरकार असताना आसाम, पंजाबच्या बरोबरीने मिझो करारही झाला होता. लालडेंगा यांनी त्यांच्या संघटनेच्या नावानेच हा पक्ष सुरू केला. ते स्वतः मुख्यमंत्रीही झाले होते. त्यांच्या निधनानंतर मात्र त्यांचा पक्ष दुर्बळ झाला. काँग्रेसने ती पोकळी भरून काढली आणि सातत्याने काँग्रेसने मिझोरामची सत्ता स्वतःकडे राखली. लालथनहावला यांचे स्थिर नेतृत्व आणि उत्तम प्रशासन व राज्यकारभार याला याचे श्रेय जाते व त्यामुळेच त्यांना प्रतिस्पर्धी किंवा तोलामोलाचा असा विरोधी नेता अद्याप समोर आलेला नाही. माजी मुख्यमंत्री झोरमथांगा हे मिझो नॅशनल फ्रंटचे नेते आहेत परंतु त्यांचे वय झाले आहे. पण ते सक्रिय आहेत. विशेष म्हणजे त्यांच्या जाहीर भूमिकेनुसार त्यांनी राज्यात भाजपची गरज नाही असे म्हटले आहे व भाजपला विरोध केला आहे. येथे लोकसभेची एक जागा आहे. असे असले तरी भाजपने त्यांची नेहमीची खेळी खेळणे सुरू ठेवले आहे. ईशान्य भारतात प्रत्येक राज्यात विविध वांशिक गट व समूह आहेत. त्यांच्यापैकी एकाला हाताशी धरण्याचा प्रकार येथेही सुरू केला आहे. त्यामुळे निवडणुकीनंतर साधनसंपत्तीच्या बळावर मिझो नॅशनल फ्रंटबरोबर भाजपने हातमिळवणी करून काँग्रेसला शह दिल्यास आश्‍चर्य वाटण्याचे कारण नाही. काँग्रेसशी बंडखोरी करून भाजपच्या तंबूत दाखल होऊन ईशान्य भारतातून काँग्रेसला नेस्तनाबूत करण्याचा विडा उचलणारे आसामचे नेते व मंत्री हिमांत बिश्‍शशर्मा हे मिझोराममध्ये सक्रिय आहेत. त्यांनी पुढचे सरकार भाजपपुरस्कृत असेल असे जाहीर केलेलेच आहे. तर पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी ख्रिसमस साजरा करण्यासाठी आपण मिझोराममध्ये येऊ अशी घोषणा केली आहे. या छोट्या राज्यांमध्ये फाटाफुटीच्या राजकारणाची लागण एवढी प्रभावी आहे की येथे काहीही घडू शकते म्हणूनच येथील फलनिष्पत्तीबाबत निश्‍चित भाकीत करणे अशक्‍य आहे. 

छत्तीसगड
छत्तीसगडमध्ये दोन टप्प्यात मतदान पार पडले आहे. विक्रमी मतदान झालेले असल्याने ते निश्‍चितपणे कुणाला फायदेशीर ठरेल याचा कयास बांधणे अवघड आहे. मध्य प्रदेशाप्रमाणेच या राज्यातही गेली पंधरा वर्षे भाजपचे सरकार आहे. मुख्यमंत्रीदेखील तेच आहेत. त्यामुळेच ‘अँटीइन्कम्बन्सी’चा घटक अतिशय तीव्र आहे असे मानले जात आहे. परंतु छत्तीसगडमधील आतापर्यंतचे निकाल लक्षात घेतल्यास दोन्ही पक्षातील मतांचे अंतर हे अक्षरशः एक ते दोन टक्‍क्‍यांच्या आसपास राहिलेले आहे. गेल्यावेळी तर ते केवळ ०.७ टक्के इतके होते. बहुमताचा फरकही असाच काठावरचा राहिला आहे. परंतु गटबाजीने पोखरलेला काँग्रेस पक्ष अनेकवेळा संधी मिळूनही भाजपला धूळ चारू शकला नव्हता हे दुर्दैवी आहे. त्या काळात काँग्रेसचे या राज्यातले एक नेते व एकेकाळचे मुख्यमंत्री अजित जोगी व त्यांचे कुटुंबीय व विशेषतः चिरंजीव अमित जोगी यांनी काँग्रेसचा टिळा लावून जो धुमाकूळ घातलेला आहे त्यामुळे काँग्रेसला डोके वर काढणे अशक्‍य झाले. जोगी यांना बाजूला केल्यास ते इतक्‍या कारवाया करीत की काँग्रेसला हरण्याखेरीज पर्याय नसे. ते सोनिया गांधी यांच्याशी जवळीक सांगायचे व त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध ठाम भूमिका घेण्यास कुणी तयार नसायचे. जेव्हा पाणी डोक्‍यावरून गेले आणि तोपर्यंत राहुल गांधी यांनी पक्षाची सूत्रे हाती घेतलेली असल्याने जोगी व त्यांच्या चिरंजीवांवर कारवाई झाली. त्यांनी वेगळा पक्ष स्थापन केला आणि आता बहुजन समाज पक्षाबरोबर त्यांनी आघाडी केलेली आहे. या आघाडीमुळे छत्तीसगडमध्ये एक तिसरा पर्याय निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. परंतु तेथून मिळत असलेल्या माहितीनुसार काँग्रेसचा जनाधार कायम राहील. अजित जोगी हे चलाख नेते आहेत. परंतु यावेळी त्यांच्या चलाख्या कितपत चालतील याबद्दल शंका आहे. बहुधा या फाटाफुटीचा फायदा भाजपला होऊ शकेल असे मानले जाते. कारण जोगी-मायावती आघाडी ही काँग्रेसचीच मते खाणारी राहील असा अंदाज आहे व त्याचा लाभ भाजपला होईल. अन्यथा भाजपची मते स्थिर आहेत व त्यात आणखी वाढ होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे नव्याने निर्माण झालेल्या तिसऱ्या पर्यायामुळे छत्तीसगडची निवडणूक रंगतदार ठरणार आहे. अशीही चर्चा आहे, की या निमित्ताने जोगींचे राजकीय आव्हानच संपुष्टात येईल आणि मग मात्र काँग्रेसला चांगले दिवस येऊ शकतील. त्यासाठी निकालांची वाट पाहावी लागेल. ११ डिसेंबर!    

संबंधित बातम्या