प्रियंका गांधींची ‘एंट्री’

अनंत बागाईतकर  
गुरुवार, 31 जानेवारी 2019

कव्हर स्टोरी
 

येणार, येणार म्हणून गेली अनेक वर्षे लोकांना अपेक्षित असलेले प्रियंका गांधी यांचे सक्रिय राजकारणातले अधिकृत आगमन अखेर प्रत्यक्षात आले. एकीकडे काँग्रेस पक्षसंघटनेत व कार्यकर्त्यांमध्ये आणि विशेषतः उत्तर प्रदेशातील काँग्रेसमध्ये नवचैतन्य व उत्साहाची भावना दिसून येत आहे हे निःसंशय! परंतु, दुसरीकडे अनेक प्रश्‍नही निर्माण होत आहेत आणि विचारले जात आहेत. त्यांची समर्पक उत्तरे काँग्रेस नेतृत्वाला द्यावी लागतील, अन्यथा त्याअभावी प्रियंका-विरोधाचा प्रचार प्रभावी ठरण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. येथे हेही लक्षात ठेवावे लागेल, की प्रियंका गांधी या अधिकृतपणे राजकारणात प्रवेश करत्या झाल्या नव्हत्या तरी काँग्रेस पक्षांतर्गत निर्णय प्रक्रियेत त्यांची भूमिका असे. म्हणजेच आतापर्यंत त्या पडद्याआड राहून राजकीय भूमिका पार पाडत होत्या. आता त्या अधिकृतपणे राजकीय मंचावर प्रवेश करत्या झाल्या आहेत. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे ज्या तीन हिंदी भाषक राज्यात काँग्रेसची सरकारे स्थापन झाली तेथील नेता-निवडीच्या प्रक्रियेत प्रियंका गांधी या सोनिया व राहुल यांच्याबरोबरीने सहभागी झाल्या होत्या. 
राहुल गांधी यांच्या राजकारण प्रवेशानंतर सुरुवातीच्या काळातील त्यांचा राजकीय तुटकपणा, अलिप्तपणा आणि उदासीनता यामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण होत नव्हता. काँग्रेसची आगेकूच होण्याऐवजी पीछेहाटच होताना दिसू लागल्याने कार्यकर्ते आणखीनच निराश होऊ लागले होते. त्यातून प्रियंका गांधी यांच्या प्रवेशासाठी हाकाटी सुरू झाली, प्रियंका यांचा धावा कार्यकर्ते करू लागल्याचे दृश्‍य दिसू लागले होते. परंतु त्या काळात प्रियंका यांनी स्वतःला केवळ अमेठी व रायबरेली या दोन मतदारसंघांच्या व्यवस्थापनापुरते मर्यादित केलेले होते. राजकारण प्रवेशाला ठाम नकार देताना त्यांनी त्यांची लहान मुले व सांसारिक जबाबदाऱ्यांचाही हवाला दिलेला होता. तरीही कार्यकर्त्यांचा त्यांच्यासाठी आग्रह चालू राहिला होता. या काळातच त्यांचे पती रॉबर्ट वड्रा यांनी ‘राहुल जरी सध्या राजकारणात असले तरी प्रियंका यांचा राजकारणप्रवेश कधीही होऊ शकतो’ असे विधान केले होते. त्यांच्या त्या भविष्यवाणीची आठवण यानिमित्ताने झाल्याखेरीज राहात नाही. त्यामुळेच या सर्व बाबी लक्षात ठेवून व विचारात घेऊनच प्रियंका गांधी यांच्या सक्रिय राजकारण प्रवेश व त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्‍नांचा आढावा घ्यावा लागेल. 

तीन ‘गांधीं’चा निर्णय 
प्रियंका यांच्या प्रवेशामुळे काँग्रेस पक्षाला अनेक प्रश्‍नांची आणि त्यातील काही अडचणीचे ठरतील; अशाही प्रश्‍नांची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. प्रियंका यांच्या प्रवेशाच्या दिवशीच भाजपने या हल्ल्याची चुणूक दाखविलेली होती. त्यामुळे प्रथम या प्रश्‍नांचीच दखल घेणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. प्रियंका यांचा सक्रिय राजकारण प्रवेश म्हणजे राहुल गांधी यांच्या राजकीय अपयशाची कबुली असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. हा आरोप किंवा ही टीका तूर्त तरी ग्राह्य मानता येणार नाही. याचे उघड कारण असे, की कोणी मान्य करो वा न करो, नुकत्याच झालेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या तीन हिंदी भाषक राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला यश मिळाले आणि तिन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसची सरकारे स्थापन झाली. विशेषतः मध्य प्रदेश व राजस्थानातील विजय हा लक्षणीय मानावा लागेल. कारण तेथे पंधरा वर्षांनंतर काँग्रेसला सरकारस्थापनेची संधी मिळाली आहे. या निवडणुकांमधील प्रचाराची धुरा राहुल गांधी यांनी सांभाळली होती व नेतृत्वही त्यांनीच केले होते. त्यामुळे या विजयामध्ये इतर कारणे आणि घटकांचा समावेश असला तरी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यामुळेच या यशाचे श्रेय त्यांना द्यावेच लागते. त्यामुळे प्रियंका प्रवेशाचा अर्थ राहुल यांच्या अपयशाची कबुली असा लावणे गैरलागू ठरते. केवळ विजयच नव्हे, तर त्यानंतर सरकार-स्थापना व पेचप्रसंगाला निमंत्रण देऊ शकणाऱ्या नेतानिवडीचे मुद्देही राहुल यांनी सफाईदारपणे हाताळल्याचे आढळते. अर्थात यामध्ये त्यांच्या मातोश्री सोनिया आणि भगिनी प्रियंका यांची भूमिकाही महत्त्वाची असल्याचे दिसून आले. एकंदरीत राहुल यांच्या अपयशाचा मुद्दा भाजपतर्फे उपस्थित केला जात असला, तरी तो आता राहुल गांधी यांच्यावर चिकटला जाऊ शकत नाही. त्याचे कारण उघड आहे, जे निर्णायक यश राहुल गांधी यांना हुलकावणी देत असे आणि ज्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वक्षमतेवर भलेमोठे प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात असे ते यश राहुल गांधी यांना तीन राज्यांमधील विजयामुळे गवसले. म्हणूनच या विजयी राहुल गांधी यांच्या यशाच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रियंका गांधी यांची सक्रिय राजकारणातली ‘एंट्री’ ही उल्लेखनीय मानावी लागेल. त्याचा असाही अर्थ लावला जाऊ शकतो, की राहुल गांधी आता यशस्वी नेते म्हणून राजकीय मंचावर गणले जाऊ लागल्यानंतरच प्रियंका यांनी सक्रिय होण्याचा निर्णय करणे हा योगायोग नसून योजनाबद्ध किंवा नियोजित व विचारपूर्वक असे हे पाऊल आहे. त्याचप्रमाणे काँग्रेसमधील ‘अंतःस्थां’च्या म्हणण्यानुसार प्रियंका यांचा सक्रिय राजकारण प्रवेशाचा निर्णय हा सोनिया, राहुल व प्रियंका या ‘तीन गांधीं’नीच केलेला आहे हेही स्पष्ट होते. 

घराणेशाहीचा आरोप 
आता, हा निर्णय जर तिघा कुटुंबीयांनी मिळून घेतलेला असेल, तर मात्र घराणेशाहीचा परंपरागत आरोप त्यास चिकटल्याखेरीज राहणार नाही. या मुद्यावर काँग्रेस पक्षाला बचावाचाच पवित्रा घ्यावा लागणार आहे. कारण स्पष्ट आहे, आता काँग्रेस पक्षात ‘तीन गांधी’ झाले आहेत. सोनिया गांधी या काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष आहेत. राहुल गांधी पक्षाचे अध्यक्ष आहेत, तर प्रियंका गांधी या सरचिटणीस आहेत आणि संवेदनशील अशा पूर्व-उत्तर प्रदेशाची सूत्रे त्यांच्याकडे देण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर सरचिटणीस या नात्याने त्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या पदसिद्ध सदस्यही झाल्या आहेत. म्हणजेच पक्षाच्या सर्वोच्च धोरणनिर्मितीत त्यांचा सहभाग असणार. एकाच वेळी गांधी कुटुंबातील तीन व्यक्ती काँग्रेस पक्षात सक्रिय असण्याचा इतिहासातील बहुधा हा पहिलाच प्रसंग असावा. त्यामुळेच घराणेशाहीच्या टीकेला समर्पक उत्तर देण्यास काँग्रेस असमर्थ राहील. भाजपतर्फे याच मुद्यावर ‘टार्गेट’ केले जाईल म्हणण्यापेक्षा त्यांनी त्या पद्धतीने याच मुद्यावर अचूक शरसंधान करण्यास सुरुवातही केलेली आहे. त्यामुळे काँग्रेस घायाळ झाल्याखेरीज राहणार नाही. 
पक्षात तीन-तीन ‘गांधी’ सक्रिय असण्याचे आणखीही काही अर्थ होऊ शकतात. यातील स्वाभाविकपणे विचारला जाणारा प्रश्‍न ‘सत्ताकेंद्रा’चा असेल. राहुल गांधी प्रथम उपाध्यक्ष आणि त्यानंतर पूर्णवेळ अध्यक्ष झाल्यानंतर सोनिया गांधी यांनी जाणीवपूर्वक पिछाडीवर राहण्याचे धोरण स्वीकारले होते. पक्षाच्या काही मुद्यांबाबत कुणी थेट सोनिया गांधी यांना भेटण्यास गेल्यास त्या संबंधितांना राहुल गांधी यांना भेटण्याची व त्यांच्याशी सल्लामसलत-विचारविनिमय करण्याची सूचना करीत असत. पक्षात दोन सत्ताकेंद्रे तयार होऊ नयेत यासाठी त्यांनी नियोजितपणे या पद्धतीचा अवलंब केला होता. आता हा प्रश्‍न पुन्हा चर्चेत येणे अपरिहार्य आहे. काँग्रेस कार्यकर्त्यांना आता त्यांच्या समस्या व प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी एकाहून अधिक ‘खिडक्‍या’ उपलब्ध झाल्या की काय असा प्रश्‍नही यानिमित्ताने चर्चिला जात आहे. अर्थात ज्याप्रमाणे प्रियंका यांच्या सक्रिय राजकारण प्रवेशाचा निर्णय या तीन कुटुंबीयांनी मिळून एकत्रितपणे घेतला, त्याचप्रमाणे सत्ताकेंद्राबाबतच्या मुद्याचे निराकरणही केले जाईल असे काँग्रेस वर्तुळातून ठामपणे सांगितले जाते. त्यासाठी काही मुद्यांचा आधारही घेतला जात आहे. मुख्य मुद्दा म्हणजे प्रियंका गांधी या केवळ पूर्व-उत्तर प्रदेशाच्या सरचिटणीस म्हणूनच काम पाहणार आहेत. बाकीच्या पक्षांतर्गत बाबी किंवा मुद्दे यांच्यासंदर्भात त्या अधिकृतपणे काही भूमिका घेण्याची शक्‍यता नाही. तसेच लोकसभा निवडणुकीपर्यंत त्यांना सर्व लक्ष त्यांच्याकडे जबाबदारी असलेल्या विभागावरच केंद्रित करावे लागणार असल्यानेही तूर्त तरी सत्ताकेंद्राचा मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्‍यता फारशी नसल्याचे सांगण्यात येते. याच्याच जोडीला आता प्रियंका गांधी लोकसभेची निवडणूक लढविणार काय, या प्रश्‍नावरही चर्चा सुरू आहे. सोनिया गांधी यांनी निवृत्ती घेण्याचे व केवळ ‘राजमाता’ म्हणून जबाबदारी सांभाळण्याचे ठरविल्यास प्रियंका गांधी रायबरेलीची जागा लढविणार काय असा प्रश्‍न चर्चिला जात आहे. परंतु, त्यासाठी सोनिया गांधी सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती स्वीकारतील काय या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळाले पाहिजे. त्या निवृत्त होणार नसतील तर ‘तिसऱ्या गांधी’ प्रियंका यांच्यासाठी कोणता संसदीय मतदारसंघ उपलब्ध राहील असाही प्रश्‍न आहे. 

प्रियंका यांच्या नेतृत्वाची परीक्षा 
प्रियंका गांधी यांच्या सक्रिय राजकारण प्रवेशाच्या परीक्षेचे घोडामैदान फार दूर नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने त्यांच्या नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. त्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची कामगिरी कशी असेल त्यावरच प्रियंका गांधी यांच्या कामाचे मूल्यमापन केले जाईल. याठिकाणी त्यांच्या सक्रिय राजकारण प्रवेशाचा आणि उत्तर प्रदेशातील राजकारणाचा संबंध कसा असेल याचाही आढावा घ्यावा लागेल. प्रियंका गांधी यांना पूर्व-उत्तर प्रदेशाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या विभागात लोकसभेच्या सुमारे चाळीस ते बेचाळीस जागांचा समावेश होतो. यामध्येच पंतप्रधानांच्या वाराणसी, अमेठी व रायबरेली यांचा समावेश होतो. या विभागात भाजप, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष या तिन्ही पक्षांची आपापली प्रभावक्षेत्रे आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा मतदारसंघ गोरखपूरही याच विभागात आहे. फैजाबाद-अयोध्याही याच विभागात आहे. त्यामुळेच राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या विभागाचे राजकीय सारथ्य प्रियंका यांना करावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे काँग्रेसला जर काही जागा मिळण्याची शक्‍यता असेल तर ती मुख्यतः पूर्व-उत्तर प्रदेशातच असल्याचे मानले जाते. त्यामुळेही प्रियंका यांच्या जबाबदारीस राजकीय अर्थ प्राप्त होतो. 
प्रियंका गांधी यांच्या घोषणेबाबत भाजपने विरोधाचा व टीकेचा पवित्रा घेतला. तर समाजवादी पक्षाने स्वागताचा, पण सावध पवित्रा घेतला. विशेष म्हणजे बहुजन समाज पक्षाने यावर फारसे मतप्रदर्शन करणे अजूनपर्यंत तरी टाळले आहे. प्रियंका गांधी यांच्या सक्रिय राजकारण प्रवेशाचे राजकीय अन्वयार्थही आहेत. समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाने आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी उत्तर प्रदेशात आपसात निवडणूक समझोता केला. त्यामध्ये काँग्रेसला सहभागी केले नाही. केवळ अमेठी व रायबरेली या दोन जागांवर उमेदवार उभे न करण्याचे त्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे एकाकी झालेल्या काँग्रेस पक्षाने ती वेळ साधून प्रियंका यांच्या प्रवेशाची घोषणा केली व त्याचबरोबर पूर्व-उत्तर प्रदेशाची जबाबदारीही त्यांना दिली. हा एक धक्कातंत्राचाच प्रकार होता. यामागे आतापर्यंत न वापरलेला पत्ता खेळात फेकण्याचा हा प्रकार होता. यामागे प्रियंका यांच्या व्यक्तिमत्वाभोवती असलेल्या वलयाचा राजकीय लाभ घेण्याचा उद्देशही स्पष्ट दिसून येतो. काही अंतःस्थांच्या मते, प्रियंका गांधी यांना सक्रिय राजकारण प्रवेश करण्यास लावणे ही एक प्रकारे ‘भयभीत प्रतिक्रिया’ (पॅनिक रिॲक्‍शन) देखील आहे. कारण उत्तर प्रदेशातील राजकीय एकाकीपण आणि त्यातून निर्माण झालेले अस्तित्वाचे संकट यातून हा निर्णय झाला असावा, असे मानण्यासही जागा आहे. कदाचित आक्रमकता हा स्वबचावाचाच एक उपाय असतो या नियमानुसार राहुल गांधी यांनी हा निर्णय घेतला असावा; ‘आता आम्ही फ्रंटफूटवरच खेळणार’ हा त्यांचा निर्धार हेच दर्शवितो. 

राजकारणाचे स्वरूप बदलले 
प्रियंका गांधी यांचे व्यक्तिमत्त्व वलयांकित असले, तरी उत्तर प्रदेशाचे राजकारणही जाती-आधारित आहे ही बाब विसरता येणार नाही. उत्तर प्रदेश आणि गांधी-नेहरू कुटुंबाचे परंपरागत नाते असले, तरी गंगा व यमुनेतून भरपूर पाणी वाहून गेले आहे. राजकारणाचे स्वरूप व मापदंडही काळाच्या ओघात बदलत गेलेले आहेत. समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाच्या आघाडीतून काँग्रेस पक्षाला बाहेर ठेवण्याचा निर्णयही रणनीतीचाच भाग असल्याचा दावा काँग्रेसतर्फे केला जातो. त्यामुळेच राहुल गांधी यांनी प्रियंका गांधींच्या प्रवेशानंतर पत्रकारांशी बोलताना या आघाडीशी हातमिळवणी करण्याच्या कल्पनेस अनुकूलताही दाखविली. किंबहुना प्रियंका यांचा पत्ता खेळून राहुल गांधी एकीकडे सपा-बसपा आघाडीला व भाजपला असे दाखवू इच्छित आहेत, की काँग्रेस ही दुर्लक्षिता येण्यासारखी राजकीय शक्ती नाही. त्यामुळेच ते सपा-बसपा आघाडीबद्दलही अनुकूलता दाखवीत आहेत. अर्थात नवचैतन्यशील काँग्रेसबरोबर हातमिळवणी करायची की नाही ही बाब सपा-बसपा नेतृत्वावर अवलंबून आहे. काँग्रेसच्या हाती काही नाही. दुसरी राजकीय बाब म्हणजे ब्राह्मण, दलित व अल्पसंख्याक म्हणजेच मुस्लिम ही काँग्रेसची परंपरागत ‘व्होटबॅंक’ मानली जात असे. परंतु काळाच्या ओघात उच्चवर्णीय म्हणजेच ब्राह्मण भाजपकडे गेले. दलित बहुजन समाज पक्षाकडे व मुस्लिम समाजवादी पक्षाकडे अशी विभागणी होऊन काँग्रेसची ‘मतपेढी’ रिकामी झाली व काँग्रेसची अवस्था ‘राजकीय कफल्लक’ अशी झाली. उत्तर प्रदेशातील ठाकूर-राजपूत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांच्याच समाजाला झुकते माप देण्याने १३ टक्के असलेला ब्राह्मण समाज अतोनात नाराज आहे. ब्राह्मण समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठीच दहा टक्के आरक्षणाचा घाट घातला गेला. तर लहान-मोठ्या व्यापाऱ्यांचा वर्गही भाजपवर नाराज आहे. प्रियंका यांच्या वलयाच्या आधारे ही मते काँग्रेसकडे वळविणे आणि भाजपच्या जनाधारास पाचर मारणे हा काँग्रेसचा मुख्य राजकीय डाव आहे. त्यामुळेच सपा-बसपा आघाडीत त्यांचे नसणे हे काँग्रेसच्या पथ्यावर पडेल असा एक युक्तिवादही केला जात आहे. 
प्रियंका गांधी यांच्या सक्रिय राजकारण प्रवेशावर भाजपकडून ज्या पद्धतीने पहिल्या दिवशी हल्ला करण्यात आला, तो पाहता पक्षाला कुठेतरी धाकधूक किंवा अस्वस्थता वाट असल्याचे दिसते. बहुधा त्यामुळेच नंतर पक्षाने टीकेऐवजी अनुल्लेखाचा मार्ग अवलंबिला असावा असे वाटते. परंतु पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी मात्र टीकेचा हल्ला जारी ठेवलेला दिसतो. प्रियंका गांधी यांना त्याचा लाभ होणार, की नुकसान याचे उत्तर येणारा काळ देईल. कारण एका मर्यादेनंतर वैयक्तिक टीकेचे परिणाम विपरीत होऊ लागतात. ती मर्यादा भाजपचे नेतृत्व पाळते की नाही यावरच सर्व अवलंबून राहील. प्रियंका गांधी यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापनही लोकसभेच्या निवडणुकीनंतरच करणे तर्कसुसंगत ठरेल कारण तीच त्यांची कसोटी व परीक्षा आहे. त्या आव्हानाचा मुकाबला त्या कशा करतात त्यावरच त्यांच्या राजकीय भवितव्याचा निर्णय होणार आहे. 

संबंधित बातम्या