तिसऱ्या आघाडीला संधी fमळेल ?

अनंत बागाईतकर
गुरुवार, 27 सप्टेंबर 2018

आगामी निवडणुकांमध्ये भाजप विरुद्ध काँग्रेस या पारंपरिक पक्षीय समीकरणाला तिसऱ्या आघाडीचा पर्याय उभा राहू शकेल का? तिसऱ्या आघाडीची वर्तवली जाणारी शक्यता प्रत्यक्षात येईल का? या आघाडीचे नेतृत्व कोण करणार? यांसारख्या प्रश्‍नांचे सखोल विश्‍लेषण...

भारतीय राजकारणात वेळोवेळी परिस्थितीनुसार नवनवी राजकीय समीकरणे तयार होत असतात आणि मोडतही असतात. राजकीय चक्राचाच तो भाग असतो. त्या त्या वेळी राजकीय परिस्थिती व कारणे भिन्न असतात. १९७७ मध्ये आणीबाणीच्या पार्श्‍वभूमीवर महाकाय काँग्रेसच्या विरोधात एक राजकीय समीकरण तयार झाले होते. त्यावेळी राज्यघटनेची पायमल्ली व घटनादत्त नागरी स्वातंत्र्यावर घाला घालण्यात आला होता आणि त्याच्या प्रतिकारासाठी सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले होते. १९८९ मध्ये उच्चस्तरीय भ्रष्टाचाराचा मुद्दा होता आणि यावेळीही काँग्रेसच्या विरोधातच सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले होते. वरील दोन्ही वेळेस काँग्रेसच्या विरोधात डावे व उजवे एकत्र आले होते. पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या काळात बाबरी मशीद उद्‌ध्वस्त करण्यात आली. या घटनेने भारतीय राजकारणाचा, समाजकारणाचा आकृतिबंधच बदलला. देशात कट्टर धार्मिकतेच्या मुद्याचे वर्चस्व विस्तारताना दिसू लागले. समाजात धर्माच्या आधारे दुफळी माजवणाऱ्या राजकीय व सांस्कृतिक शक्तींनी कावा साधला होता. त्यामुळे राव यांच्यावर व त्यांच्या सरकारविरुद्ध उदारमतवादी व मध्यममार्गीयांमध्ये राग निर्माण होणे स्वाभाविक होते. परंतु कट्टर धार्मिकतेच्या विरोधात उभे राहण्यासाठी प्रसंगी काँग्रेसचेही राजकीय साह्य घ्यावे लागले, तरी चालेल पण या देशाची सूत्रे प्रतिगामी व सांप्रदायिक शक्तींच्या हाती जाऊ न देण्यासाठी उदारमतवादी, मध्यममार्गी व धर्मनिरपेक्षतेवर विश्‍वास असणाऱ्या विविध राजकीय शक्ती एकत्र येऊ लागल्या. नरसिंह राव व त्यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचा पराभव झाल्यानंतर जनता दलाचे एच.डी.देवेगौडा व इंद्रकुमार गुजराल यांच्या नेतृत्वाखाली अल्पकालीन सरकारे स्थापन झाली. परंतु त्यासाठी काँग्रेसचे साह्य व पाठिंबा घेण्यात आला. बाबरी मशीद उद्‌ध्वस्त करण्याच्या कृत्यात सहभागी भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात आले. 

देवेगौडा व गुजराल यांच्या अल्पकालीन सरकारांनंतर भारतीय राजकारणाने आणखी एक वळण घेतले. धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा बाजूला गेला आणि राजकीय स्थिरतेचा मुद्दा पुढे आला. वारंवार निवडणुका व त्याच्या अवाढव्य खर्चाचा बोजा टाळण्यासाठी किमान-समान कार्यक्रमावर आधारित आघाडी राजकारणाचा तो एकप्रकारे प्रारंभ होता. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला इतर पक्षांपेक्षा सर्वाधिक जागा मिळाल्या. भाजपबरोबर हातमिळवणी करतानाच त्यांना त्यांच्या ‘कोअर इश्‍यूज’ म्हणजेच ‘कलम ३७०’ रद्द करणे, राममंदिर व समान नागरी संहिता या मुद्यांचा पाठपुरावा न करण्याच्या अटीवर पाठिंबा देण्याचा प्रस्ताव केला गेला. भाजपने तो मान्य केला व वाजपेयी यांच्या तुलनेने उदार नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार पुढे सहा वर्षे टिकले. या आघाडीत जनता दलाचा एक तुकडा किंवा भाग (नीतिशकुमार), तेलगू देशमचे चंद्राबाबू नायडू, प्रथम अण्णा द्रमुक व नंतर द्रमुक व ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस हे धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व मानणारे पक्ष सामील झाले होते. २००४ मध्ये समीकरणे पुन्हा बदलली. २००२ मध्ये गुजरात दंगलीत अल्पसंख्याक समाजाचे ज्या पद्धतीने शिरकाण झाले त्याने राजकारणाचे संदर्भ पुन्हा बदलले. वाजपेयींना साथ देणाऱ्यांनी ती सोडून दिली. सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेत त्या नसल्याचे जाहीर करून त्यांच्या परदेशी असण्याच्या मुद्यावर अवघडलेल्या भाजप-विरोधी पक्षांना दिलासा देऊन काँग्रेसबरोबर आणले. भाजप आघाडीच्या विरोधात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त पुरोगामी आघाडी तयार झाली. मनमोहनसिंग पंतप्रधान झाले व सलग दहा वर्षे त्यांचे सरकार सत्तेत राहिले.

भारतीय राजकारणाची गतिमानता आणि चैतन्यशीलता लक्षात येण्यासाठी ही पार्श्‍वभूमी प्रथम लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे. एकेकाळी भारतीय राजकारण काँग्रेस या एका ध्रुवाभोवती फिरत असे. आता ती जागा भाजपने घेतलेली आहे व त्यामुळेच आता आगामी लोकसभा निवडणुकीचा विचार करताना भाजप विरुद्ध अन्य विविध राजकीय पक्ष असा विचार करावा लागेल. तसेच काँग्रेस पक्षाची खालावलेली राजकीय ताकद आणि विविध राज्यांमध्ये ताकदवान असलेले प्रादेशिक पक्ष यांचा आढावा घेऊनच संभाव्य तिसरी आघाडी किंवा भाजप विरोधातील राजकीय आघाडीचा विचार करावा लागेल. मुळात तिसरी आघाडी ही संकल्पना कितपत उचित आहे असाच प्रश्‍न आहे. कारण वर्तमान भारतीय राजकारण हे सरळसरळ भाजप आणि भाजपविरोधी पक्ष यांच्यात विभागलेले आहे. विशेष म्हणजे या विरोधी पक्षांवर काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षाचा वरचष्मा नसून प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व अधिक आढळून येते आणि त्यादृष्टीने तिसरी आघाडी आणि या आघाडीतील एखाद्या नेत्याकडे देशाचे नेतृत्व जाऊ शकते का या प्रश्‍नाची चर्चा होऊ लागली आहे.

भाजपने एकध्रुवीय स्थान प्राप्त केलेले असले तरी त्यांची सरकारे असलेल्या राज्यांची संख्या तेरा ते पंधराच आहे. यातही काही सरकारे आघाडीची आहेत. शुद्ध भाजपची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, आसाम, त्रिपुरा या राज्यांचा समावेश होतो. बिहार, गोवा, झारखंड याठिकाणी इतर प्रादेशिक पक्षांबरोबर आघाडी करून भाजपने सरकारे स्थापन केलेली आहेत. पंजाब व कर्नाटक व ईशान्येतील मिझोरामचा अपवाद वगळता काँग्रेसचे अन्यत्र कुठेही सरकार नाही. पश्‍चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश व ओडीशा या राज्यात मजबूत अशा प्रादेशिक पक्षांची सरकारे आहेत. उत्तर प्रदेशात भाजपला महाकाय बहुमत मिळालेले असले, तरी समाजवादी व बहुजन समाज पक्ष एकत्र आल्यास तयार होणाऱ्या राजकीय सामर्थ्याची चुणूक फुलपूर, गोरखपूर, कैराना या तीन पोटनिवडणुकीत भाजपच्या झालेल्या पराभवाने मिळाली. 

या माहितीच्या आधारे भाजप आणि प्रादेशिक पक्षांच्या लढतींचा अंदाज घेतल्यास आठ प्रमुख राज्यांमध्ये भाजपची लढत प्रादेशिक पक्षांशी असेल. म्हणजेच या राज्यांमध्ये भाजपचे प्रतिस्पर्धी पक्ष हे त्या राज्याचे प्रादेशिक पक्ष असतील. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्ष व राष्ट्रीय लोकदल व काँग्रेस या आघाडीला तोंड द्यावे लागेल. अर्थात यातील प्रमुख प्रतिस्पर्धी हे समाजवादी व बहुजन समाज पक्ष हे असतील हे वास्तव असेल. बिहारमध्ये देखील भाजप व संयुक्त जनता दल (नीतिशकुमार) यांची आघाडी असली, तरी त्यांना राष्ट्रीय जनता दल (लालूप्रसाद) आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली तयार होत असलेल्या आघाडीशी मुकाबला करावा लागेल. या आघाडीत काँग्रेस व अन्य स्थानिक पक्षांचा समावेश असेल. पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसशी भाजपची लढत असेल. तृणमूल काँग्रेसची साथ काँग्रेस करणार, की डाव्या आघाडीची हा प्रश्‍न अद्याप अनुत्तरित आहे. ओडीशामध्ये बिजू जनता दल, तेलंगणात तेलंगणा राष्ट्र समिती, आंध्र प्रदेशात तेलगू देशम आणि वायएसआर काँग्रेस, तमिळनाडूमध्ये द्रविडी पक्षांशी भाजपला सामना करावा लागेल. महाराष्ट्रात भाजपला काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीबरोबर, तर कर्नाटकात काँग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या आघाडीशी मुकाबला करावा लागेल. ज्या राज्यांमध्ये भाजपचे थेट मुकाबला प्रादेशिक पक्ष किंवा त्यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीबरोबर असेल, त्या राज्यांमध्ये उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्‍चिम बंगाल, ओडीशा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू यांचा समावेश होतो. या राज्यांमधील लोकसभेच्या जागांची संख्या २६४ च्या आसपास होते. म्हणजेच लोकसभेच्या जवळपास निम्म्या जागांवर प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व आहे. थोडक्‍यात आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा खरा मुकाबला हा प्रादेशिक पक्षांबरोबर राहील असे म्हटल्यास फारसे वावगे ठरणार नाही किंवा वेगळ्या पद्धतीने ही स्थिती वर्णन करायची झाल्यास भाजपला बहुमतासाठी प्रादेशिक पक्षांशी लढत द्यावी लागणार आहे. 

लढतीचे हे चित्र स्पष्ट झाल्यावर नेतृत्वाचा मुद्दा पुढे येतो. पंतप्रधानपदासाठी उत्सुक असलेल्यांमध्ये आणि तसे उघड संकेत देणाऱ्यांमध्ये दोन प्रमुख प्रादेशिक नेत्यांची नावे घ्यावी लागतील. दोन्ही ‘नेते’ नसून ‘नेत्या’ आहेत. बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख व पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भाजपला पर्यायी कथित तिसऱ्या आघाडीच्या नेतृत्वाच्या इच्छेचे संकेत दिले आहेत. मध्यंतरी तेलंगणा राष्ट्र समितीचे प्रमुख व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी ‘फेडरल फ्रंट’चे पिल्लू सोडून त्यासाठी पुढाकार घेण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु त्यास इतर नेत्यांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. याचे कारण चंद्रशेखर राव यांच्याबद्दल असलेला संशय हे आहे. चंद्रशेखर राव यांनी भाजपच्या विरोधात फारशी भूमिका कधी घेतली नाही आणि अविश्‍वास प्रस्ताव असेल किंवा इतर भाजपविरोधी मोहिमा असोत; त्यामध्ये त्यांनी व त्यांच्या पक्षाने कधी सक्रिय सहभाग घेतलेला नव्हता. तसेच त्यांच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबरच्या नियमित भेटीगाठी विरोधी पक्षांच्या संशयात भर टाकणाऱ्याच ठरल्या. तरीही चंद्रशेखर राव यांनी एका सभेत बोलताना आगामी लोकसभा निवडणुकीत तेलंगणातील सर्व जागा त्यांच्या पक्षाने जिंकल्यास ते पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेत असतील असे सांगितले होते. केवळ पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाव्यात म्हणून केलेले हे प्रचारकी वक्तव्य होते आणि इतर विरोधी पक्षांनीदेखील त्याची फारशी दखल घेतली नव्हती. चंद्राबाबू नायडू यांना अद्याप आंध्र प्रदेशातून राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश करण्याची इच्छा नाही. त्यांचे चिरंजीव आता राजकारणात आलेले आहेत. परंतु आणखी पाच वर्षे तरी ‘सीनियर नायडू’ना चिरंजीवांना प्रस्थापित करण्यासाठी लागतील व त्यामुळे ते या निवडणुकीतच राष्ट्रीय राजकारणात येण्याची शक्‍यता नाही. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी मात्र त्यांचे चिरंजीव के.टी.राव (केटीआर) यांचे गेली पाच वर्षे मंत्री करून ‘प्रोबेशन’ पूर्ण केले व कदाचित आणखी काही काळाने ते त्यांना मुख्यमंत्रिपद देतील अशी अटकळ आहे. बहुधा त्यामुळेच त्यांना राष्ट्रीय राजकारणाचे डोहाळे लागले असावेत. नायडू अद्याप त्या स्थितीपर्यंत आलेले नाहीत. बिजू जनता दलाचे प्रमुख नवीन पटनाईक हेही राष्ट्रीय राजकारणाबाबत उदासीन आहेत. त्याचबरोबर त्यांनी विरोधी पक्षांबरोबर न जाण्याची भूमिका घेतलेली आहे. भाजपपासून ते दूर असले, तरी विरोधी पक्षांना साथ न देणे आणि संसदेत भाजपला अप्रत्यक्ष मदत करून त्यांनी त्यांचा कल वेळोवेळी स्पष्ट केलेला आहे. द्रविडी पक्षाचे कुणी नेतेही राष्ट्रीय राजकारणाबाबत फारसे उत्साही नाहीत. जयललिता हयात असत्या तर चित्र कदाचित वेगळे दिसले असते.

थोडक्‍यात वर्तमान विरोधी पक्षांच्या आघाडीत तालेवार प्रादेशिक नेत्यांमध्ये मायावती व ममता बॅनर्जी यांचीच नावे नेतृत्वासाठी चर्चेत येताना आढळतात. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी विरोधी पक्षांच्या आघाडीचे नेतृत्व करण्यासाठी प्रशासनाचा अनुभव असलेली व्यक्ती असावी, तसेच एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी पार पाडलेली व्यक्ती असावी असे काही निकष जाहीरपणे सांगितले होते. त्यामध्ये ममतादीदी ‘फिट’ बसतात. मायावती यांच्या अनुयायांनीदेखील त्याचीच री ओढून मायावतीही आघाडीच्या नेतृत्वासाठी कशा सक्षम आहेत हे सांगितले होते. यापलीकडे जी नावे चर्चेत आहेत त्यामध्ये महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचा समावेश होतो. माजी पंतप्रधान एच.डी.देवेगौडा यांचेही नाव काही मंडळींनी चालविण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु त्यांचे वय ८५ वर्षांचे आहे व त्यामुळेच त्यांचा विचार होण्याची शक्‍यता धूसर आहे. थोडक्‍यात ज्या नेत्यांच्या नावांचा गांभीर्याने विचार करता येईल त्यात मायावती, ममता बॅनर्जी व शरद पवार यांचाच समावेश होतो. शरद पवार यांनी पंतप्रधानपदाबाबत फारशी उत्सुकता दाखविलेली नाही. याबाबत त्यांनी अनेकवेळेस जाहीरपणे सांगितलेले आहे, की त्यांचा पक्ष लहान आहे आणि केवळ दहा-बारा(जास्तीत-जास्त) खासदारांच्या पक्षाच्या आधारे कुणाला पंतप्रधान होता येत नाही व त्यामुळेच ते पंतप्रधानपदाबाबत विचारही करीत नाहीत. अलीकडेच एका मुलाखतीत त्यांनी सोनिया गांधी, देवेगौडा व ते स्वतः यांनी देशभर दौरे काढून विरोधी पक्षांची एकजूट करावी अशी सूचना करून हे तिघेही पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेत नसतील असेही म्हटले होते. 

नेतृत्वाचा विचार करताना कुणाचा पक्ष केवढा आहे किंवा किती लहान आहे ही बाब राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची आहे, परंतु वर्तमान स्थितीत एखाद्या नेत्याची स्वीकारार्हता किती आहे हा घटक किंवा निकषही तेवढाच महत्त्वाचा मानावा लागेल आणि कदाचित विशिष्ट परिस्थितीत तो निर्णायकही शाबित होऊ शकतो. पवार यांचा पक्ष लहान आहे आणि त्याच्या जोरावर त्यांना पंतप्रधान होणे शक्‍य नाही ही बाब वास्तव असली, तरी विरोधी पक्षांमध्ये त्यांचे स्थान वैशिष्ट्यपूर्ण आहे व त्यामुळेच नेतेपदासाठी त्यांच्या नावाची चर्चा अपरिहार्यपणे होत असते. मायावती व ममता यांच्या तुलनेत पवार यांच्या राजकीय संबंधांचा विस्तार हा देशव्यापी आहे. काश्‍मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्स व फारुक व त्यांचे चिरंजीव उमर अब्दुल्ला यांच्यापासून दक्षिणेत द्रमुकचे करुणानिधी यांच्यापर्यंत उत्तम संबंध आहेत. जयललिता हयात असताना त्यांचे ज्या मोजक्‍या नेत्यांशी उत्तम संबंध होते त्यात पवार यांचा समावेश होता. देवेगौडांशी त्यांचे उत्तम संबंध आहेत. डाव्या पक्षांच्या सर्व नेत्यांबरोबर त्यांची उठबस असते. बिजू जनता दल, चंद्रशेखर राव व चंद्राबाबू नायडू यांच्याशी त्यांची मैत्री आहे. नायडू हेही त्यांच्या नियमित संपर्कात असतात. थोडक्‍यात विविध पक्षांशी उत्तम संबंध राखून असलेले नेते म्हणून पवार यांच्याकडे पाहिले जाते व त्यामुळेच विरोधी आघाडीच्या नेतेपदासाठी आजही त्यांच्या नावाची चर्चा झाल्याखेरीज रहात नाही. पवार यांनी सोनिया गांधी यांच्या परदेशी जन्माचा मुद्दा उपस्थित केला होता. परंतु सोनिया गांधी या पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेतून बाहेर पडल्यानंतर ते व सोनिया गांधी यांच्यात उत्कृष्ट संबंध प्रस्थापित झाले. सध्या राहुल गांधी हेही त्यांच्या नियमित संपर्कात असतात. आतापर्यंत दोघांच्याही किमान तीन प्रदीर्घ बैठका झालेल्या आहेत. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष व पक्षनेतृत्व यांच्याशी देखील त्यांचे उत्तम संबंध आहेत. किंबहुना विरोधी पक्षांच्या आघाडीची निर्मिती व त्यातील समन्वयाची जबाबदारी अप्रत्यक्षपणे त्यांच्याकडेच आल्यासारखी स्थिती आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. ममता बॅनर्जी या दिल्लीत आल्या, की त्यांना भेटल्याखेरीज परत जात नाहीत. अगदी अलीकडे मायावती यांनी देखील पवार यांना विशेष निमंत्रित करून त्यांच्याशी राजकीय चर्चा केलेली होती. हे तपशील पाहता विरोधी पक्षांच्या आघाडीत पवार यांचे नेतृत्व पुढे येताना दिसल्यास त्यात आश्‍चर्य वाटण्यासारखे काही नाही.

याच मालिकेत मायावती व ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाचाही विचार करता येईल. मायावती यांनी देशात आपले नेतृत्व व व्यक्तिमत्त्व यांचा एक वेगळा ठसा उमटविला आहे. केवळ दलित आधारित राजकारण न करता त्यांनी उत्तर प्रदेशात उच्चवर्णीय ब्राह्मण समाजालाही बरोबर घेऊन सरकार चालवून दाखवले होते. त्यांच्यात प्रशासकीय धाडसीपणा आहे व हिमतीने निर्णय करण्याची क्षमताही आहे. मायावतींना देशभरात प्रसिद्धी मिळालेली आहे. परंतु त्यांचे देशव्यापी नेतृत्व आहे असे मानता येणार नाही. दक्षिण भारतात त्यांचे अस्तित्व नगण्य आहे. त्याचप्रमाणे बिहार, पश्‍चिम बंगाल, ओडीशा येथे त्यांचे अस्तित्व जवळपास नसल्यात जमा आहे. त्याचप्रमाणे दलित समाजातही काही नवे व युवक नेतृत्व पुढे येऊ लागले आहे. त्यांच्या विरोधात कथित अमाप संपत्तीविषयक प्रकरणे आहेत. त्याचप्रमाणे आघाडी चालविण्याची त्यांची क्षमता अद्याप सिद्ध झालेली नाही. उत्तर प्रदेशात त्यांनी भाजपच्या बरोबर सरकारस्थापनेचे दोन प्रयोग केले व दोन्ही पूर्णत्वाला जाऊ शकले नाहीत. काही मुद्दे हे नेत्याच्या व्यक्तिमत्वाशीही निगडित असतात. त्यादृष्टीने मायावती यांचे व्यक्तिमत्त्व तसेच त्यांच्या राजकीय संपर्क व संबंधांना अनेक मर्यादा आहेत. त्यांचे नेतृत्व हे त्या अर्थाने देशव्यापी मानता येणार नाही. त्यामुळे नेतृत्वाचा मुद्दा भविष्यात उपस्थित झालाच, तर त्यांना कितपत सर्वमान्यता मिळेल याबाबत खात्रीशीर असे उत्तर देता येणे अवघड आहे.

बॅनर्जी यांचे व्यक्तिमत्त्व देशव्यापी आहे. पश्‍चिम बंगालमधील तेहतीस वर्षांची डाव्यांची राजवट एकट्याच्या जिवावर सतत संघर्ष करून पराभूत करण्याची किमया त्यांनी करून दाखवली ही बाब दृष्टीआड करता येणार नाही. पण नेमकी तीच बाब त्यांच्या नेतृत्वाआडही निर्णायकपणे येऊ शकते. ममता बॅनर्जी यांना इतर सर्व राजकीय पक्षांनी नेतेपदी निवडले, तरी डावे पक्ष त्यांचे नेतृत्व कदापि मान्य करणार नाहीत ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. डाव्या पक्षांची ताकद मर्यादित असली तरी भारतीय राजकारणातील त्यांचे स्थान वैशिष्ट्यपूर्ण आहे त्यामुळेच त्यांचे अस्तित्व नाकारता येणे शक्‍य नाही. अर्थात असाधारण परिस्थितीत आणि राजकारणाची चैतन्यशीलता लक्षात घेता काहीही घडू शकते. परंतु ममता बॅनर्जी आणि मायावती यासारख्या नेत्यांच्या नेतृत्वातील समान कमतरता किंवा त्रुटी अशी आहे, की या दोन्ही नेत्यांनी नेतृत्वाची दुसरी फळी तयार केलेली नाही किंवा तयार होऊ दिलेली नसावी. या एकखांबी तंबूमुळे ते ज्याक्षणी राष्ट्रीय पातळीवर नेतृत्वासाठी येतील त्याबरोबर त्यांच्या मागे राज्यातील त्यांच्या ताकदीला ग्रहण लागण्यास सुरुवात होईल. ही शृंगापत्ती या दोन्ही नेत्यांसमोर आहे आणि त्यामुळेच राज्य की राष्ट्रीय राजकारण ही द्विधा मनःस्थिती अपरिहार्यपणे त्यांचा पिच्छा सतत पुरवत राहणार. राष्ट्रीय राजकारणापेक्षा राष्ट्रीय राज्यकारभाराचा स्थिरता व सातत्य हा पाया असतो. तेथे लहरीपणाला वाव नसतो. त्या निकषावर या दोन नेत्यांचे नेतृत्व कसोटीवर उतरते काय हा प्रश्‍नही महत्त्वाचा आहे.

सारांश एवढाच, की तूर्तास विरोधी आघाडी किंवा तिसरी आघाडी यांच्या नेतृत्वाचा मुद्दा निश्‍चित नसून अद्याप तो खुलाच आहे. निवडणुकीनंतर उत्पन्न होणाऱ्या परिस्थितीनुसार हे नेतृत्व आकाराला येईल एवढेच अनुमान तूर्तास लावता येणे शक्‍य आहे!  

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या