आव्हान की संधी?

अजय बुवा
गुरुवार, 27 सप्टेंबर 2018

आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला सत्ता स्थापनेची संधी आहे. मात्र ही संधी साधण्यासाठी काँग्रेससमोर असलेल्या आव्हानांची यादी लांबलचक आहे. सत्ता स्थापनेची जबाबदारी एक प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस पेलू शकणार का?

युपीए एक आणि दोन अशा सलग दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात एकापाठोपाठ एक अशा आरोपांच्या लाटांमुळे बेजार झालेली काँग्रेस, संपूर्ण जनभावना (पब्लिक पर्सेप्शन) विरोधात गेल्यामुळे अक्षरशः गलितगात्र झाली आणि लोकसभा निवडणुकीमध्ये पार भुईसपाट झाली. विरोधात गेलेले जनमत आपल्या बाजूने वळविण्याचा जिवापाड प्रयत्न काँग्रेसने चालविला आहे. पण अजूनही अपेक्षित यश या पक्षाला मिळालेले नाही. पाच दशके देशावर राज्य करणाऱ्या काँग्रेसला राजकारण कसे करावे हे शिकवण्याची गरज नाही. पण, काँग्रेसच्या राजकारणापेक्षा दोन पावले पुढे जाऊन राजकारण करण्यात मोदी-शहा पटाईत आहेत. (इथे मोदी-शहा याऐवजी भारतीय जनता पक्ष असा उल्लेख करता आला असता. पण आजच्या काळात ही जोडी म्हणजेच भाजप असल्याने वेगळ्या उल्लेखाची गरज नाही. आणि भाजपचे राजकारणही परंपरागत पठडीचे आता उरलेले नाही.) त्यामुळे काँग्रेसपुढचे विशेषतः पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यापुढेही आव्हान मोठे आहे.

सोनिया गांधींच्या अध्यक्षपदाच्या काळात राहुल गांधी उपाध्यक्ष झाले होते. बऱ्याच कालावधीनंतर अखेरीस ते पक्षाध्यक्ष झाले. पण अध्यक्ष होण्यापूर्वी आणि अध्यक्ष झाल्यानंतरही राहुल यांची वाट बिकटच राहिली आहे. काँग्रेसची सत्ता असतानाही राहुल गांधींच्या पदरात ठोस यश पडले नव्हते. आता विरोधात असताना देखील आपले नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी लागणाऱ्या दणदणीत यशाची राहुल गांधींची आस पूर्ण झालेली नाही. मग ते यश पक्ष संघटनेच्या राजकारणातील असो किंवा निवडणुकीच्या राजकारणातील असो. नाही म्हणायला गुजरात, कर्नाटकच्या निवडणुकांनी थोडा दिलासा दिला. आणि मोदींना टक्कर देऊ शकणारा चेहरा म्हणून राहुल गांधी बऱ्यापैकी प्रस्थापित झाले. परंतु हे पुरेसे नाही.  कारण, आव्हानांची मालिका आणि त्यावर मात करण्यासाठी होणारे प्रयत्न यामध्ये अजूनही मोठी तफावत आहे.

सत्ताधारी - विरोधक यातील संतुलनाचा लंबक सध्याच्या मोदी केंद्रित राजकारणामध्ये पूर्णपणे भाजपच्या बाजूने झुकलेला आहे. एकीकडे सर्वसाधनांनी सुसज्ज, संपन्न आणि सत्तेसाठी काहीही करू अशा अभिनिवेशात असलेला  भाजप. तर दुसऱ्या बाजूला चिंताक्रांत आणि अस्तित्वासाठी म्हणून परस्परावलंबी एकजूट साधू पाहणारे विरोधी पक्ष असा मुकाबला आहे. यात आव्हाने आहेत आणि संधीही तेवढ्याच आहेत. या संधींचे फलित, मेहनतीवर अवलंबून असणार आहे. विरोधी पक्षांमधील सर्वांत मोठा पक्ष आणि देशात सर्वदूर पाळेमुळे रोवलेला एकमेव पक्ष म्हणून काँग्रेसला आपसूकच नेतृत्वाची संधी आहे. पण ‘काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व‘ आणि ‘काँग्रेस पक्षाध्यक्ष राहुल गांधींचे नेतृत्व‘ यावरून विरोधकांमध्येच मतभेद आहेत.

सर्वांत जुन्या पक्षाचे तरुण नेतृत्व आणि काँग्रेसच्या तुलनेत तरुण राजकीय पक्षांचे ज्येष्ठ नेतृत्व अशी ही दरी आहे. त्यामुळे अजूनही राहुल गांधींचे नेतृत्व सोनिया गांधींच्या छत्रछायेतच अडकल्याचे जाणवते. आपले स्वतंत्र नेतृत्व प्रस्थापित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. पण विद्यमान राजकीय परिस्थिती त्यांना ‘आहे तसे‘ स्वीकारण्यास तयार नाही हा मुद्दाही तेवढाच महत्त्वाचा आहे. याचे कारण म्हणजे ज्याप्रमाणे सोनिया गांधींचे नेतृत्व काँग्रेसच्या मित्रपक्षांसाठी ॲसेट किंवा लाभदायक राहिले आहे, ती भावना राहुल गांधींबद्दल या मित्रपक्षांची नाही. म्हणूनच तर कर्नाटकमध्ये धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे नेते कुमार स्वामी यांच्या शपथविधीच्या वेळी विरोधी नेत्यांच्या ऐक्‍य प्रदर्शनामध्ये सोनिया गांधी याच केंद्रस्थानी होत्या. आणि राहुल गांधी सहाय्यक (अभि) नेत्याच्या भूमिकेत होते.

मायावती असो किंवा ममता बॅनर्जी असो, लालू यादव असो किंवा मुलायमसिंह यादव असो... नाही तर मग सर्वच पक्षांशी उत्तम संबंध राखून असलेले शरद पवार असोत... या सर्व नेत्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा जगजाहीर आहे.  पण या सर्वांची सोनियांशी व्यक्तिगत केमिस्ट्री चांगली आहे. राजकारणात संवाद आवश्‍यक असतो. याच संवादाच्या जोरावर सोनिया गांधींनी शरद पवार, रामविलास पासवान यांच्या सारख्या नेत्यांकडे स्वतः जाऊन युपीए ची मोट बांधली होती. तशा प्रकारची जबाबदारी राहुल गांधी कशी पेलतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. राहुल गांधींनी याची तयारी सुरू केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांसमवेत राहुल गांधींच्या चर्चेच्या काही फेऱ्याही झाल्या आहेत. काँग्रेस पक्षाने पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारीवर राहुल गांधींचा दावा सादर केला असला तरी, त्यावर नाराजीचा सूर लावणाऱ्या ममता बॅनर्जी, मायावतींविरोधात काहीही न बोलण्याची जाण राहुल गांधींनी दाखवली आहे.
एवढेच नव्हे तर पहिले ध्येय मोदी- भाजपच्या पराभवाचे, पंतप्रधान कोणत्या पक्षाचा असेल हे निवडणुकीनंतर ठरवू, अशी परिपक्व भूमिकाही त्यांनी घेतली आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या नव्या दमाच्या नेत्यांशी सहजपणे संवाद साधण्यात त्यांना फारशी अडचण येत नाही. अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ही नावे ठळक उदाहरणे आहेत. पण एवढ्याने काँग्रेसचे भागणार नाही. कारण काँग्रेसची स्वतःची ताकद किती आहे, हा मूळ विषय आहेच. राज्यांमधील काँग्रेसची ताकद क्षीण आहे. युपीएला सत्तेत बसविणाऱ्या आंध्रप्रदेशच्या विभाजनानंतर तिथे काँग्रेसचा जनाधार उखडून निघाला. आणि तेलंगणा अस्तित्वात आणूनही तिथे काँग्रेसला जम बसवता आलेला नाही. पण आंध्रात चंद्राबाबू नायडूंनी भाजपची सोडलेली साथ आपल्या पथ्यावर पडल्याचे काँग्रेसला वाटते आहे. दुसरीकडे, कर्नाटकात कुमारस्वामींच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या कुबडीखेरीज काँग्रेसला सत्ता टिकविणे अवघड आहे. ही कुबडी सरकल्यास सरकार कधीही पडेल, अशी परिस्थिती आहे.

अलीकडच्या माहितीनुसार कर्नाटकमध्ये येडीयुरप्पा पुन्हा ऑपरेशन कमळसाठी सज्ज झाले आहेत. आमदारांची वाढती नाराजी आणि काँग्रेस - जनता दलाच्या लाथाळ्या यामुळे सरकार कधीही कोसळू शकते. तमिळनाडूमध्ये जयललिता आणि एम. करुणानिधी यांच्या निधनानंतर निर्माण झालेली पोकळी मोठी आहे. पण या संधीचा वापर करून घेण्यासाठी काँग्रेस सक्षम आहे का, हे शोधायचे झाले तर उत्तर नकारार्थी मिळते. केंद्रातील राजकारणात धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्द्यावरील सर्वांत जवळचा मित्र म्हणून काँग्रेस नेते माकपकडे बघतात. पण केरळमध्ये माकपशी संघर्ष आहेच. पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसशी मैत्री करावी, की डाव्यांशी मैत्री करावी हा स्थानिक नेत्यांपुढे असलेला पेच अजून राहुल गांधींना सोडवता आलेला नाही. कोणाशीही मैत्री करायची झाली तरी काँग्रेसची भूमिका दुय्यम असणार हे निश्‍चित.

याहून चिंताजनक बाब म्हणजे उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील आहे. उत्तर प्रदेशात मायावती (बसप) आणि अखिलेश यादव (सप) यांच्या आघाडीसाठी सर्वाधिक आग्रह काँग्रेसचा आहे. पण इथे काँग्रेस तिय्यम भूमिकेत असेल. बिहारमध्ये नितीशबाबू आणि लालू प्रसाद यादव यांच्या महागठबंधन (महाआघाडी) मध्ये काँग्रेसने याचीही चव चाखली होती. आता किमान नितीशबाबूंच्या नसण्यामुळे आघाडीत काँग्रेसची दुय्यम स्थानावर का होईना... थोडी तरी पदोन्नती होईल. एकंदरीत काय, तर एकीकडे काँग्रेसची शक्ती वाढवणे आणि मित्रपक्षांना महत्त्व देताना काँग्रेससाठी दुय्यम भूमिका स्वीकारणे अशी विचित्र परिस्थिती राहुल गांधींपुढे आहे.

काँग्रेसचा प्रयत्न आहे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्‍चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र, तमिळनाडू या लोकसभेवर अडीचशे खासदार पाठविणाऱ्या राज्यांमध्ये भाजपला रोखण्याचा. त्यासाठी या पक्षाचा भर आहे.

     मोदींचा करिष्मा २०१४ इतका २०१९ मध्ये चालणार नाही.
     भाजपला २८१ चा आकडा पुन्हा गाठता येणार नाही.
     मोदींमुळे भाजपचे दुरावलेले मित्रपक्ष निवडणुकीत वचपा काढतील.

     राज्यांमध्ये शक्तिशाली असलेले विरोधी पक्ष भाजपशी पूर्ण ताकदीनिशी लढतील. परंतु केंद्रीय राजकारणातील त्यांची ताकद  काँग्रेसच्या तुलनेत कमी आहे. साहजिकच त्यांना काँग्रेसचाच आधार घ्यावा लागेल. या मुद्यांवर काँग्रेसला या सर्व गोष्टींचा पर्यायाने फायदा मिळेल, असे पक्षाच्या धुरीणांना वाटते आहे. परंतु, स्वतःच्या प्रयत्नांपेक्षा भाजप किंवा मोदींच्या चुकांमधून मिळणाऱ्या संभाव्य फायद्यावर काँग्रेस नेतृत्व विसंबून असल्याचे चित्र दिसते आहे.

बेरोजगारी, अर्थव्यवस्थेतील मरगळ, गुंतवणूकदारांमध्ये जोखीम न पत्करण्याची तयारी, बुडीत कर्जामुळे बॅंकांची बिकट झालेली परिस्थिती हे ज्वलंत मुद्दा असले तरी यावर रान पेटवून सरकारविरोधात नकारात्मक जनमत तयार करण्यात काँग्रेसला अपेक्षित यश आलेले नाही. केवळ पत्रकार परिषदांमधूनच टीका-टिप्पणी, आरोप यावर काँग्रेसचा भर राहिला आहे. मध्यम वर्गात नाराजी आहे. पण ही नाराजी मतपेटीतून व्यक्त करायला लावण्याची यंत्रणा उभी करण्यात काँग्रेस पक्ष अपयशी ठरला आहे. संघ परिवारासारखी समर्पित कार्यकर्त्यांची फळी, अफाट साधनसंपत्ती आणि प्रचार सोईस्कर मुद्यांवर सोईस्कर अपप्रचार करण्याची यंत्रणा यामध्ये सत्ताधारी भाजपच्या तुलनेत काँग्रेस पक्ष कुठेही टिकत नाही. म्हणूनच तर सोनिया गांधींना आपल्या पक्षाच्या नेत्यांना प्रभावी प्रचाराबद्दल कानपिचक्‍या द्याव्या लागल्या होत्या.

हिंदू-मुस्लिम राजकारणावर प्रत्युत्तर म्हणून सर्वसमावेशकतेची भाषा करत राहुल गांधींनी मंदिर दर्शन ते मान सरोवर यात्रेसारखे सौम्य हिंदुत्वाचे प्रयोग केल्यामुळे मुस्लिम धार्जिणा पक्ष हा आरोप काँग्रेसने खोडण्याचा कसोशीने प्रयत्न चालविला आहे. परंतु या पद्धतीने एकप्रकारे हिंदुत्वकेंद्रीत राजकारणाची दिशा ठरविण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या प्रयत्नांनाच यामुळे आणखी चालना मिळाली आहे. सत्तर वर्षात काय केले या प्रश्नामुळे पाच वर्षांपूर्वी आलेल्या न्यूनगंडातून काँग्रेस बाहेर पडलेले नाहीत. काँग्रेस सरकारांची सकारात्मक कामगिरी मांडण्यातही हा पक्ष चाचपडतानाच दिसतो. समोर नरेंद्र मोदींसारखा पट्टीचा वक्ता आणि मतदारांवर प्रभाव गाजवू शकणारा नेता असताना त्यावर तोडगा कसा काढावा हा प्रश्न काँग्रेसपुढे आहे. मोदींवर टीका करूनही फार काही परिणाम झाला नाही. आता राफेल विमान खरेदी गैरव्यवहारावरून मोदींना घेरण्याची रणनीती राहुल गांधींनी आखली आहे. राफेलचा भ्रष्टाचार हा मोदींचा व्यक्तिगत भ्रष्टाचार आहे, असे म्हणत काँग्रेसने हे प्रकरण मोदींना चिकटविण्याची जोरदार मोहीम उघडली आहे. राहुल गांधींनी तर संसदेत मोदींना लक्ष्यही केले. पण त्याचाही अपेक्षित परिणाम अजून दिसून आलेला नाही. इतरांचे सोडा पण काँग्रेसच्या मित्रपक्षांनीही राफेल प्रकरणात काँग्रेसची री ओढण्याचे अद्याप तरी टाळले आहे. त्यामुळे राफेल भ्रष्टाचाराचा राजकीय मुद्दा बनविण्याची राहुल गांधींची लढाई काँग्रेससाठी एकाकीपणाची ठरली आहे. ऐन निवडणुकीच्या काळात एकीकडे ही बाहेरची आव्हाने आहेत. तर पक्षांतर्गत कुरबुरींवरही राहुल गांधींना मात करता आलेली नाही. ज्या जुन्या जाणत्या नेत्यांना जागा अडवून बसणारे आणि नव्यांना येऊ न देणारे म्हणून बाहेरचा रस्ता दाखविण्याच्या तयारीत राहुल होते. त्याच नेत्यांवर विसंबून राहण्याची वेळ राहुल गांधींवर आली. उदाहरण द्यायचे झाले तर ज्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीमुळे राहुल गांधींचा आत्मविश्वास वाढला, आणि काँग्रेसचा निसटता पराभव होऊनही मोदी, भाजपची अजिंक्‍य ही प्रतिमा भंजन करता आली, त्यात सर्वाधिक महत्त्वाची भूमिका होती, तत्कालीन गुजरात प्रभारी आणि विद्यमान संघटना सरचिटणीस अशोक गेहलोत यांची. वय वर्षे ६७. कर्नाटकमध्ये अंतर्कलहाने ग्रस्त असूनही काँग्रेसने मोदींचा दक्षिण दिग्विजयाचा वारू रोखला तोही जुन्या नेत्यांच्याच खेळीच्या जोरावर.
अल्पमतातले कुमारस्वामी सरकार सत्तेत आणून काँग्रेसने भाजपला धोबीपछाड दिली. यामागे होते गुलाम नबी आझाद आणि अशोक गेहलोत. आता काँग्रेसच्या तिजोरीमध्ये खडखडाट जाणवायला लागल्यानंतर सोनियांचे विश्वासू असलेले, पण राहुल गांधींचे नावडते अहमद पटेल यांच्याकडे तिजोरीच्या चाव्या सोपवून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. आगामी विधानसभा निवडणुकांबद्दलच बोलायचे झाले तर मध्यप्रदेशात पक्षाची सर्व सूत्रे वरिष्ठ नेते कमलनाथ यांच्याकडे द्यावी लागली. तेही ज्योतिरादित्य शिंदेसारख्या जवळच्या नेत्याची नाराजी ओढवून. दिग्विजयसिंह यांनाही पक्ष संघटनेत सरचिटणीस पदावरून दूर करताना मध्यप्रदेशात समन्वयाची जबाबदारी देऊन चुचकारावे लागले.

राजस्थानमध्येही हीच परिस्थिती आहे.  अशोक गेहलोत हे केंद्रीय राजकारणात आले असले तरीही त्यांची नाळ दिल्लीशी जुळलेली नाही. मन सारखे राजस्थानात धाव घेत असते. अजूनही त्यांनी मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवारीवरील दावा सोडलेला नाही. राजकीय डावपेचांमध्ये तरबेज असलेल्या गेहलोत यांच्यापुढे सी. पी. जोशी यांनी हात टेकले आणि राहुल गांधींच्या खास वर्तुळातील म्हणविल्या जाणाऱ्या सचिन पायलट यांना तर गेहलोतांपुढे अक्षरशः शरणागती पत्करावी लागली आहे.

छत्तीसगडमध्ये कॉग्रेसचा चेहरा कोण असेल हे अद्याप राहुल गांधींना ठरविता आलेले नाही. या तिन्ही राज्यांमध्ये बसपशी आघाडी झाली तरच हमखास यश मिळेल, या निष्कर्षाला काँग्रेस नेते पोहोचले आहेत. असो... ही झाली निवडणूक होणाऱ्या राज्यांची गोष्ट. त्याआधीचे बोलायचे झाले, तर पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी सत्ता आणली. पण, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ही लहान राज्ये काँग्रेसने गमावली. त्रिपुरामध्ये दीर्घकाळापासून सत्तेबाहेर असलेल्या काँग्रेसला निवडणुकीत फायदा फारसा झाला नाही. पण डाव्यांच्या बालेकिल्ल्यात भाजपचे सत्तेत येणे हे नैतिक नुकसान काँग्रेससाठी मोठे होते.  साहजिकच, या परिस्थितीमध्ये मोदींपुढे समर्थ पर्याय उभा करण्याच्या आव्हानांची संधी काँग्रेस पक्ष, पर्यायाने राहुल गांधी कशी साधणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. घोडा मैदान फार दूर नाही....!

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या