भारतीयांचे आरोग्य सुधारले?

डॉ. अविनाश भोंडवे
गुरुवार, 21 जून 2018

कव्हर स्टोरी : आरोग्य विशेष

येत्या १५ ऑगस्टला भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे पूर्ण होतील, पण तरीही बहुसंख्य भारतीय नागरिक निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी आणि आरोग्यविषयक मूलभूत सोयीसुविधांसाठी झगडत आहे. भारतीय नागरिकांचे हे युद्ध त्याच्या जन्मापासूनच सुरू होते. मातेच्या गर्भातच त्याला अशुद्ध पाणी, कुपोषक आहार आणि प्रदूषित पर्यावरण या गोष्टींना सामोरे जावे लागते. आरोग्याबाबत अल्प-स्वल्प किंबहुना काहीच विशेष काळजी न घेता बाळाची तारुण्यापर्यंत वाढ होते. त्यानंतरही मध्यमवयात आणि वृद्धापकाळात हे अनारोग्याचे चक्र असेच अविरत चालू राहते.

स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात आरोग्य विषयक झालेल्या प्रमुख गोष्टी पाहिल्या तर- 

  • १९४६ मध्ये भोर कमिटीच्या प्रस्तावानुसार प्राथमिक आरोग्य दक्षतेच्या उद्देशाने ग्रामीण आरोग्यसेवा कल्पना पूर्णत्वास आणली. 
  • १९५२ मध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स) अस्तित्वात आली. त्यांची संख्या १९५६ ते १९९३ या कालावधीत ७२५ वरून २१०२४ वर गेली. तसेच त्याच्या सबसेन्टर्सची संख्या १९७१ ते १९९३ मधे २८,४८९ पासून १,३१,४७१ पर्यंत पोचली तर २०१७ मध्ये ती १,८७,००० झाली आहे.
  • १९६० दशकात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आला, 
  • नाले, गटारे, सॅनिटेशन, पिण्याचे पाणी विषयक कार्यक्रम पाचव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत सादर केला गेला. 
  • बालविकास कार्यक्रम (इन्टिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम, आय.सी.डि.पी.) बालक आणि गर्भवती स्त्रियांसाठी आहार व आरोग्य विषयक कार्यक्रमाची आखणी आणि अंमलबजावणी १९७५ मध्ये झाली.
  • कुटुंब नियोजन, स्त्री-पुरुष नसबंदी १९७० ते १९७७ च्या काळात जोमाने राबवली गेली. 
  • आवश्यक आरोग्य सुविधेचा कार्यक्रम १९८० च्या सुरुवातीस सादर करण्यात आला.
  • महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना, जननी सुरक्षा योजना, केंद्र सरकार आरोग्य योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, आरोग्य विमा योजना अशा अनेक योजना भारत सरकारने अमलात आणल्या.
  • पोलिओ, मलेरिया, एड्स, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, अंधत्व नियंत्रण, लहान मुलांचे जुलाब, युवकांचे आरोग्य असे अनेक रोग नियंत्रण योजना गेल्या सत्तर वर्षात कार्यान्वित झाल्या. 

महत्त्वाचे टप्पे
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात मूळ अन्न-वस्त्र-निवारा या मूलभूत गरजेच्या गोष्टींची बहुतांश गरज भागायला लागल्याने आरोग्यातील इतर प्रगती सुद्धा दिसून आली. भारतीयांच्या जीवनमानात आणि राहणीमानात स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक क्षेत्रात प्रकर्षाने सुधारणा झाल्या आहेत.

 शिक्षण ः भारताच्या साक्षरतेत चांगलीच वाढ झाली असली तरी जागतिक पातळीवरील दर्जाच्या प्रमाणात ती काकणभर कमीच भरते. याच बरोबर १९८० नंतर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वैद्यक शास्त्र आणि इतर  तंत्र शिक्षणाच्या असंख्य सुविधा भारतात उपलब्ध प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण सर्वत्र उपलब्ध होऊ लागले. भारतीय युवकांना उच्च शिक्षणाच्या आणि परदेशी शिक्षणाच्या अनेक प्रकारच्या संधी प्राप्त झाल्या. उत्तम शिक्षण घेऊन चांगल्या नोकऱ्या मिळाल्यामुळे मध्यमवर्गाची सुबत्ता वाढली.   

संपर्क साधने ः मोबाईल, टेलिफोन्स, संगणकप्रणाली, टेलिव्हिजन यांचे मोठे जाळे भारतभर निर्माण झाले. छोट्यामोठ्या शहरात, गावात आणि खेड्यातही संगणक आणि मोबाईल्स मोठ्या प्रमाणात वापरले जाऊ लागले आहेत. संगणक साक्षरता वाढीस लागली आहे. 

 दळणवळण ः रस्ते, महामार्ग, रेल्वे आणि हवाईमार्ग यांचे जाळे सर्वत्र वाढले. त्यामुळे प्रवास सुखकर झाला.  

 उदयोग-व्यवसाय ः स्वतंत्र भारतात लघुउद्योग, मोठे उद्योग वाढले. भारतीय यंत्रे, मोटारी, अन्नप्रक्रिया, कापड उद्योगांची भरभराट झाली. संगणक क्षेत्रातील प्रगतीमुळे एक नवे क्षेत्र  निर्माण झाले. त्याचा फायदा नव्या पिढीतील युवकांना होऊन एकूणच राहणीमान उंचावले.

उंचावलेले आयुर्मान ः स्वातंत्र्यापूर्वी भारतीयांचे सरासरी आयुष्य ३३ वर्षांचे होते. १९९२ मधे ते ६१ वर येऊन पोचले आणि आजमितीला ६५.४८ आहे. 

बालमृत्यू १००० बाळांमधे १४६ बाळांचा व्हायचा, तो १९९२ मधे ७४ वर येऊन पोचला. कुपोषित मृत्यूंची संख्या १००० मधे २३६ होती, ती १९९२ मधे १०९ वर आली, आज हा आकडा दर हजारी ३० पर्यंत खाली आला आहे. अनेक अडीअडचणींना तोंड देत झालेली ही प्रगती भारताच्या दृष्टीने ही खूपच महत्त्वाची आहे. मात्र वाढती महागाई, ओले आणि सुके दुष्काळ यांच्याबरोबरच भारताच्या दृष्टीने आरोग्याबाबत अनेक समस्या आज आ वासून उभ्या आहेत.  

अनुत्तरित आरोग्य समस्या
जगातील सर्वात मोठी संसदीय लोकशाही असलेल्या भारतापुढे असलेल्या आरोग्य समस्या जीवनाच्या विविध क्षेत्रात दिसून येतात आणि त्यांचे स्वरूपही बहुढंगी आहे.

संसर्गजन्य साथीचे आजार 
प्रत्येक ऋतूत येणाऱ्या संसर्गजन्य आजारांच्या साथी म्हणजे भारतीयांच्या आरोग्यासमोर असलेले एक आव्हान आहे. पावसाळ्यातील डासांनी पसरणारे मलेरिया, डेंग्यू, चिकनगुन्या, जापनीज एन्केफेलायटीस; बाजारातील उघड्यावरच्या अन्नावरील माश्यांनी पसरणारे विषमज्वर, कावीळ, जुलाब हे आजार दरवर्षी डोके वर काढतात. त्यांच्या प्रतिबंधाचे ठोस उपाय सक्षमपणे होत नाहीत. ना सरकारी पातळीवर ते होतात, ना नागरिकांमधील सुजाणपणा जागृत होऊन ते त्याचा प्रतिबंध करतात. सार्वजनिक पाणी व्यवस्थेमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे निर्जन्तुकरण व्यवस्थित होत नाही; उपहारगृहे, हॉटेल्स, सार्वजनिक समारंभ यामध्ये नागरिकांना मिळणारे अन्न, खाद्यपदार्थ आणि पाणी यांच्या शुद्धतेवर सरकारी आरोग्यखात्याचा कोणताही निर्बंध नसतो. त्यामुळे विषाणूजन्य तसेच जंतूजन्य उलट्या-जुलाब, अन्नातून होणारी विषबाधा, आमांश अशा आजारांच्या साथी बाराही महिने आढळून येतात. आजही पाच वर्षे वयाखालील बालकांच्या मृत्यूचे सर्वात प्रमुख कारण ''जुलाब'' हेच आहे.  

क्षय 
या रोगाच्या विळख्यापासून भारतीयांची सुटका अजूनही झालेली नाही. गेली सत्तर वर्षे सातत्याने त्याविरुद्ध उपचार उपलब्ध करूनही लोकांमधील अनास्थेमुळे चाळीस टक्क्यांहून अधिक रुग्ण औषधोपचारच टाळतात. औषधे अनियमित घेणे आणि अपुऱ्या कालावधीसाठी घेणे, यामुळे आज कोणत्याही औषधांना दाद न देणारा क्षय रोगाचा एक्सडीआर हा प्रकार भारतात दिसून येऊ लागला आहे. सर्वात लाजिरवाणी गोष्ट म्हणजे जगामध्ये सर्वात जास्त क्षय रोगाचे रुग्ण भारतात आहेत.

बालकांचे श्वसनरोग
भारतातील पाच वर्षे वयाखालील बालकांच्या मृत्यूचे आणखी एक कारण म्हणजे श्वसनाचे गंभीर आजार. मृत्यू पावणाऱ्या या वयोगटात दर शंभर बालकातील १३ बालके श्वासाच्या विकारांनी दगावतात. कोणत्याही इस्पितळात दाखल होणाऱ्या बालकात १३ टक्के बालके श्वसनाच्या आजारांकरता दाखल झालेली असतात. स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनिया, हिमोफिलस एन्फ़्लुएन्झी, स्ट्रेप्टोकॉकस ऑरीयस हे जंतू आणि मीझल्स, एन्फ़्लुएन्झा, पॅरा एन्फ़्लुएन्झा, व्हेरिसेला हे विषाणू यासाठी कारणीभूत ठरतात. यांच्या प्रतिबंधासाठी असलेले लसीकरण आर्थिकदृष्ट्या न परवडल्याने बहुतेक भारतीय बालकांना ती मिळत नाहीत. 

एचआयव्ही-एड्स 
या महाभयंकर जीवघेण्या रोगाने अवघ्या जगभरात थैमान घातले असतानाच भारतात गेल्या दशकात नवीन व्यक्तींच्या एचआयव्ही संसर्गाच्या प्रमाणात ५७ टक्क्यांनी घट २०११- १२ मध्ये एचआयव्ही पॉझिटीव्ह व्यक्तींची संख्या २.८५ लाख होती. ती २०१६-१७ मध्ये २.३९ लाखावर आली. २०१२ ते २०१७ या काळात राबवलेल्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम- ४ अंतर्गत नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेतानाच नवीन व्यक्तींचे एचआयव्ही आणि एड्स संक्रमणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे सरकारचे व्यापक उद्दिष्ट होते. दरवर्षी सुमारे ८ लाख रुग्णांना मोफत प्रतिबंधात्मक उपचाराची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. यापैकी ४३,२१७ रुग्ण १५ वर्षाखालील असतात. आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये एचआयव्ही-एड्सबाधित रुग्णांची संख्या मोठी आहे. एकुणातील संख्या कमी झाली तरी, रोगाची औषधे न घेण्याने तसेच अनियमित घेतल्याने यामुळे होणाऱ्या मृत्यूची संख्या मोठी आहे.  

पोषणविषयक आजार
मध्यमवर्गातील सुबत्ता, वाढते यांत्रिकीकरण आणि सुखासीन वृत्ती यामुळे भारतातील स्थूलत्व वाढत चालले आहे; पण त्यावेळेच कुपोषणाचा प्रश्नाची व्याप्ती अजूनही कमी झालेली नाही. १९८० ते २०१५ या काळात भारतातील स्थूल व्यक्तींची संख्या तिप्पट झाली आहे. याच वेळेस ५१ टक्के भारतीय स्त्रियांचे वजन जरुरीपेक्षा खूप कमी भरते, तर २३ टक्के स्त्रिया स्थूल आहेत. 

कुपोषण ही भारतातील अतिशय महत्त्वाची समस्या आहे. गेल्या ७० वर्षांत भारतीय बालकांतील कुपोषणाचे प्रमाण ४७ टक्क्यांवरून फक्त ४० टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. कुपोषणामुळे व्यक्तीची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होऊन सांसर्गिक रोगांची लागण लवकर होते. अन्नसेवन व त्याचे पचन-पोषण यावर विपरीत परिणाम होऊन शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्तीचा ऱ्हास होतो.

६० टक्के गर्भवती स्त्रियांमध्ये योग्य पोषणाच्या अभावाने रक्तातील हिमोग्लोबिन कमी भरून अॅनेमिया आढळतो. प्रसूतीदरम्यान आणि प्रसूती झाल्यानंतर स्त्रियांमध्ये होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमुख कारण आजही अॅनेमिया हेच आहे. कुपोषित मातांच्या बालकांमध्ये साहजिकच कुपोषणाचे, जन्मतः कमी वजन असण्याचे, अंधत्वाचे आणि बालमृत्यूचे प्रमाण अधिक असते. जगभरात आलेली स्थूलतेची लाट भयावह प्रमाणात वाढते आहे. कुपोषण आणि एड्स यांना मागे टाकत स्थूलता वरचा क्रमांक पटकावू पाहातेय. मुलांमधील स्थूलतेचे हे प्रमाण भारतातील शहरी आणि ग्रामीण भागात तसेच आर्थिकदृष्ट्या सबल आणि दुर्बल गटांमध्ये एकाच वेळी  वाढते आहे ही विशेष काळजीची बाब आहे. आजमितीला भारतातील २० टक्के मुलांमध्ये स्थूलता आणि अतिरिक्त वजनवाढ आढळून येते आहे. 

सार्वजनिक स्वच्छता
 पुरेशा प्रमाणात पाण्याची उपलब्धता नसण्यामुळे भारतात सार्वजनिक ठिकाणच्या स्वच्छतेचा मोठा प्रश्न असतो. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील शौचालयांचा आणि स्वच्छतागृहाचा अभाव ही देखील आरोग्यविषयक महत्त्वाची समस्या आहे. याचवेळेस भारतातील बहुसंख्य शहरांमध्ये मैला, सांडपाणी आणि औद्योगिक कारखान्यातून उत्सर्जित होणारी रसायने नदीच्या पाण्यात सोडण्याची पद्धत बंद झालेली नाही. मोठ्या आणि मध्यम विस्ताराच्या शहरातील सांडपाण्याच्या, कचऱ्याच्या आणि मलमूत्राच्या विसर्जनाच्या अयोग्य पद्धती भारतीय नागरिकांच्या अनेक आजारांचे मूळ आहे.

पर्यावरण
 हवा, पाणी, जमीन यांचे वाढते प्रदूषण श्वसनाच्या, पोटाच्या अनेक आजारांना कारणीभूत ठरते आहे. दिल्ली हे शहर केवळ भारताचीच नव्हे तर प्रदूषणाची जागतिक राजधानी बनली आहे. प्रदूषणाच्या समस्येने मागील वर्षी दोन ते तीन वेळा संपूर्ण दिल्ली शहर ठप्प झाले होते. 

जीवनशैलीचे आजार
अमेरिकन संस्कृतीचे अंधानुकरण करत आपल्याकडे आलेल्या, आधुनिक फास्टफूड, जंकफूड, डबाबंद खाद्ये, प्रक्रियायुक्त खाद्ये आणि पेये यामुळे भारतीय नागरिकांचेही आरोग्य धोक्‍यात येते आहे . गेल्या ५०-६० वर्षात भारतीयांमधील मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, कर्करोग आणि स्थूलत्व या जीवनशैलीतून निर्माण होणाऱ्या आजारांचे प्रमाण तिपटीने वाढले आहे. भारतीयांचे आयुर्मान जरी वाढले असले, तरी स्वास्थ्यपूर्ण आरोग्याची पातळी घसरलेली आहे.

वैद्यकीय उपचार 
भारतातील वैद्यकीय उपचारात दोन मोठ्या त्रुटी आढळतात. शहरे आणि खेडी यांच्यामधील वैद्यकीय उपचारांच्या व्याप्तीत आणि उपलब्धीत कमालीची तफावत आहे. खेड्यातील रुग्णांना आजही साध्या आजारांच्या निदानासाठी आणि उपचारांसाठी शहरांकडे धाव घ्यावी लागते. त्याचबरोबर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आज उच्च स्तरावरील अनेक उपचारांपासून वंचित राहावे लागते.

अन्न, वस्त्र आणि निवारा याप्रमाणेच आरोग्य हा देखील प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क असतो. आणि त्यासाठी लोककल्याणकारी सरकारने त्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखावा लागतो. अशा कार्यक्रमांसाठी आणि योजनांसाठी आवश्यक ती आर्थिक तरतूद करावी लागते. स्वातंत्र्यापासून भारताच्या जी.डी.पी.च्या केवळ १ टक्का खर्च सरकारतर्फे आरोग्यावर होतो. साहजिकच सर्वांगीण आरोग्य सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टी पूर्णत्वास जात नाहीत. यामध्ये प्राथमिक आणि उच्च आरोग्यसेवा देणारी सरकारी इस्पितळे, लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेशा संख्येने डॉक्टर्स व परिचारिका, त्यांना प्रशिक्षण देणारी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये, मोफत किंवा वाजवी दरातली औषधे, लसीकरण, नव्या आजारांचा बंदोबस्त करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा, रोगांचे निदान करणारी सेवा अशा अनेक गोष्टींना भारतीय जनता गेली ७ दशके मुकते आहे. त्यामुळे आज ८० टक्के गरीब आणि मध्यमवर्गीय भारतीयांना आपल्या आरोग्यासाठी खाजगी आरोग्यसेवेवर अवलंबून राहावे लागते.    

‘फ्रेंच इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज’ या लोकसंख्येचा अभ्यास करणाऱ्या जागतिक संस्थेने २०१३ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या द्वैवार्षिक अहवालात नमूद केले होते, की इ.स. २०५० पर्यंत भारत हा लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगात सर्वात मोठा देश असेल. भारताची लोकसंख्या १ अब्ज ६० कोटी होऊन या काळात चीनची लोकसंख्या मात्र १ अब्ज ३० कोटी राहील. 

लोकसंख्येचा स्फोट झाल्याने मानवी जीवनातील सुखसोयींवर विपरीत परिणाम होऊन राहणीमानाचा दर्जा खूपच खालावू शकतो, कारण अन्नपाण्यासारख्या जीवनावश्यक गोष्टींचे मोठ्या प्रमाणावर वाटप होऊन त्यांची कमतरता भासू लागते.  मानवी वस्तीसाठी जंगले नष्ट केली जातात. डोंगर, टेकड्या पादाक्रांत केल्या जातात आणि पर्यावरणाचा समतोल बिघडतो. खाणारी तोंडे आणि मूलभूत सेवासुविधा वापरणाऱ्या व्यक्‍ती वाढल्याने राष्ट्रीय अर्थनियोजनाचा बोजवारा उडतो. साहजिकच, विकासदर खूप खालावतो.

 अन्न, वस्त्र, निवारा, आर्थिक व्यवस्था आणि आरोग्य या सर्व बाबतीतील भारताच्या नियोजनांचा बोजवारा केवळ वाढत्या लोकसंख्येमुळेच उडतो. १९७५ ते ७७ या आणीबाणीच्या काळातील कुटुंब नियोजनातील सक्तीच्या अनुभवाने, दुधाने तोंड भाजल्यावर ताकही फुंकून पिण्याचे धोरण सर्वच सरकारांनी अनुकरले. साहजिकच या समस्येकडे तसे दुर्लक्षच होत आहे.

एकविसाव्या शतकात एक महासत्ता म्हणून उदयाला येण्याची मनीषा बाळगणाऱ्या भारतीय अस्मितेला आरोग्याच्या या समस्या जखडून ठेवते आहे. आरोग्यातील या साठा प्रश्नांची कहाणी पाचा उत्तरी सुफळ संपूर्ण करण्याचे सामाजिक ध्येय भारतापुढे असणे आवश्यक आहे.

संबंधित बातम्या