त्रांगडे आणि त्रेधातिरपीट!

प्रकाश अकोलकर
गुरुवार, 27 सप्टेंबर 2018

सत्तेत असूनही शिवसेनेचे आतापर्यंतचे वर्तन एखाद्या विरोधकासारखेच आहे. हे बघून `भाजप-शिवसेनेतील वाद! किती खरे, किती खोटे` असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडतो! त्याचे विश्‍लेषण...

शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या तथाकथित ‘युती’चा पोपट झाला, त्यास आता जवळपास चार वर्षे लोटली आहेत! मात्र, त्यानंतरही हा पोपट थेट महाराष्ट्राचे सरकार चालवत आहे आणि सरकारात राहूनही शिवसेना विरोधी पक्षांच्याच भूमिकेत आहे. हे सारं अनाकलनीय आहे आणि त्यास या दोन तथाकथित मित्र पक्षांमधील ‘हेट ॲण्ड लव्ह’ अशा प्रकारचे संबंध कारणीभूत आहेत. मात्र, आता लोकसभा निवडणुका अवघ्या आठ महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या असताना, महाराष्ट्रात मात्र हे दोन पक्ष एकत्र निवडणुका लढवणार, की परस्परांच्या विरोधात उभे ठाकणार, हाच प्रश्‍न अन्य कोणत्याही महत्त्वाच्या आणि मुख्य म्हणजे राज्यातील गोरगरीब रयतेच्या रोजीरोटीच्या प्रश्‍नांपेक्षाही अधिक महत्त्वाचा बनला आहे. त्याचं सर्वात महत्त्वाचे कारण हे विविध कारणांनी अडचणीत येत असलेल्या भाजपच्या हतबलतेत आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत किमान लोकसभा निवडणुका तरी शिवसेनेनं आपल्या हातात हात घालूनच लढवाव्यात यासाठी भाजपने कमालीच्या नरमाईचे धोरण स्वीकारलं आहे. केंद्रात सत्ता मिळाल्यानंतर शिवसेनेकडे ढुंकूनही न पाहणाऱ्या अमित शहांना त्यामुळेच अखेर ‘मातोश्री’चा उंबरठा झिजवावा लागला आणि ‘युती’साठी पदर पसरावा लागला होता. मात्र, त्यानंतरही निदान वरकरणी तरी शिवसेनेचा सूर हा  वरच्या पट्टीतच राखण्यात पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना यश आलं होतं.

    खरं तर १९८९ मध्ये शिवसेनेबरोबर ‘युती’ करण्याचा निर्णय भाजपने घेतला, तेव्हापासून या आघाडीवर शिवसेनेचाच वरचष्मा होता आणि बाळासाहेब ठाकरे असेपर्यंत तर शिवसेनेविरोधात ‘ब्र’ काढण्याचीही भाजपची प्राज्ञा नव्हती. याच ‘युती’मुळे भाजपला दोन दशकांपूर्वी म्हणजेच १९९५ मध्ये महाराष्ट्राच्या सत्तेची चव चाखता आली होती आणि गोपीनाथराव मुंडे हे या ‘युती’मुळेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री होऊ शकले होते. त्यानंतर पुढची दोन दशके ही ‘युती’ किमान कागदावर तरी अस्तित्वात होती; मात्र त्या काळातही ‘युती’त सारे काही आलबेल होतं, असं कोणी समजत असेल, तर तो मूर्खांच्या नंदनवनातच राहत आहे वा होता, असंच म्हणावे लागेल! कागदोपत्री म्हणा वा देखावा म्हणून होईना, ही ‘युती’ असतानाच एकदा गोपीनाथरावांनी ‘शत प्रतिशत भाजप!’ अशी घोषणा दिली होती आणि बाळासाहेबांनी डोळे वटारताच, त्यांना पांढऱ्या शेल्यात हात बांधून शरणागतीही पत्करावी लागली होती. मात्र, चार वर्षांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुका नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेत भाजपनं जिंकल्या, म्हणजे नुसत्या जिंकल्याच नाहीत तर लोकसभेत पूर्ण बहुमत मिळवले आणि बाळासाहेबांनी त्यापूर्वीच्या २५ वर्षांत केलेले अपमान आणि मानहानी यांचा बदला घेण्याच्या विचारांना भाजपमध्ये धुमारे फुटले. लोकसभा निवडणुका झाल्या आणि नंतरच्या चार महिन्यातच तोंडावर आलेल्या विधानसभा निवडणुकांत ‘युती’चा पोपट मेला! खरे तर ते ‘युती’चे रौप्यमहोत्सवी वर्ष होते; पण त्या वर्षांतच भाजपने ही ‘युती’ तोडली. त्यामागे मोदी लाटेचा प्रभाव तसेच ‘शत प्रतिशत भाजप’च्या स्वप्नांना पुन्हा फुटलेले धुमारे हेच कारण होतं! अर्थात, त्यानंतर शिवसेनेला अचानक स्वबळावर निवडणुका लढवणं भाग पडलं आणि ते बळ दाखवून देण्यात उद्धव ठाकरे कुठेही कमी पडले नाहीत. केवळ भाजपच नव्हे तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि विशेषत: राज ठाकरे यांची ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना’ अशा चार पक्षांच्या विरोधात एकहाती लढून उद्धव यांनी एकट्याच्या बलबुत्यावर थोड्याथोडक्‍या नव्हे तर ६३ जागा जिंकल्या. बाळासाहेबांना विना लढलेल्या शिवसेनेचं हे यश खरोखरच लखलखीत होतं. या यशानंतर शिवसेनेकडे विरोधी पक्षनेतेपद चालत आलं. मात्र, नियतीनं असे काही फासे टाकले, की त्यानंतर अवघ्या महिनाभरात विरोधी पक्षनेतेपदाबरोबरच चालत आलेल्या लाल दिव्यांच्या गाडीत बसून थेट सत्ताधारी बाकांवर जाऊन बसली! शिवसेनेच्या इतिहासातील हा बहुधा सर्वात चुकीचा निर्णय असावा!

    शिवसेना सरकारात सामील झाली किंवा सत्तेची हाव आणि लालच सुटलेल्या आमदारांच्या दबावामुळे शिवसेनेला सत्तेत सामील होणं भाग पडलं म्हणा. त्यानंतर लगेचच अमित शहा यांच्या आक्रमक नेतृत्वाखालील भाजपनं आपले दात दाखवायला सुरुवात केली आणि पुनश्‍च एकवार शिवसेनेची मानहानी सुरू झाली. अर्थात, आता डोळे वटारून ‘मातोश्री’च्या खिडकीतून बघायला बाळासाहेबही नव्हते. खरे तर त्यामुळेच भाजपचा रथ जमिनीपासून चार अंगुळे वरूनच चालू लागला होता. आता हतबल होण्याची पाळी शिवसेनेची होती. केंद्रातही आणखी एक कॅबिनेट दर्जाचं मंत्रिपद मागण्या करूनही मिळत नव्हतं आणि राज्यातही. देवेंद्र फडणवीस जे देतील त्याच्यावरच समाधान मानण्याशिवाय गत्यंतर नव्हतं. अशी वर्ष दोन वर्षं काढल्यावर  उद्धव यांनी थेट सरकारात  राहूनच विरोधी पक्षांची भूमिका स्वीकारली आणि जाहीर सभांमधून स्वबळाची भाषा सुरू केली. कोणत्याही परिस्थितीत आगामी निवडणुकांत भाजपशी ‘युती’ नाही, असा नारा देऊनही ते मोकळे झाले! शिवसेनेच्या स्थापनेला २०१६ मध्ये ५० वर्षे पूर्ण झाली, त्यानंतरच्या एका मेळाव्यात तर त्यांनी यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत भाजपशी ‘युती’ नाही, या निर्णयावर जमलेले पदाधिकारी, खासदार, आमदार आणि अन्य लोकप्रतिनिधींकडून होकारही मिळवला आणि सरकारवर, म्हणजेच आपण सामील असलेल्या सरकारवरच घणाघाती टीका सुरू केली. त्याचवेळी शिवसेनेचे मंत्री राजीनामे देणार, अशा वावड्याही रोजच्या रोज उठवण्यात येऊ लागल्या. मात्र, प्रत्यक्षात राजीनामे बाजूलाच राहिले आणि सत्तेचे मिळवता येतील, तेवढे फायदे उपटणे सुरू झालं. हे रोजच्या रोजच होऊ लागलं आणि त्यास आता दोन वर्षं उलटून गेली आहेत. शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडून आपलं सरकार अस्थिर करणार नाही, याची पक्‍की खात्री फडणवीस यांना झाली होती. त्यामुळे तेही ही टीका निमूटपणे सहन करत होते. त्याचवेळी सभा समारंभात फडणवीस आणि उद्धव जोडीने मिरवतही होते आणि एकमेकांवर शाब्दिक खेळ करून टीकेचे आसूडही ओढत होते.

    प्रथम मराठी माणसाचा उद्धव यांच्यावर विश्‍वास बसला होता आणि केव्हा एकदा आपण सत्तेतून बाहेर पडून भाजपला पेचात पकडतो, याची वाट शिवसैनिक बघत होते. मात्र, ‘कालचाच खेळ, आज पुन्हा!’ या न्यायाने हा तमाशा रोजच्या रोज सुरू झाल्यावर मराठी माणसालाही त्याचा उबग आला. आता शिवसेना विहित कालावधी पूर्ण होईपर्यंत सत्तेतून बाहेर पडत नाही, याची मराठी माणसाला खात्री पटली होती. या साऱ्या पोरखेळात शिवसेना पूर्णपणे हास्यास्पद होऊन गेली. मात्र, उद्धव ठाकरे यांना त्याची फिकीर नव्हती.

भाजपला खऱ्या अर्थाने पेचात पकडण्याची संधी शिवसेनेला विरोधकांनी मोदी सरकारविरोधात लोकसभेत आणलेल्या अविश्‍वास ठरावाच्या निमित्ताने आयतीच प्राप्त झाली होती. तेव्हा आपण ठरावाच्या बाजूनं मतदान करून भाजपला अडचणीत आणणार, असा सस्पेन्स निर्माण करण्यात शिवसेना यशस्वी झाली खरी; मात्र प्रत्यक्षात ठराव चर्चेला आला तेव्हा सेनेनं मैदानातून पळ काढला आणि कामकाजावर बहिष्कारच टाकला! खरं तर मतदान कोणत्याही बाजूनं करा, भाजपचे वाभाडे काढण्याची संधी शिवसेनेकडे आयतीच चालून आली होती; पण ती शिवसेनेनं गमावली. त्यानंतर आपलं स्वत्त्व दाखवून दाखवण्याची वेळ आली होती, ती राज्यसभा उपाध्यक्षपदाच्या वेळी. तेव्हाही शिवसेनेनं कच खाल्ली आणि थेट भाजप उमेदवाराच्या बाजूनं मतदान केलं. आता शिवसेनेचे दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे वेगळे हे स्पष्ट झालं होतं. पुढे पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमुळे मोदी सरकारविरोधात वातावरण तापू लागलं आणि विरोधकांनी ‘भारत बंद’ची घोषणा केली. तेव्हा पुनश्‍च एकवार आपला बाणा दाखवून देत आपण कसे सर्वसामान्यांच्या बाजूने उभे आहोत, हे दाखवायची आणखी एक संधी चालत आली होती. नेमक्‍या त्याच काळात आपल्या मुखपत्रातून शिवसेना भाजपवर घणाघाती टीका करत होती. मात्र, ती संधीही शिवसेनेनं गमावली आणि ‘बंद’मध्ये सामील न होण्याचा निर्णय घेतला! आणखी एक योगायोग असा, की नेमक्‍या या बंदच्या दिवशीच मुखपत्राच्या अग्रलेखातील सूर हा भाजपविरोधी नाही तर काँग्रेसविरोधी होता! आता ही रडतखडत सुरू असलेली ‘युती’ कायम राहणार आणि किमान लोकसभा निवडणुकीत तरी शिवसेना भाजपबरोबरच जाणार, याची खात्री मराठी माणसाला पटू लागली. दरम्यानच्या काळातच एका वृत्तवाहिनीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात फडणवीस तसंच उद्धव यांची संयुक्‍त मुलाखत झाली, तेव्हा तर त्या दोघांचीही देहबोली ‘आता जमलंय!’ अशीच होती, हे टीव्हीच्या छोट्या पडद्यावर स्पष्ट दिसत होतं. 

या सर्व काळातच उद्धव यांची स्वबळाची भाषा मागे पडली होती आणि आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता, ‘शत प्रतिशत भाजप’ची भाषा करणं आपल्यालाही परवडणारं नाही, हे फडणवीस यांनाही कळून चुकलं होतं. नेमक्‍या त्याच मुहूर्तावर हे दोन्ही नेते मुंबईतील प्रभादेवी येथील सिद्धी विनायक मंदिराच्या टपाल तिकिटाच्या प्रकाशन सोहळ्यात एकत्र आले आणि तिथं उद्धव यांनी हे टपाल तिकीट सर्वांसाठी आनंदाची बातमी देणारं पत्र घेऊन येईल, अशा आशयाचे उद्‌गार काढल्याचं वृत्त प्रसिद्ध झालं. आता किमान लोकसभा निवडणुकीसाठी तरी ‘युती’ होणार, यावर शिक्‍कामोर्तब झाल्याचं स्पष्ट होऊ लागलं होतं!

      युतीचं त्रांगडं संपुष्टात येणार आणि अमित शहा यांच्यावर ‘अफझलखानाच्या फौजा महाराष्ट्रावर चाल करून येत आहेत!’ अशी भाषा विधानसभेच्या प्रचारमोहिमेत वापरणारे उद्धव आणि ‘वाघाच्या जबड्यात घालूनि हात, मोजतो दात... अशी ही जात’ असं मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांत ठणकावून सांगणारे फडणवीस हे लोकसभा निवडणुकीत मोदी कौतुकात दंग होणार, असंच वातावरण उभं राहू लागलं आहे. त्यातच फडणवीस यांनाही आलेलं वास्तवाचं भान हे त्यांनी नागपुरातील आपल्या ‘होम पीच’वर बोलताना, ‘भाजप-शिवसेना वेगवेगळे लढल्यास त्यात दोघांचंही नुकसानच आहे!’ हे स्पष्टपणे सांगितल्यामुळे दिसत आहे. या साऱ्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. ‘युती’चं हे त्रांगडं सुटलं, त्यास देशातील बदलत्या वातावरणामुळे दोहोंचीही उडालेली त्रेधातिरपीट कारणीभूत आहे! आणि मुख्य म्हणजे याच बदलत्या वातावरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या लोकसभेत दोघांनीही मिळून जिंकलेल्या ४१ जागांपैकी एकही गमावणं भाजपला सध्या तरी परवडणारं नाही.

  अर्थात, यानंतरही जागावाटपाचा खेळ आहेच. त्यावेळी दोघांनाही आपण किती ठाम आहोत, हे दाखवावं तरी लागेल. शिवसेना आणखी काही जागा वाढवून मागणारच. किमान तसा देखावा तरी उभा करणार. त्यात काही जागांची अदलाबदल होऊ शकते. उदाहरणार्थ कोल्हापूरात १० पैकी सहा आमदार शिवसेनेचे आहेत. ती जागा शिवसेना मागू शकते. तर भाजप कोकणातील विनायक राऊत यांच्या जागेवर सुरेश प्रभू यांच्यासाठी भाजप दावा करू शकतो. या दोन मतदारसंघांत सध्या तरी अदलाबदल अटळ दिसते. बाकी काय व्हायचे ते होवो.

   भगवा फडकवण्यासाठी आणि हिंदुत्वाच्या रक्षणासाठी आपण भाजपशी ‘युती’ केली, असं आता उद्धव यांना सांगावं लागणार.  तर मोदी यांना पुन्हा ‘प्रधानसेवक’ बनवण्यासाठी फडणवीस यांच्या मनातील ‘शत प्रतिशत भाजप!’चं स्वप्न  मनातच राहणार, असं तूर्तास तरी दिसत आहे.

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या