लग्नानंतरची ‘जात व धर्म’

रोहित एरंडे 
शनिवार, 8 डिसेंबर 2018

चर्चा
 

जाती-धर्मावर आधारित प्रश्‍नांवरून सध्या राजकारण-समाजकारण ढवळून निघत आहे. कोणाला आरक्षण द्यायचे आणि कोणाला नाही यावर वाद-प्रतिवाद केले जात आहेत. याच अनुषंगाने या लेखाद्वारे एका महत्त्वाच्या आणि म्हटले तर नाजूक कायदेशीर प्रश्नाबद्दल आपण माहिती घेऊ. 
समजा एखाद्या खुल्या प्रवर्गातील जातीमध्ये (ओपन कॅटेगरी) जन्मलेल्या स्त्रीची जात तिने अन्य जातीतील पुरुषाशी विवाह केली म्हणून बदलते का ? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे नुकताच उपस्थित झाला. या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एम.एम.शांतनगौडार यांच्या  दोन सदस्यीय खंडपीठाने नुकताच महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. (सुनीता सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार, सिविल अपील क्र ४८७/२०१८). या केसची थोडक्‍यात हकिगत.

‘अग्रवाल’ कुटुंबात म्हणजेच ओपन कॅटेगरीमध्ये जन्मलेल्या अपिलार्थी सुनीता सिंग यांचा विवाह ‘जातव’ या अनुसूचित जातींमधील वीर सिंग यांच्याबरोबर झाला. १९९१ मध्ये त्यांनादेखील अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले आणि त्याच्यावर आणि अन्य शैक्षणिक पात्रतेवर सुनीता सिंग यांना केंद्रीय विद्यालय , पठाणकोट येथे नोकरी मिळाली. 

मात्र २०१३ च्या सुमारास कोणीतरी तक्रार केली, की सुनीता सिंग या जन्मतः अनुसूचित जातीच्या नसूनदेखील त्या जातीचा लाभ घेत आहेत. यावर चौकशी होऊन न्यायालयीन दंडाधिकाऱ्यांनी सुनीता सिंग यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द ठरविल्याचे पत्र केंद्रीय विद्यालयास दिले. त्यामुळे सुनीता सिंग यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले आणि त्यांचे सर्व सेवा-फायदेदेखील रद्द झाले. याविरुद्ध उच्च न्यायायालातदेखील दिलासा न मिळाल्यामुळे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोचले.

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना परत एकदा अधोरेखित केले, की जन्मतः प्राप्त झालेली एखाद्या व्यक्तीची ‘जात’ ही अन्य जातीमध्ये लग्न केले म्हणून बदलत नाही. त्यामुळे अग्रवाल जातीत जन्मलेल्या सुनीता सिंग यांना त्यांच्या नवऱ्याच्या जातीचे प्रमाणपत्र रुजू करणे हेच मुळात चुकीचे होते. मात्र हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी सुनीता सिंग यांनी फसवणूक केली नाही. तसेच त्यांनी २१ वर्षे सचोटीने नोकरी केली आणि त्यांची कारकीर्द स्वच्छ राहिली हे सिद्ध झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या विशेष अधिकारामध्ये सौम्य दृष्टिकोन ठेवून सुनीता सिंग यांना ‘नोकरीवरून काढून टाकले’ ऐवजी ‘सक्तीची सेवानिवृत्ती’ असा बदल उच्च न्यायालयाच्या निकालात केला, ज्यामुळे सुनीता सिंग यांना निवृत्तीपश्‍चातचे सर्व फायदे मिळतील. या निर्णयाचा परिणाम आंतरजातीय विवाहांवर होतो का हे बघावे लागेल. यानिमित्ताने सर्वोच्च तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे जात-धर्म या विषयातले विविध निकाल आहेत. त्यातील काही महत्त्वपूर्ण निकालांची थोडक्‍यात माहिती आपण घेऊ.

लग्नानंतर महिलेचा धर्म बदलत नाही
लग्नानंतर महिलेचा धर्म बदलत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष २०१७च्या अखेरीस दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालात प्रतिपादन केले आहे, अशा आशयाची बातमी इंटरनेटवरील एका ब्लॉगमध्ये वाचण्यात आली. गुलरूख गुप्ता या पारशी मुलीने अन्यधर्मीय मुलाशी लग्न केल्यामुळे, तिला तिच्या आई-वडिलांच्या अंत्यविधीला जाऊ दिले नव्हते. त्यावर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला. जर पारशी मुलाने अन्य धर्मातील मुलीशी लग्न केले, तर त्याला अंत्यविधीला जाण्याची बंदी नसेल, तर हाच न्याय मुलींच्या बाबतीत का नाही असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. थोडक्‍यात लग्नानंतरही स्त्रियांची जात आणि धर्म बदलत नाहीत, हे चांगले का वाईट हे ज्याचे त्याने ठरवावे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठानेदेखील २०१० मध्ये  राजेंद्र श्रीवास्तव विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या याचिकेवर निकाल देताना असे नमूद केले, की अनुसूचित जाती-जमातीमध्ये जन्मलेल्या स्त्रीने जर खुल्या प्रवर्गातील पुरुषाशी लग्न केले, तरी त्या स्त्रीची जात बदलत नाही आणि तिला अनुसूचित जातीनिहाय मिळणारे फायदे केवळ लग्न झाले म्हणून हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत.

दत्तक संतती 
जर एखाद्या खुल्या प्रवर्गातील मुला-मुलीला मागासवर्गीय समाजातील पालकांनी दत्तक घेतले, तरी त्यांचे जातीनिहाय फायदे अशा मुला-मुलीला मिळणार नाहीत असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १९६० मध्ये व्ही.व्ही. गिरी यांच्या याचिकेवर दिला आहे.

धर्म बदलता येतो, जात नाही
मुस्लिम परंतु डुम या अनुसूचित जातीमध्ये जन्मलेला मोहंम्मद सादिक शीख धर्म स्वीकारतो. मात्र त्याचे आई-वडील, बायको धर्मांतर करीत नाहीत. कालांतराने तो डुम जातीसाठी राखीव असलेल्या भादूर, पंजाब येथून काँग्रेसतर्फे विधानसभा निवडणूक लढवतो आणि जिंकतो. तेव्हा त्याच्या निवडणुकीस आव्हान  दिले जाते. मात्र ‘धर्म’ बदलला म्हणून ‘जात’ बदलत नाही आणि कुटुंबातील बाकीच्या सदस्यांनी धर्मांतर केले नाही म्हणून मोहोम्मद सादिकचे धर्मांतर बेकायदेशीर ठरत नाही’ असा महत्त्वपूर्ण निकाल मोहोम्मद सादिक विरुद्ध दरबार सिंग या याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये दिला.

धर्मांतर म्हणजे सर्व धर्मांचा त्याग
‘धर्मांतर म्हणजे सर्व धर्मांचा त्याग असा होऊ शकतो. राज्य घटनेमधील कलम २५ अन्वये एखाद्या धर्माचे आचरण करणे या अधिकारामध्ये; आचरण न करणे हाही अधिकार अंतर्भूत असतो. सबब एखादी व्यक्ती मी कुठल्याच धर्माला मानत नाही असा ठराव सरकारी गॅझेटद्वारे  घेऊ शकते. त्यामुळे सरकारला कोणत्याही व्यक्तीला त्याचा धर्म सांगण्याची सक्ती करता येणार नाही’ असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने डॉ.रणजित मोरे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या याचिकेवर २०१४ मध्ये दिलेला आहे. मात्र अशा ‘निधर्मी’ व्यक्तींच्या बाबतीत कोणता वारसा कायदा लागू होतो किंवा लग्न-घटस्फोट यासाठीदेखील कोणता कायदा लागू होतो, याबाबतीत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. कारण हे कायदे अजून तरी आपल्याकडे धर्माप्रमाणे बदलतात.

या पार्श्वभूमीवर हिंदू वारसा कायद्याचे कलम २६ देखील तपासून पाहावे लागेल. या कलमाप्रमाणे जर एखाद्या हिंदू व्यक्तीने धर्मांतर केले, तर त्याला धर्मांतरानंतर होणाऱ्या संततीला किंवा वारशांना अन्य हिंदू वारसांच्या मिळकतीमध्ये हक्क मिळणार नाही.

धर्मांतर म्हणजे काय? अन्य धर्मीयांशी लग्न केले म्हणून धर्मांतर होते का? याबाबतीत सदरील कायद्यामध्ये कोणतीही तरतूद नाही. त्याचबरोबर स्पेशल मॅरेज ॲक्‍टच्या तरतुदींप्रमाणे एखाद्या हिंदू व्यक्तीने अन्य धर्मीय व्यक्तीबरोबर या कायद्याखाली लग्न केल्यास त्या व्यक्तीचे हिंदू एकत्र कुटुंबाचे सदस्यत्व आपोआप संपुष्टात येते. मात्र जर का वर आणि वधू हे दोघेही हिंदू असतील तर त्यांना आणि त्यांच्या मुलांना हिंदू वारसा कायदाच लागू होतो. 

जात, धर्म हे २१ व्या शतकात देखील आपल्याकडे समाजकारणाचे आणि राजकारणाचे अविभाज्य अंग राहिले आहे. जाती-धर्मांवर आधारित विषमतेचे निर्दालन झाले पाहिजे आणि जाती-पातींवरून भांडणारे कार्यकर्ते कस्टडी-रूममध्ये आणि भांडण घडविणारे ‘स्टडी-रूम’ मध्ये असे होऊ नये. शेवटी जोपर्यंत जातींचा त्याग करता येतो असा कायदा होत नाही तोपर्यंत ‘जात’ नाही ती जात असे न्यायालयांनादेखील म्हणावेच लागेल.

संबंधित बातम्या