सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा

ॲड. रोहित एरंडे 
मंगळवार, 17 जुलै 2018

चर्चा
 

हल्लीच्या धकाधकीच्या जीवनात आरोग्य विमा असणे किती महत्त्वाचे आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. खासगी व्यवसाय - नोकरी करणाऱ्यांना स्वतःचे वैद्यकीय विमा कवच घ्यावे लागते. मात्र केंद्र सरकारतर्फे ‘केंद्र सरकार आरोग्य सुविधा‘ (C. G.H .S.) अंतर्गत गेले. ६० वर्षांहून अधिक काळ आजी-माजी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय सुविधांचा लाभ दिला जातो. याची व्याप्ती प्रचंड आहे. या सुविधेअंतर्गत सी.जी. एच. एस कार्ड धारकांना सरकारतर्फे मान्यताप्राप्त हॉस्पिटल्समध्येच उपचार घेणे अनिवार्य असते आणि तेथील खर्चाचा भार सरकारतर्फे नियमानुसार उचलला जातो. मात्र एखाद्या कार्डधारक कर्मचाऱ्याने केवळ सी.जी. एच. एस. हॉस्पिटल यादी व्यतिरिक्त दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतले म्हणून त्याचा उपचारांचा खर्च  फेटाळता येईल का? असा प्रश्न नुकताच  सर्वोच्च न्यायालयापुढे शिवकांत झा विरुद्ध भारत सरकार (रिट पिटिशन (सिव्हिल ) क्र ६९४ /२०१५) या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित झाला. (निकाल तारीख१३ /४/२०१८)  याचिकाकर्ते शिवकांत झा ७० वर्षीय निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्याने घटनेच्या कलम ३२ अन्वये थेट सर्वोच्च न्यायालयातच दाद मागून अनेक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी बिकट वाट सोपी करून ठेवली आहे. २०१३ च्या सुमारास दिल्ली येथील फोर्टिस एस्कॉर्टस हॉस्पिटल येथे हृदय रोगाच्या उपचारासाठी झा यांना तातडीने ॲडमिट व्हावे लागते आणि तिथे त्यांना (सी.आर.टी.डी ) पेसमेकर बसवला जातो आणि त्या सर्व उपचारांचे सुमारे १० लाख रुपयांचे बिल होते. नंतर काही दिवसांनी मुंबई येथील जसलोक हॉस्पिटल येथे पक्षाघात आणि लकवा याच्या उपचारासाठी त्यांना परत ॲडमिट व्हावे लागते आणि त्याचे सुमारे ४ लाख रुपयांचे बिल होते. अशा एकूण सुमारे १४ लाख रुपयांच्या बिलांचा परतावा मिळावा म्हणून सी.जी. एच. एस. समितीकडे सर्व बिल्स दाखल केली जातात. मात्र एकतर पेसमेकर बसवायचीच काही गरज नव्हती, तसेच याचिकाकर्त्याने फोर्टिस हॉस्पिटल या सी.जी.एच.एस. मान्यताप्राप्त नसलेल्या हॉस्पिटलमध्ये इमर्जन्सी उपचार घेतले आणि तेथील उपचारांचे दर हे सी.जी. एच. एस. मान्यताप्राप्त दरांपेक्षा खूपच जास्त आहेत, या कारणास्तव सी.जी. एच. एस. कमिटीने १४ लाखांच्या क्‍लेम मधील केवळ ६ लाख रुपयांचा क्‍लेमच मान्य केला. त्यामुळे उरलेली रक्कम त्यांना स्वतःच्या खिशातून भरावी लागली.

सी.जी.एच. एस कमिटीकडून देखील योग्य ती उत्तरे न मिळाल्याने व्यथित होऊन याचिकाकर्त्याने थेट  सर्वोच्च न्यायालयातच दाद मागितली आणि सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील याचिकाकर्त्याला मोठा दिलासा दिला. सी.जी. एच. एस स्कीम ही काही नियमांवर चालते आणि याचिकाकर्त्याची मागणी मान्य केल्यास या पुढे क्‍लेम्स मान्य करणेच अवघड होऊन बसेल, असे प्रतिपादन सरकारतर्फे करण्यात आले.  सर्वांचा युक्तिवाद ऐकून  सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले, की केंद्रीय कर्मचाऱ्याला नोकरीमध्ये आणि निवृत्तीनंतर देखील वैद्यकीय सुविधांचा लाभ घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि या अधिकारावर कुठल्याही प्रकारे बंधने आणता येणार नाहीत. पेशंटसाठीची उपचार पद्धती ठरविण्याचा अधिकार हा केवळ तज्ज्ञ डॉक्‍टरांनाच असतो आणि पेशंट किंवा त्यांच्या नातेवाइकांना या बाबतीत काहीच ठरविता येत नाही. तांत्रिक कारणांनी क्‍लेम फेटाळणे हे पूर्णपणे चुकीचे आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालायने नमूद केले. क्‍लेम मान्य करताना संबंधित कमिटीने पेशंटने खरच उपचार घेतलेत, की नाही आणि त्या संबधीची अधिकृत कागदपत्रे जोडलीत की नाही याची खात्री करणे गरजेचे आहे. मात्र एकदा का ही खात्री पटली, की कुठल्याही तांत्रिक कारणांवरून असा क्‍लेम फेटाळणे हे संबंधित अधिकाऱ्यांचे असंवेदनशील वर्तन आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे केली. खासगी हॉस्पिटलमध्ये अवाच्या सवा दर आकारले जातात आणि सी.जी. एच. एस. मधील दर हे सरकारी परिपत्रकाप्रमाणे असतात हा सरकारचा युक्तिवाद असला तरी मानवी प्राणापेक्षा दुसरे मोठे काही नाही आणि सरकारी नियमदेखील त्याच्या आडवे येऊ शकत नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले, आणि याचिकाकर्ते झा यांना उरलेली सर्व रक्कम देण्यास सांगितले.

पुढे जाऊन निवृत्तिवेतन धारकांच्या बाबतीतील क्‍लेम्सचा विना विलंब आणि सहजपणे निपटारा व्हावा यासाठी सर्वोच न्यायालयाने सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ व्यक्तींची विशेष कमिटी नेमण्याचीही आदेश दिले. तसेच  निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी योग्य ती कागदपत्रे दाखल केल्यानंतर त्यांच्या  क्‍लेम्सवर १ महिन्यांच्या आत निर्णय घेऊन पैसे द्यायची व्यवस्था करावी, असा दूरगामी परिणाम करणारा आदेश  न्यायमूर्ती आर. के. अगरवाल आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने दिला. हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय आहे यात शंकाच नाही. ह्याचा लाभ आज लाखो  सी.जी. एच. एस कार्ड धारकांना होणार आहे. सेवेत असताना एकवेळ ठीक आहे, पण केवळ पेन्शन वर अवलंबून असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या संपूर्ण निर्णयाचा खूपच लाभ होणार आहे. तसेच जर एखाद्यावेळेला सी.जी.एच. एस. प्रणीत हॉस्पिटलमध्ये एखादा उपचार होणे शक्‍य नसेल किंवा तशी सुविधा नसेल, तर अशावेळी दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार  घेण्यासाठी देखील वरील निकालाचा उपयोग होऊ शकतो. आता या निकालामुळे सरकारला देखील त्यांच्या नियमावलीमध्ये योग्य ते बदल निश्‍चितच करेल. त्यामुळे संबंधित लाभार्थींनी सदरील विभागाकडे जरूर चौकशी करावी. त्याचबरोबर  प्रत्येक केसची पार्श्वभूमी वेगळी असते हेही लक्षात ठेवावे.

संबंधित बातम्या