बॅंकांमधील बदल फायद्याचे

 डॉ. वसंत पटवर्धन, अर्थतज्ज्ञ
गुरुवार, 27 सप्टेंबर 2018

अर्थनीती ः शेअर बाजार

गेला आठवडा हा आर्थिक आघाडीवर प्रचंड घडामोडीचा ठरला. केंद्र सरकारने देना बॅंक व विजया बॅंक या बॅंकांचे बॅंक ऑफ बडोदात विलीनीकरण करायचे ठरवले. या विलीनीकरणाचा समग्रवृत्तांत, त्याची पार्श्‍वभूमी याबाबत पुढील लेखांत विस्ताराने परामर्श घेतला जाईल. तसेच दहा बॅंकांचे कार्यकारी संचालक बदलले. त्या नियुक्‍त्या अशा झाल्या. 

  •      बॅंक ऑफ महाराष्ट्र - ए. एस. राजीव 
  •      अलाहाबाद बॅंक - मल्लिकार्जुनराव, 
  •      सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया - पल्लव मोहपात्रा 
  •      इंडियन बॅंक - पद्मजा चंद्रू 
  •      आंध्र बॅंक - जे. पकिरीस्वामी 
  •      सिंडकेट बॅंक - मृत्युंजय महापात्रा, 
  •      देना बॅंक - कर्नाम शेखर 
  •      पंजाब अँड सिंध बॅंक - एस. हरिशंकर
  •      युको बॅंक - अतुलकुमार गोयल 
  •      युनायटेड बॅंक - अशोककुमार प्रधान.

या सर्वांची नेमणूक तीन वर्षांसाठी केली असली, तरी मोहापात्रा व चंद्रू यांचा कार्यकाळ अनुक्रमे ३१ मे २०२० व ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत असेल. मोहापात्रा व चंद्रू सध्या स्टेट बॅंक ऑफ इंडियात उपव्यवस्थापकीय संचालक आहेत. आंध्र बॅंक, देना बॅंक व सेंट्रल बॅंकेवरही स्टेट बॅंकेचेच अधिकारी जात आहेत. राव सध्या सिंडिकेट बॅंकेत आहेत. गोयल व हरिशंकर सध्या अनुक्रमे युनियन बॅंक व अलाहाबाद बॅंकेचे कार्यकारी संचालक आहेत. देना बॅंक, बॅंक ऑफ बडोदात विलीन होणार असली, तरी ही नियुक्ती तिथे जाईपर्यंत राहील. महाराष्ट्र बॅंकेचे रवींद्र मराठे हे बहुधा निवृत्त होतील. रिझर्व्ह बॅंकेने नुकतेच एक निवेदन जाहीर करून, येस बॅंकेचे सध्याचे कार्यकारी संचालक राणा कपूर यांची तात्पुरती नेमणूक करण्यात आली. त्यांना पूर्ण मुदतवाढ नाही व आपल्या निवेदनात रिझर्व्ह बॅंकेने केंद्रालाही काही खडे उपदेशामृत पाजले आहेत. बॅंकांनी बरीचशी कर्जे write off  (राइट ऑफ) करावीत असा सरकारने सल्ला दिला होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर केवळ चांगली कामगिरी केली म्हणजे बॅंक प्रमुखांना चूक करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो असे नाही, असे म्हटले आहे. (रिझर्व्ह बॅंकेचा एक उच्च अधिकारी बॅंकेवर असतो. त्यामुळे बॅंकांच्या संचालक मंडळात कर्जे मंजूर होतात, त्यावेळी तो अधिकारीही त्या चुकीत समाविष्ट नसतो का ? त्याबाबत मध्यवर्ती बॅंक काय करते असा प्रश्‍न मात्र सामान्यांनी करू नये.) मध्यवर्ती बॅंकेने कपूर यांच्याप्रमाणे त्या बॅंकेचे अध्यक्ष अशोक चावला व आयसीआयसीआय बॅंकेचे अध्यक्ष गिरिशचंद्र चतुर्वेदी यांचीही खरडपट्टी काढली आहे. चतुर्वेदींनी त्याच बॅंकेच्या प्रमुख चंदा कोचर यांच्यावर ठपका ठेवून, त्याची चौकशी करण्याचे ठरवले तरीही, कोचर यांची भलावण केली होती.

महाराष्ट्र राज्याला नुकतीच वित्त आयोगाने भेट दिली. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत आयोगाने नाखुषी व्यक्त केली होती, पण जादूची कांडी फिरली आणि आयोगाने एकदम घूमजाव करीत राज्याला परीक्षेत उत्तीर्ण केले. कर्नाटक, गुजरात व तामिळनाडूपेक्षा महाराष्ट्र भक्कम स्थितीत आहेत, असे म्हणताना, ‘वासरात लंगडी गाय शहाणी’ या म्हणीची प्रचिती आली.

वित्त आयोगाच्या पथकाने पत्रकार परिषद घेतली, यामध्ये सदस्यांनी महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीची तोंड भरून स्तुती केली. ‘मुंबई हे महाराष्ट्राबरोबरच देशाच्या आर्थिक विकासाचे केंद्र आहे. राज्याने मानव विकास निर्देशांकातही चांगली प्रगती केली आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा विकासदर वाढता आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था चांगली आहे. देशात सर्वाधिक पायाभूत सुविधांची कामे महाराष्ट्रात सुरू आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचा सिंहाचा वाटा आहे. गुजराथ, कर्नाटक आणि तमिळनाडू या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र आर्थिक स्थितीत तसेच प्रगतीत पुढे आहे? असे कौतुकोद्‌गार पंधराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह यांनी काढले.

पंधराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह म्हणाले, की महाराष्ट्राची महसूल मिळकत सन २००९-१३ या काळात १७.६९ टक्के होती, ती २०१४-१७ मध्ये ११.०५ टक्के झाले. मात्र २०१७-१८ मध्ये त्यात वाढ होऊन, ती १३.८० टक्के झाली. तसेच करवसुली १३.४० टक्के झाली. करवसुलीची राष्ट्रीय सरासरी १५.४ टक्‍क्‍यांवरून १०.६ टक्‍क्‍यांवर घसरलेली असताना महाराष्ट्रातील ही वाढ लक्षणीय आहे.

महाराष्ट्र राज्याचे महसुली उत्पन्न घसरले आहे. करांद्वारे मिळणारे उत्पन्नही कमी झाले आहे. एकूण खर्चापैकी भांडवली खर्चाचे प्रमाणही किरकोळ आहे. पण मानव विकास निर्देशांकात महाराष्ट्राची प्रगती झाली आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा विकासदर वाढता आहे. त्यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था चांगली आहे. सुमारे साडेतेरा हजार मेगावॉट स्थापित क्षमता असलेल्या महानिर्मितीच्या औष्णिक, जल, वायू, सौर वीज केंद्रातून तूर्त सुमारे सहा हजार मेगावॉट वीज निर्मिती केली जात आहे. खासगी केंद्रांतून साडेसहा हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती केली जात आहे. खासगी केंद्रातून साडेसहा हजार मेगावॉट उर्वरित केंद्राच्या वाट्यातून ती गरज भागवली जात आहे. सध्या गणेशोत्सव काळात सुमारे २२ हजार मेगावॉट मागणी आहे. महानिर्मितीच्या चंदारपूर केंद्रातील वीजनिर्मिती सर्वाधिक होत आहे. चंद्रपूर वीज केंद्रातील केवळ एक संच बंद असून, उर्वरित संचातून सुमारे १९०० मेगावॉट वीजनिर्मिती केली जात आहे. महानिर्मितीला अपेक्षित कोळशाचा पुरवठा होत नसल्याने ते एक संकट दिसत असल्याचे महानिर्मिती सूत्रांनी सांगितले. पण व्यवस्थित नियोजनामुळे भारनियमन होणार नसल्याचेही सांगण्यात येत आहे.

औष्णिक वीजनिर्मितीसाठी लागणारा कोळसा कमी येत असल्याने साठा होत चालला आहे. त्याचा फटका महानिर्मितीच्या केंद्रांना बसत आहे. सुमारे साडेतेरा हजार मेगावॉट क्षमता असलेल्या महानिर्मितीची वीज निर्मिती साडेपाच हजार मेगॅवॉटवर आली आहे.

महानिर्मितीची एकूण सात औष्णिक वीज केंद्रे आहेत. पावसाळ्यामुळे कोळसा उत्पादनात परिणाम झाला. यासंदर्भात दिल्ली येथे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व दोन्ही विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. महाराष्ट्रातील महानिर्मितीचे वीजनिर्मिती केंद्र पूर्ण क्षमतेने चालविण्यासाठी आवश्‍यक आणि उत्कृष्ट प्रतीचा कोळसा पुरवठा करावा, तसेच रेल्वे विभागाने कोळसा वाहतूक करण्यासाठी पुरेशा रॅक महानिर्मितीला उपलब्ध करून द्याव्यात असे निर्देश गोयल यांनी दोन्ही विभागाच्या प्रशासनाला दिले. आगामी काळात महानिर्मितीच्या सातही केंद्रांना वीजनिर्मितीसाठी लागणारा कोळसा कमी पडणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली. कोळशामुळे कोणत्याही केंद्राची वीजनिर्मिती कमी होणार नाही, याकडे आवर्जून लक्ष द्यावे, एमसीएल व एसईसीएल यांनीही पुरेसा कोळसा महानिर्मितीला पुरवावा. एवढेच नव्हे तर एमसीएल व एसईसीएल या कंपन्यांनी जास्तीचा कोळसा कोराडी व खापरखेडा वीजनिर्मिती केंद्राला कसा पुरवठा करता येईल ते बघावे व तशी तरतूद करावी, असे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले होते, पण अजूनही कोळसा संकट चालू असून, महानिर्मितीला वीजनिर्मिती करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.

शुक्रवारी २१ सप्टेंबरला शेअरबाजारात प्रचंड उलथापालथ झाली. परदेशातील अनेक गुंतवणूकदारांनी विक्रीचा भडिमार केला. त्यामुळे एक वेळ शेअरबाजारातील निर्देशांक ११०० अंकांनी घसरला होता. मात्र परत जाणकार निवेशकांनी खरेदी सुरू केल्यामुळे ९०० अंकांनी निर्देशांक पुन्हा वर आला. निफ्टीमध्येही अनेक दलालांनी ‘‘Short Sale’’ शॉर्ट सेल करायचा सल्ला दिल्यामुळे विक्रीचा वेग वाढला. निफ्टीसुद्धा दिवसअखेर पुन्हा सुधारला. मात्र, या पडझडीत भारत पेट्रोलियम टिकून राहिला व ३६४ रुपयांवर बंद झाला. हिंदुस्थान पेट्रोलियमलाही धक्का न बसता, तो उलट २५९ रुपयांपर्यंत वाढला. आयशर मोटर्स २८० रुपयांनी वाढून २९६६३ पर्यंत वर गेला. भारती इन्फ्राटेल व बजाज फायनान्सही थोडे घसरेल. जाणकार गुंतवणूकदारांनी योग्यवेळी हे सर्व शेअर्स खरेदी केले तर डिसेंबरपर्यंत त्यांना खूप नफा होईल.

दिवाण हाउसिंग पुन्हा ५०० रुपयांचा टप्पा सहज ओलांडेल. येस बॅंकेमध्ये राणा कपूर यांचे जागी सुखटणकर येण्याची शक्‍यता आहे. तसे झाले तर येस बॅंक पुन्हा ७५ ते ८० रुपयांनी वाढेल. पडत्या बाजारातही हिंदुस्थान पेट्रोलियम ६ रुपयाने वाढून २५८ रुपयांपर्यंत पोचला. या भावाला हिंदुस्थान पेट्रोलियम घेतल्यास वर्षभरात त्यात ४० टक्के नफा मिळेल. भारत पेट्रोलियमही ३७६ रुपयांवर घेण्यासारखा आहे. वर्षभरात त्यातही १०० रुपयांची वाढ मिळेल. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनही सध्या १५८ रुपयाला मिळत आहे. ही कंपनी ओडिशा राज्यात पेट्रोकेमिकल्स व्यवसायासाठी १७ हजार कोटी रुपये गुंतवणार आहे. जोखीम घ्यायची तयारी असेल तर गुंतवणुकीसाठी सध्या उत्तम सुवर्णसंधी आहे. 

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या