पुनरावृत्तीपुढील आव्हाने

प्रकाश पवार
गुरुवार, 27 सप्टेंबर 2018

लवकरच म्हणजे २०१९ मध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकांबद्दल सगळ्यांनाच उत्सुकता आहे. नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा पक्ष २०१४ चे यश पुन्हा मिळवू शकेल का, विरोधी पक्षांची स्थिती काय असेल, मतदारांची मानसिकता काय असेल, अशा विविध मुद्द्यांच्या आधारे घेतलेला कानोसा. ​

 

एकविसाव्या शतकामध्ये प्रथमच एक पक्ष पद्धती उदयास आली. तिचे नेतृत्व मोदी करत आहेत (२०१४). त्यांचे प्रतिबिंब पुन्हा २०१९ मध्ये दिसेल, अशी धारणा स्थूलपणे दिसते; परंतु हा प्रश्‍न खूपच गुंतागुंतीचा आहे. या प्रश्‍नाचे उत्तर खरे तर २०१४ आणि सध्याच्या राजकारणातील बदलांमध्ये दडलेले आहे. नेतृत्व, संरचनात्मक फेरबदल, मूल्यात्मक फेरबदल, हितसंबंधांमधील संघर्ष या चार मुद्यांच्या आधारे ते समजून घेता येईल. 

नेतृत्वातील सुंदोपसुंदी 
पुनरावृत्ती घडण्यामध्ये नेतृत्वातील सुंदोपसुंदीचे सर्वांत मोठे आव्हान दिसते. हे आव्हान पेलवण्याची अर्थातच क्षमता केवळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडे आहे. कारण संघ हाच अंतिम निर्णय घेणारा आहे. तसेच नेतृत्वाच्या सुंदोपसुंदीवर मार्ग काढणारा आहे. परंतु संघाला या संदर्भात किरकोळ डागडुजीऐवजी मूलभूत फेरबदल करावे लागतील. कारण एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकामध्ये राष्ट्रीय पातळीवर नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाचा उदय झाला. या दशकामध्ये राजकारणातील भाजपमधील जुने नेतृत्व दुसऱ्या स्थानावर गेले. यामुळे नेतृत्वामधील सत्तासंघर्ष गेल्या पाच वर्षांत अबोल राहिला. मोदी-शहांची फळी राजकीय उलथापालथी करण्यामध्ये आघाडीवर होती. तर अडवानी, शत्रुघ्न सिन्हा असे नेतृत्व सत्ताधारी-विरोधी भूमिका घेत गेले. यामुळे नेतृत्वामध्ये एकसंघपणा राहिला नाही. मोदी-शहांच्या नेतृत्वाचा चेहरा ओबीसी-व्यापारी-उद्योग अशा समझोत्यांचे प्रतिनिधित्व करतो. ओबीसी समूह आणि हितसंबंधी गट अशा दोन शक्ती २०१९ मध्ये नेतृत्वाकडे ताकद म्हणून आहेत. परंतु २०१४ मधील ऐक्‍य व एकोपा सध्या राहिलेला नाही. नवीन नेतृत्व भाजपमध्ये उदयास आले. त्या बरोबर राज्याराज्यांत नवीन नेतृत्वाची (देवेंद्र फडणवीस) जुळवाजुळव झाली. परंतु, काही महत्त्वाच्या गरजा म्हणून राष्ट्रीय पातळीवरून राज्यात नेतृत्वाला (पर्रीकर) पुन्हा परतावे लागले. यामुळे सत्तेतील सहभागी नेतृत्व आणि सत्ताबदलाचे असमान ध्रुवीकरण अबोल राहिले. राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासकीय नेतृत्वामध्ये धुसफूस राहिली. राजकीय नेतृत्वाच्या तुलनेत प्रशासकीय नेतृत्वाकडे सत्ताकेंद्र वळले. प्रशासकीय नेतृत्वावर संघ कार्यकर्त्यांचे नियंत्रण होते. त्यामुळे प्रशासनात अबोल असमाधान व्यक्त झाले. त्यामुळे सत्तेच्या संदर्भात व निर्णय निश्‍चितीच्या संदर्भात भाजपमध्ये उदयास आलेल्या प्रशासकीय नेतृत्वाची घुसमट झाली. प्रशासनबाह्य संघाशी संबंधित प्रशासनाची तीव्र इच्छाशक्ती २०१४ चा चमत्कार घडावा, अशी राहील. राजकीय नेतृत्वातील सुंदोपसुंदी मात्र अबोल भूमिकेत राहील. यामध्ये नव्याने जुळवाजुळव करण्याची क्षमता केवळ संघाकडे आहे. त्यामुळे संघाजवळ खरे उत्तर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमधील पुनरावत्तीचे दिसते. भाजपविरोधी नेतृत्वामध्ये (राहुल गांधी, नीतिश कुमार) आरंभी नाट्यात्मकता होती. परंतु गेल्या चार वर्षांत अतिनाट्यात्मकतेला सौम्य केले गेले. त्यामुळे परस्परवितुष्टाची जागा सध्या सत्तास्पर्धेने घेतली. सत्तास्पर्धेत नीतिश कुमार भाजपकडे परतले. तर राहुल गांधी यांनी विविध गटांशी जुळवाजुळव केली. काँग्रेसने शक्‍याशक्‍यतांची जाणीव विकसित केली. 

राहुल गांधींपुढे विविध आव्हाने आहेत. युवा नेतृत्व विरोधी सरंजामी मूल्यव्यवस्था यांच्यामध्ये तीव्र संघर्ष आहे. तसेच राहुल गांधींची फळी विरोधी काँग्रेस परिवारातील जुने नेतृत्व (ममता बॅनर्जी) असा ताणतणाव आहे. यामुळे भाजपला पुन्हा एक वेळ चांगली कामगिरी करण्याची संधी नेतृत्वाच्या पातळीवर आहे. परंतु ती केवळ संघाच्या हाती आहे. 

संरचनात्मक फेरबदल 
स्थूलपणे विचार केला तर भाजपचे वर्चस्व दिसते. परंतु विभागीय संरचनात्मक पातळ्यांवर मात्र भाजपपुढे आव्हाने आहेत. कारण लोकसभा निवडणूक ही विभागीय संरचनाच्या संदर्भात जास्त महत्त्वाची असते. पूर्व भारत, पश्‍चिम भारत आणि दक्षिण भारतामध्ये थेट भाजपची कामगिरी सुधारण्याची शक्‍यता फार कमी आहे. या तीन भागात ३४७ लोकसभेच्या जागा आहेत. यापैकी १३४ जागा भाजपला मिळाल्या होत्या. २१३ जागांवर भाजपचा पराभव झाला होता. भाजपला येथे कामगिरी करण्याची संधी दिसते. परंतु वस्तुस्थितीमध्ये भाजपसाठी ही पोकळी नाही. कारण येथे प्रादेशिक पक्षांचे, काँग्रेस व डाव्यांचे प्रभाव क्षेत्र आहे. उलट १३४ मतदारसंघात घट होण्याची शक्‍यता जास्त आहे. 

बिहार, झारखंड, ओरिसा, प. बंगाल या चार राज्यांचा समावेश पूर्व भारतामध्ये होतो. या विभागात ११७ लोकसभेच्या जागा आहेत. येथे भाजपला केवळ ३७ जागा (३१.६२ टक्के) मिळाल्या होत्या. बिहार आणि झारखंडमध्ये सर्वांत जास्त जागा भाजपच्या निवडून आल्या होत्या. भाजपच्या निम्म्यापेक्षा जास्त जागा (४० पैकी २२) बिहारमध्ये निवडून आल्या होत्या. तर झारखंडमध्ये १४ पैकी १२ जागा जिंकल्या होत्या. मात्र या चारही राज्यांमध्ये भाजपच्या मतांची टक्केवारी चाळीसपेक्षा जास्त नव्हती. ओरिसा आणि पश्‍चिम बंगाल येथे जागा आणि मतांची टक्केवारी कमी राहिली होती. ओरिसा व प. बंगाल येथे नवीन पटनायक आणि ममता बॅनर्जी हे दोन प्रभावी प्रादेशिक नेतृत्व आहे. गेल्या चार वर्षांपासून भाजप आणि बीजीडी यांच्यातील राजकीय लढाई तीक्ष्ण झालेली स्पष्टपणे दिसत आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी भाजप पक्ष वाढविण्यासाठी योजनांची आखणी केली आहे. त्यामुळे पटनायक आणि ‘बीजीडी’पुढे गंभीर आव्हाने उभी राहिली आहेत. ही वस्तुस्थिती असूनही या विभागात पुन्हा नव्याने भाजपची कामगिरी सुधारण्याची शक्‍यता विरळ दिसते. बिहारमध्ये भाजप आघाडीची रणनीती उपयोगात आणत आहे. नीतिश कुमार यांच्या पक्षाशी आघाडी ही त्यांची जमेची बाजू आहे. या शिवाय पक्षबांधणीचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या निधनानंतर नरेंद्र मोदींनी नित्यानंद राय (प्रदेशाध्यक्ष) यांना अस्थिकलश दिला. तो कलश त्यांनी पाटणा येथे नेला. सुशील मोदी व नित्यानंद राय यांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्याभोवतीने संघटन सुरू केले. जदयु आणि भाजप यांच्या अंतर्गत मोठा भाऊ या मुद्यांवर स्पर्धा आहे. २०१४ मध्ये भाजपने जास्त जागा जिंकल्या. परंतु महाआघाडीमध्ये राहुल, ‘जदयु’ने त्यांचे जागांचे आधार पक्के केले. मात्र लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत मतांचा हिस्सा भाजपचा जास्त आहे. त्यामुळे मोठा भाऊ हा येथील राजकीय वाद आहे. २००९ मध्ये जदयुने २५ व भाजपने १५ जागा लढविल्या होत्या. हे जागावाटपाचे सूत्र जदयुला अपेक्षित दिसते. लोजपा (सहा) व रालोसपा (तीन) यांच्या नऊ जागा गेल्या तर भाजपकडे केवळ सहा जागा शिल्लक राहतात. या उलट २०१४ च्या प्रमाणे जागा वाटप केले तर जदयुला केवळ नऊ जागा मिळतात. यामुळे भाजप आणि जदयु यांच्याअंतर्गत जागावाटपाचा असंतोष खदखदणार आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे जदयु आणि लोजपा (पासवान), रालोसपा (उपेंद्र कुशवाह) यांच्यात अंतर्गत वाद उभा राहणार आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये आघाडीच्या मुद्यावर भाजप अडचणीत दिसते. 

पश्‍चिम भारतातील राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या चारही राज्यांमध्ये सध्या भाजपची सरकारे आहेत. चारही राज्यांमध्ये १०१ लोकसभेच्या जागा आहेत. त्यापैकी ७६ जागा भाजपकडे आहेत. महाराष्ट्र वगळता इतर राज्यांमध्ये भाजपची मतांची टक्केवारी पन्नास टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त होती. या कारणामुळे भाजप या विभागात वर्चस्वशाली पक्ष होता. परंतु गेल्या साडेचार वर्षांत या विभागात भाजपबद्दल असंतोष वाढला आहे. राज्यातील कारभाराबद्दल जनमत समाधानी नाही. राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजे यांच्याबद्दल विरोध वाढला. भाजप पक्षात वसुंधरा राजे व निष्ठावंत गट यांच्यामध्ये सुंदोपसुंदी टोकाची दिसते. गुजरात विधानसभा निवडणूक भाजपने जिंकली. परंतु गुजरातमधील भाजपच्या वर्चस्वाला तडा गेला. तेथे भाजपची घडी विस्कटली गेली. महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना यांच्यामध्ये सातत्याने संघर्ष झाला आहे. भाजपअंतर्गत फडणवीस (निष्ठावंत) व विरोधी गट यांच्यात प्रत्येक प्रश्‍नावर मतभेद आहेत. सत्ता महत्त्वाकांक्षा वाढल्या आहेत. चंद्रकांत पाटील, रावसाहेब दानवे, पंकजा मुंडे, एकनाथ खडसे, सुधीर मुनगंटीवार हे फडणवीस गटापासून काही प्रमाणात दूर आहेत. शहरी आणि ग्रामीण भागातील निवडणुका महाराष्ट्रात भाजपने जिंकल्या आहेत. परंतु त्यांचा संबंध राज्य आणि राष्ट्रीय राजकारणाशी फार राहात नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात २३ जागा टिकवता येणार नाहीत. गोवा राज्यात केवळ दोन जागा आहेत. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला केवळ ३६ टक्के मते मिळाली आहेत. या राज्यात काँग्रेसला एकमुखी ३० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त मते मिळाली होती. थोडक्‍यात, गोव्यामध्ये मतविभाजन त्रिकोणी होते. त्यामुळे भाजपसाठी गोवा हे खात्रीशीर राज्य नाही. राजस्थान, गुजरात येथे भाजप व काँग्रेस अशी दुरंगी सत्तास्पर्धा आहे. तर महाराष्ट्र आणि गोवा येथे दुरंगीच्या बाहेर सत्तास्पर्धा जाते. यामुळे या चार राज्यांमध्ये भाजपला ५० पेक्षा कमी जागा मिळण्याची शक्‍यता जास्त दिसते. 

राष्ट्रीय पक्षांसाठी दक्षिण भारत सर्वांत मोठे आव्हान आहे. कारण या विभागात ८४ टक्के लोकसभेच्या जागा प्रादेशिक पक्षांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. केवळ १६ टक्के जागांवर राष्ट्रीय पक्षांचे नियंत्रण दिसते. त्यामुळे भाजपने दक्षिण भारताचे धोरण ठरण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचे या भागातील धोरण दोन पद्धतीचे आहे. एक, त्यांनी पक्षांचा विस्तार करण्यासाठी बूथ स्तरावरील दहा हजार कार्यकर्त्यांच्या सोबत चर्चा चेन्नई येथे केली. या मध्ये त्यांनी तमिळनाडू, पाँडेचरी, अंदमान निकोबार यांचे धोरण निश्‍चित केले. दोन, प्रादेशिक पक्षांबरोबर मैत्रीचे संबंध ठेवण्याचे धोरण निश्‍चित केले आहे. कारण दक्षिणेच्या पाच राज्यांमध्ये लोकसभेच्या १२९ जागा आहेत. त्यापैकी २१ लोकसभा मतदारसंघ राष्ट्रीय पक्षांकडे आहेत. २१ पैकी १९ लोकसभा मतदारसंघ कर्नाटकमधील आहेत. तमिळनाडू राज्यात भाजपचा केवळ एक खासदार आहे. तेथे भाजपने जातीआधारित राजकीय संघटन सुरू केले आहे. नाडर समाजाचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी भाजपचा प्रयत्न चालू आहे. मे महिन्यात भाजपने एससी, एसटी विंगची राज्य पातळीवरील बैठक आयोजित केली होती. उत्तर तमिळनाडूमधील वन्नियार जातीचे संघटन करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. १९९८ च्या दंगलीनंतर राज्यातील पश्‍चिम भागात भाजपचा विस्तार झाला. गेल्या वर्षी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा राष्ट्रीय पातळीवरील तीन दिवसांचा कार्यक्रम राज्यात झाला होता. कोइमतूर हे शहर चेन्नईनंतर दुसऱ्या नंबरचे आहे. त्यास भाजपने हॉटस्पॉट मानले आहे. तेथे भाजप सकारात्मक पक्ष उभारणीचा प्रयत्न करत आहे. केरळमध्ये राजशेखर यांना राज्य अध्यक्षपदावरून दूर केले आहे. परंतु तेथे गटबाजीची गुंतागुंत वाढली आहे. तेलंगणामध्ये भाजप स्वबळावर निवडणूक लढविणार अशी घोषणा केली आहे. परंतु त्यांचे तेथे फार काही काम नाही. आंध्र प्रदेशात सत्ताधारी तेलगू देशम पक्षाने भाजपबरोबरचे संबंध तोडले. त्यामुळे राज्यात भाजप एकटा पडला आहे. दक्षिणेच्या राज्यापैकी कर्नाटकात भाजपला सर्वांत जास्त जागा मिळतील, परंतु २०१४ च्या तुलनेत जागा कमी होण्याची शक्‍यता जास्त आहे. 

दक्षिणेच्या राज्यांमध्ये भाजपविरोधी आघाडीची ताकद जास्त आहे. जनता दल धर्मनिरपेक्ष, डीएमके, तेलगू देशम पक्ष, मुस्लीम लीग, तेलंगणा राष्ट्र समिती यांची ताकद विलक्षण प्रभावी ठरणारी आहे. या प्रादेशिक ताकदीबरोबरच या विभागात केरळ व कर्नाटकामध्ये काँग्रेस, केरळमध्ये मार्क्‍सवादी पक्ष जनाधार असलेले आहेत. जुने दोन पक्ष (डीएमके व अण्णा द्रमुक मुन्नेत्र कलघम पक्ष) आणि हे नवीन दोन पक्ष (काँग्रेस व भाजप) अशी चार पक्षांमध्ये राज्यात स्पर्धा उदयास येत आहे. शिवाय विजयकांत यांचा डीएमडी हा पाचवा स्पर्धक राज्यात आहे. २०१६ मध्ये या पक्षाला एकही जागा मिळाली नाही. परंतु २०११ मध्ये या पक्षाला २९ जागा मिळाल्या होत्या. तसेच शेतकरी वर्गांचे संघटन हा पक्ष करतो. त्यामुळे दुरंगी स्पर्धेच्या जागी बहुरंगी राज्यांचे राजकारण घडू लागले. ही वस्तुस्थिती भाजपला ताकद मिळवून देणारी नाही. त्यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये भाजपची ताकद वाढण्याची शक्‍यता फारच कमी आहे. तेलंगणा, तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यात भाजप कामगिरी करण्याची शक्‍यता आहे. परंतु येथे लोकसभा निवडणूक असल्यामुळे मतांचे प्रमाण वाढेल. मात्र जागांमध्ये फार वाढ होणार नाही असे दक्षिणेचे चित्र दिसते. २०१४ पासूनच्या मोदी सरकारच्या कारभाराबद्दल दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये असंतोष इतर विभागाच्या तुलनेत जास्त आहे. तेलंगणामध्ये राज्यांच्या विशेष दर्जाचा मुद्दा, आंध्र प्रदेशात तेलगू देशम भाजपपासून दूर गेला. तमिळनाडू मध्ये शेतकऱ्यांचा विषय, कर्नाटकमध्ये सरकार स्थापन करण्यास अपयश आले. केरळमध्ये पक्षांतर्गत सुंदोपसुंदी यामुळे या विभागातील पाच राज्यामध्ये भाजपच्या विरोधात असंतोष स्पष्टपणे दिसतोय. हा मुद्दा सीएसडीएसच्या मे २०१८ च्या सर्वेक्षणामध्ये दिसून आला (६३ टक्के असमाधानी).  

उत्तर भारत हा भाजपच्या राजकारणाचा कणा आहे. हरियाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्‍मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या सहा राज्यांचा उत्तर भारतामध्ये समावेश होतो. पंजाब वगळता पाच राज्यांमध्ये भाजप सत्ताधारी पक्ष आहे. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये सध्या राष्ट्रपती राजवट आहे. त्यामुळे भाजपचे नियंत्रण तेथे आहे. या विभागात ११८ जागा लोकसभेच्या आहेत. ११८ पैकी ८० जागा उत्तर प्रदेशात आहेत (६८ टक्के). त्या ८० पैकी ७१ जागा २०१४ मध्ये भाजपने जिंकल्या होत्या. उत्तर प्रदेशातील भाजपची अति उत्तम कामगिरी होती. त्या कामगिरीची पुनरावृत्ती होण्याची धूसर देखील शक्‍यता नाही. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष (अखिलेश यादव) व बहुजन समाज पक्ष (मायावती) या दोन मुख्य भाजप विरोधी शक्ती आहेत. काँग्रेस आणि अजित सिंग यांची ताकद मर्यादित आहे. भाजप विरोधी या चार शक्तीचे एकीकरण झाले तर उत्तर प्रदेशामध्ये बहुपक्षीय आघाडी वर्चस्वशाली ठरण्याची शक्‍यता जास्त आहे. त्यामुळे भारतीय राजकारणाचा एकूण रंगरूप उत्तर प्रदेशातून बदलू शकतो. बहुपक्षीय आघाडी होण्याची चार कारणे दिसतात. एक, भाजपेतर पक्षांचा अस्तित्वाचा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये तडजोडीची शक्‍यता आहेत. दोन, भाजपेतर पक्षांना त्यांचे राजकारण पुन्हा घडविण्याची केवळ लोकसभा हीच संधी आहे. तीन, राष्ट्रीय हित किंवा व्यापक हित अशी विचारप्रणाली म्हणून सध्या भारतात चर्चा आहे. त्या विरोधीची कृती उत्तर प्रदेशातील भाजपेतर पक्षांनी करू नये असा दबाव वाढला आहे. चार, भाजप व इतर अशी सरळ दुरंगी लढत झाली तर उत्तर प्रदेशामध्ये सत्तांतराची सुरुवात होते. या चार मुद्यांचे आत्मभान भाजपलादेखील आहे. त्यामुळे भाजपने काँग्रेस, सपा, बसपा आणि राष्ट्रीय लोकदल यांच्याशी संबंधित घटकांमध्ये फूट पाडलेली आहे. शिवाय भाजप सत्ताधारी असण्यामुळे सत्तेशी संबंधित विविध समाजांची जुळवाजुळव भाजपने केली आहे. हिंदुत्व, विकास आणि सत्ताकांक्षी समूह या तीन घटकांच्या सांगडीमधून एक ताकद उभी राहते. यामुळे लोकसभेची खरी सत्तास्पर्धा उत्तर प्रदेशात आहे. मात्र ही सत्तास्पर्धा एकारलेली नाही. भाजपशी स्पर्धा करण्यास पुरेसा अवकाश उपलब्ध आहे. उत्तराखंडामध्ये भाजपने पाचपैकी पाच जागा जिंकल्या होत्या. तेथे पुन्हा जुन्या निकालाची पुनरावृत्ती शक्‍य दिसत नाही. कारण हरीश रावत हे राज्यातील काँग्रेसचे प्रभावी नेते आहेत. २०१७ मध्ये भाजपला राज्यात ७० पैकी ५६ जागा 

मिळाल्या आहेत, तसेच ४६.५१ टक्के मतं मिळाली होती. काँग्रेस पक्षाला ७० पैकी ११ जागा व ३३.४९ टक्के मतं मिळाली होती. जवळपास तेरा टक्के मतांचा फरक दोन्ही पक्षांमध्ये आहे. परंतु बसपा, सपा, सीपीआय आणि सीपीएमला अकरा टक्के मते मिळाली होती. त्यामुळे उत्तराखंडामध्ये भाजपेत्तर पक्षांची आघाडी ४५ टक्के मतांपर्यंतची मजल मारते. त्यामुळे येथे देखील भाजपच्या दोन- तीन जागा घटण्याचा अवकाश उपलब्ध आहे. त्या अवकाशात शिरकाव कसा केला जातो हाच मुख्य प्रश्‍न दिसतो. मध्य भारतामध्ये लोकसभेच्या चाळीस जागा आहेत.  ४० पैकी ३७ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. केवळ तीन जागा भाजपकडून गेल्या होत्या. ही संरचनात्मक पातळीवरील कामगिरी पुन्हा शक्‍य नाही. कारण राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात अशा राज्यांमध्ये सत्ताधारी विरोधी एक असंतोष सातत्याने व्यक्त होत आहे. 

मूल्यात्मक फेरबदल 
एकविसाव्या शतकाच्या आरंभीच्या दशकामध्ये हिंदू हे अस्तित्वभान केवळ भाजप, शिवसेना यांच्याकडे होते. परंतु दुसऱ्या दशकामध्ये अस्तित्वभान भाजप खेरीज इतर पक्षांनी स्वीकारले आहे. हा मुद्दा केवळ डावपेचात्मक राहिलेला नाही. कारण उघडपणे काँग्रेसचे नेतृत्व हिंदू अस्मिता अभिव्यक्त करत आहे. गुजरात, कर्नाटक या दोन्ही राज्यांमध्ये या घडामोडी घडल्या आहेत. यामध्ये हिंदू संवेदनशीलता दिसते. ती गुजरातच्या निवडणुकीच्या राजकारणात परावर्तित झाली. परंतु यामुळे काँग्रेसचा हिंदू, भाजपचा हिंदू, इतर पक्षांचा हिंदू (शिवसेना) अशी हिंदूंची वैचारिक भूमिका स्पष्ट होईल. त्यामुळे सध्या हिंदूंचा संपूर्ण अवकाश भाजपला उपलब्ध नाही. या गोष्टीची चणचण या अगोदर भाजपला नव्हती. ती या निवडणुकीत जाणवेल. तंत्रज्ञान व विज्ञान या क्षेत्रामधील युवक भाजप-समर्थक आहेत. परंतु त्या क्षेत्रातील संस्थात्मक पातळीवर विज्ञानाच्या दूरदृष्टीबद्दल मतभिन्नता घडली आहे. व्यापार- उद्योग जगतामध्ये परस्परविरोधी दोन प्रवाह दिसत आहेत. सर्वसामान्य जनतेपेक्षा उद्योगांतर्गत समूहातील हितसंबंधांमधील गट परस्परविरोधी गेले आहेत. याचा परिणाम निवडणुकीवर होण्याची शक्‍यता आहे. व्यवस्थापन हा राजकारणाचा मध्यवर्ती भाग भाजप - काँग्रेस समजते. व्यवस्थापन याचा अर्थ पूर्ण व्यावसायिकता असा होतो. व्यवस्थापनाच्या खेरीज सर्वसामान्यांची इच्छाशक्ती हा कळीचा मुद्दा राजकारणात असतो. कारण तो मतदार राजा असतो. त्यांचा निर्णय हा प्रस्थापित हितसंबंधाविरोधी जातो. त्यामुळे निवडणूक केवळ भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी नाही किंवा भाजपला कोंडीत पकडण्याची निवडणूक २०१९ ची नसेल; तर त्या निवडणुकीमध्ये गेल्या पाच वर्षांतील हितसंबंधांचा हिशोब मतदार मांडत असतात. याचे आत्मभान एकविसाव्या शतकातील प्रत्येक निवडणुकीत दिसते. उदा. २००४ मध्ये भाजप जिंकेल असे वाटत होते. परंतु तसे झाले नाही. 

२००९ मध्ये मनमोहन सिंग सरकारच्या चांगल्या कामगिरीला मतदारांनी पुन्हा स्वीकारले. तर २०१४ मध्ये मनमोहन सिंग सरकारच्या कामगिरीवर मतदारांनी लक्ष केंद्रित केले. या इतिहासातून अर्थबोध होतो, तो म्हणजे निवडणूक म्हणजे केवळ व्यवस्थापन व राजकीय डावपेच नाहीत. पक्ष, नेतृत्वाच्या प्रयत्नांच्या बाहेर हितसंबंधांचा एक टकराव सतत सुरू आहे. त्या बद्दलचा तो निकाल असेल. यामुळे २०१४ ची पुनरावृत्ती निश्‍चित नसेल. म्हणजेच वर्चस्वशाली एक पक्षपद्धती २०१९ मध्ये निवडणूक निकालातून पुढे येणार नाही. त्या जागी आघाड्यांमधील समझोत्यांचे राजकारण घडणे सुरू होईल. 

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या